काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) दुवैको संलग्नता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा भएको दमनबारे नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा सिंहदरवार लगायतका सरकारी संरचना जल्दा महानगरपालिकाको दमकल बाहिर नल्याएको र जनमानसलाई उत्तेजित बनाएको विषयमा आयोगले बालेनलाई जिम्मेवार ठहर गरेको बुझिन्छ ।
आयोगको समय माघ २८ गते सकिदैछ । आयोगको समय थप नभए भने निर्वाचन अगाडि नै कार्की सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा ओली र बालेन दुबै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
केहीदिनदेखि एमाले अध्यक्ष र एमाले नेताहरूले आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका बेला आयोगले ओलीलाई दोषी किटान गर्ने हो कि होइन भन्ने एमालेलाई बढी चासो छ । आयोग गठन भएदेखि नै जेनजी आन्दोलनका बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले असमति जनाउदै आएका थिए ।
सुरुमा आयोग गठनमै असन्तुष्टि जनाएको एमालेले जाँचबुझ आयोगलाई काम गर्नै नदिन र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनीहरूको मागअनुसार आदेश दिएन । त्यसपछि ओलीले आयोगलाई बयान नै नदिने जिद्दी गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएपछि आयोगको टोली घरमै पुगेर बयान लिएको थियो ।
ओलीले बालेनलाई सिंहदरबार जलाउनेदेखि भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन गराएको आरोप लगाउदै आएका छन् । बालेनले पनि ओलीलाई भदौ २३ गते गोलि चलाउन आदेश दिएर प्रदर्शनकारीको हत्या गराएको आरोप लगाइरहेका छन् । जसले गर्दा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि भए दुवै पक्षबाट चुनाव विथोलिनसक्ने संभावना रहेको आशंका सरकारलाई छ ।
यी दुवै दिनका घटना जाँचबुझ गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको आयोगलाई यी दुवैलाई दोषी किटान गर्न पर्ने दबाब छ । आयोगले यसअघि बालेनलाई पनि लिखित प्रस्न पठाए बयान लिइसकेको छ । दुवैको बयान सकिएको दुई महिना हुन लागे पनि आयोग अन्य प्रमाणन संकलन र प्रतिवेदन लेखिरहेको भन्दै अझै केही समय प्रतिवेदन नबुझाउने बरु म्याद थप गरेर बस्ने भएको हो । यसअघि आयोगको दुई पटक म्याद थप भैसकेको छ ।
अहिले चुनाव विथोलिएमा मुलुकका संवैधानिक संकट मात्र होइन राजनीतिक संकट झन गहिरिने भएकाले पनि सरकारले जेनजी आयोगको प्रतिवेदन जानी बुझी तत्कालन नबुझ्ने नीति लिएको स्रोतको दावी छ ।
