काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा अब २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढ्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ । अदालतले मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी केही काम बाँकी रहेको भन्दै यो मिति दिएको हो । सबै प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भएमा पनि, छिटोमा पनि मुद्दाको पेशी कम्तीमा २० फागुनअघि हुने देखिँदैन ।
त्यसैगरी, कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा विपक्षी पक्षलाई म्याद तामेल नहुँदा मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार भए पनि, मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने बाटो अदालतले खुलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ६ माघमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रश्न गरेको थियो कि, “के एउटा राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस भित्रको पदाधिकारीको आधिकारिकता विवादका कारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रक्रियालाई रोक्न आदेश दिन सकिन्छ कि सकिँदैनर?”
म्याद तामेल भएपछि विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय पाउनेछन् । साथै, उनीहरुले म्याद थाम्ने सुविधा पनि पाउने छन् ।
सर्वोच्च अदालतले भने मुद्दामा ‘गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्नहरू’ रहेको देखाउँदै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने बाटो खुलेको जनाएको छ । अदालतका कर्मचारीका अनुसार, म्याद तामेल प्रक्रिया पूरा नभएकाले अबको करिब एक महिनासम्म मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना कम छ ।
