काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभावशाली रहेको एनसेलमाथि नियामकीय दबाब बढ्दै जाँदा यसको असर कम्पनीको वित्तीय अवस्था र लगानी योजनामा मात्र सीमित नरहने देखिएको छ । एनसेल कमजोर हुँदै गए त्यसबाट सिर्जना हुने बजार अवसरतर्फ नेपालका विभिन्न ठूला व्यापारिक समूहको समेत चासो बढेको व्यवसायिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
एनसेलको भविष्यलाई लिएर सरकार र नियामक निकायबाट पछिल्लो समय भइरहेका निर्णयले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी कम्पनीले ऋण तथा बैंकिङ सुविधामा पाउने पहुँच, उपकरण आयातका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन र आगामी वर्षहरूमा गर्नुपर्ने ठूलो दायित्वको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा पर्ने छ ।
नेपालको दूरसञ्चार बजारमा एनसेलको हिस्सा ठूलो भएकाले कम्पनीको सञ्चालन क्षमतामा कमी आउनु भनेको प्रतिस्पर्धी कम्पनीका लागि स्वाभाविक रूपमा बजार अवसर सिर्जना हुनु हो । यही कारण एनसेलको सम्भावित संकुचनलाई केही सरकार निकट स्वार्थ समूहले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक अवसरका रूपमा हेरिरहेको स्रोतको दावी छ । खासगरी नेपालका ठूला व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी एनसेलको स्वामित्व सुम्पने भित्री तयारी भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
एनसेल कमजोर हुँदा कसलाई फाइदा ?
एनसेलको ग्राहक आधार, पूर्वाधार, स्पेक्ट्रमको प्रयोग, नेटवर्क र वितरण संरचना नेपालको दूरसञ्चार बजारका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । कम्पनीको लगानी क्षमता कमजोर हुँदै गएमा नयाँ प्रविधिमा हुने लगानी सुस्त हुन सक्छ । त्यसको परिणामस्वरूप ग्राहकको हिस्सा, डेटा बजार, कर्पोरेट ग्राहक र डिजिटल सेवाको बजारमा प्रतिस्पर्धीहरूका लागि ठाउँ बढ्न सक्छ ।
विशेषगरी फाइभजी, डेटा सेवा, डिजिटल भुक्तानी, क्लाउड तथा इन्टरप्राइज सेवाजस्ता क्षेत्रमा आगामी वर्षहरूमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अवस्थामा एउटा प्रमुख प्रतिस्पर्धीको लगानी क्षमता कमजोर हुनु बजारका अन्य खेलाडीका लागि रणनीतिक अवसर बन्न सक्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा दूरसञ्चारसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यापारिक वृत्तले एनसेलको भविष्यलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । यद्यपि, कुन व्यापारिक समूहले सरकारी निर्णय प्रभावित पार्न खोजेको वा एनसेलको व्यवसाय कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएपनि केही स्वार्थ समूहहरुले प्रधानमन्त्री निकट रहेका व्यापारीहरुसँगको मिलेमतोमा एनसेल हत्याउने खेल खेलेको गन्ध आएको छ ।
एनसेलको आग्रहमा वेवास्था
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारका तर्फबाट भएका निर्णय, सर्त र दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दुई पटक पत्र पठाएको थियो । गत पुसमा पठाएको पत्रमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै कम्पनीले गत साउनमा पनि दोस्रो पटक पत्राचार गरी विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रको हित प्रतिकूल रहेका प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेको थियो । तर सरकारी तहबाट यस्ता पत्रलाई वेवास्था गरिएको छ ।
यस्ता निर्णय, संशोधन र अनुमतिपत्रमा तोकिएका सर्त विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेको भन्दै पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन एनसेलको माग छ । यसअघि २३ पुस २०८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र सर्त पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री तथा सोको अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको निर्णय कानुनविपरीत रहेको र उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएका सर्त अन्यायपूर्ण रहेको, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दसौं संशोधनमा भूतप्रभावी व्यवस्था राखिएको र १३ भदौ २०८१ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।
यी निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने र प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को समेत विपरीत हुने एनसेलको दाबी छ । समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेका निर्णय र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न कम्पनीको आग्रह छ । तर सरकारले एनसेलको नेपाली लगानीकर्ताहरुबाट कौडीको भाउमा कम्पनी हत्याएर सरकारले आफू निकट केही स्वार्थ समूहको हातमा सुम्पिन खोजेको बुझिन्छ ।
कम्पनी कमजोर बनाउने जोखिम
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्थालाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा जाने कानुनी प्रक्रिया र त्यसअघिको व्यावसायिक सञ्चालनबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ ।
व्यवसायीहरूको एउटा प्रश्न यहीँनेर छ-कम्पनी भविष्यमा सरकारी स्वामित्वमा जाने हो भने पनि त्यसअघिसम्म उसलाई सामान्य व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण, कर, रोयल्टी तथा विभिन्न नियामकीय शुल्कका रूपमा राज्यलाई ठूलो रकम बुझाउँदै आएको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय परिचालन क्षमतामै अंकुश लागे त्यसको असर अन्ततः सरकारको राजस्वमा समेत पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
ऋणमा रोक
एनसेलजस्तो पूँजी–गहन व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया हो । नेटवर्क विस्तार, उपकरण खरिद, प्रविधि स्तरोन्नति तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी ठूलो दायित्व व्यवस्थापनका लागि कम्पनीलाई निरन्तर पूँजी आवश्यक पर्छ ।
यदि, नियामकीय पत्राचार वा सरकारी नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनसेललाई ऋण वा प्रतीतपत्र सुविधा उपलब्ध गराउन हिच्किचाउने अवस्था बनेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेघा बैकमाथि सरकारले एक प्रकारको आक्रमण गरेर अन्य बैंकलाई पनि तर्साउन खोजेको छ । यसको असर एउटा कम्पनीमा मात्र सीमित नहुने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ । यसले नेपालमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीले भविष्यमा सरकारी नीतिको स्थायित्वलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाउन सक्छ ।
व्यापारिक समूह मौन
एनसेलको विषयमा निजी क्षेत्रका ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपमल चेम्बर, उद्योग परिसंघहरू सार्वजनिक रूपमा अपेक्षाकृत मौन देखिनुलाई पनि व्यवसायिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सार्वजनिक मञ्चमा सरकारी निर्णयको आलोचना गर्दा आफूहरूलाई समेत नियामकीय दबाब पर्न सक्ने डर निजी क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसैले औपचारिक कार्यक्रममा भन्दा निजी जमघट, व्यवसायिक भेटघाट तथा अनौपचारिक छलफलमा एनसेलको विषय बढी उठ्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यसलाई केहीले निजी क्षेत्रको ‘नियामकीय जोखिमप्रतिको मौनता’ का रूपमा हेरेका छन् भने केहीले एनसेलको विषयमा प्रत्यक्ष बोल्दा भविष्यमा आफ्नै व्यवसायमा असर पर्न सक्ने भयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
लगानीकर्ता को हो ?
एनसेलको व्यवसायमा संकुचन आयो भने त्यसबाट सिर्जना हुने अवसर एउटै कम्पनीले मात्र प्राप्त गर्ने छैन । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा, डिजिटल पूर्वाधार, इन्टरनेट, डेटा सेन्टर, फिनटेक र डिजिटल सेवासँग जोडिएका विभिन्न व्यवसायिक समूहका लागि बजार विस्तारको सम्भावना बन्न सक्छ । विशेषगरी एनसेलका ग्राहक, कर्पोरेट खाता, डिजिटल सेवा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित बजारमा प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोज्न सक्छन् ।
त्यसैले एनसेलमाथि भइरहेका सरकारी तथा नियामकीय निर्णयलाई केवल एउटा कम्पनीको विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा ‘यसबाट बजारमा कसको स्थान बलियो हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नबाट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारी स्वामित्वमा जाने कम्पनीलाई अहिले नै कमजोर पार्दा त्यसले कम्पनीलाई मात्र घाटा पु¥याउँदैन, अर्बौं राजस्वमा समेत असर पर्न सक्छ ।
एनसेल भविष्यमा सरकारी स्वामित्वमा आउने हो भने पनि त्यसबेला सरकारले प्राप्त गर्ने सम्पत्तिको मूल्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, ग्राहक आधार, प्रविधि र पूर्वाधारको अवस्था महत्वपूर्ण हुनेछ । कम्पनी सञ्चालनमै कमजोर भयो, लगानी रोकियो र ग्राहक आधार घट्यो भने भविष्यमा राज्यले प्राप्त गर्ने सम्पत्तिको आर्थिक मूल्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले एनसेललाई अहिले कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने प्रश्न अन्ततः सरकारकै सम्पत्तिको भविष्यसँग जोडिन्छ ।
एनसेलमाथिको नियामकीय व्यवहारले आगामी दिनमा नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीकर्ताले सरकारको नीति, नियामकीय स्थायित्व र आफ्नो लगानीको भविष्यलाई कसरी हेर्छन् भन्ने विषयमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
अन्ततः एनसेलको विषय केवल एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको व्यावसायिक संकट हो कि बदलिँदो बजारमा नयाँ व्यापारिक शक्तिहरूका लागि खुल्दै गएको अवसर—यसको वास्तविक तस्वीर आगामी नियामकीय निर्णय र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले थप स्पष्ट पार्नेछ ।
दूरसञ्चार नीतिअनुसार विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनी २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ । एनसेलले आईपीओमार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी कम्पनीमा विदेशी लगानीको हिस्सा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कममा झार्ने र कम्पनीलाई बहुसंख्यक नेपाली स्वामित्वको बनाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको भए पनि सरकारी मौनताका कारण कम्पनीलाई धराशयी बनाउने खेल भएको स्पष्ट हुन्छ ।
स्वामित्व हस्तान्तरण अलपत्र
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनल्ड होल्डिङ्सको लगानीकर्ता आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि स्पेक्ट्रलाइट यूकेले १५ मंसिर २०८० मा सो सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यसपछि दूरसञ्चार नियमावलीबमोजिम सेयर खरिदबिक्रीका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कारोबारलाई यथास्थितिमा मान्यता दिन नसकिने भन्दै मान्यता दिएको छैन ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्राप्त निर्देशनका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ देखि लागू हुने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि विभिन्न सर्तसहित नवीकरण गरेको थियो ।
