काठमाडौं । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्ने नगद सहयोग तथा चन्दा अब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आयोगले मंगलबार उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट रकम प्राप्त गरे पनि पहिले बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।
कार्यविधिको दफा ६(२) अनुसार २५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आर्थिक सहयोग पाउने उम्मेदवारहरूले उक्त रकम सिधै बैंक खातामार्फत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको हकमा पनि नगदी रसिद वा भरपाई दिई बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकार वा सरकारी बजेट परिचालन हुने स्थानबाट आर्थिक सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । साथै सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनी, विदेशी सरकार, विदेशी संस्था वा विदेशी व्यक्तिबाट समेत आर्थिक सहयोग लिन निषेध गरिएको छ ।
एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । आयोगका अनुसार कानूनले तोकेको अवस्था बाहेक ती विवरण गोप्य रहनेछन् ।
यसअघि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले खोलेका खातासमेत नयाँ प्रक्रियाअनुसार नियमन गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र पुरानो खातामा रहेको रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि त्यस्ता बैंक खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरूले भने खातासम्बन्धी विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । उम्मेदवारी रद्द भएका व्यक्तिहरूको बैंक खाता भने निर्वाचन आयोगले तत्काल बन्द गराउनेछ ।
आयोगले काठमाडौंस्थित पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई १०–१० वटा निर्वाचन क्षेत्र हेर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । साथै देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चको अनुगमनकर्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अनुगमन अधिकृतहरूले उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे–नगरेको, सरकारी कोष वा स्रोतबाट आर्थिक सहयोग लिए–नलिएको, तोकिएको खर्च सीमाभित्र रहेर खर्च गरे–नगरेको लगायतका विषयमा अनुगमन गर्नेछन् ।
त्यसैगरी निषेधित कामका लागि आर्थिक सहयोग लिएको वा नलिएको, कोणसभा तथा आमसभामा मञ्च तयारीका लागि गरिएको खर्च, छुट्टै बैंक खाता खोलेर त्यही खातामार्फत चुनावी खर्च गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि यकिन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन खर्चका लागि कुनै प्रतिनिधि तोकिएको छ वा छैन भन्ने कुरा समेत अनुगमन अधिकृतहरूले जाँच गर्नेछन् ।
