काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले माग गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्।
संस्थाहरूले जेनजी आन्दोलन मात्र नभई २०४६ सालयता भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र दुर्व्यवहारका घटनाबारे छानबिन गर्न आयोगहरू गठन भए पनि तिनका निष्कर्ष सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले २०४६ सालको घटनासम्बन्धी मल्लिक आयोग, २०६२/०६३ को आन्दोलनसँग सम्बन्धित रायमाझी आयोग तथा २०७२ सालको घटनाको छानबिनका लागि गठित लाल आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाएको र मानवअधिकार उल्लंघन दोहोरिरहनुका साथै व्यापक औपचारिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष सुरक्षा बल वा राजनीतिक पात्रहरूले विरोध गर्न सक्ने तथा यसले निर्वाचनको वातावरणमा तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने आशंकाका कारण आयोगको म्याद लम्ब्याइएको आरोप पनि संस्थाहरूले लगाएका छन्।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु दण्डहीनताको संस्कृतिविरुद्ध ऐतिहासिक कदम हुने बताएकी छन्। उनका अनुसार न्याय र सुधारतर्फ उन्मुख सिफारिससहितका शृंखलाबद्ध प्रतिवेदनहरू नेपालका सरकारहरूले दबाएर राख्दै आएका छन् र निष्कर्षहरू बेवास्ता गरिएका छन्। उनले सबै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दण्डहीनताको चक्र तोड्न कार्की सरकारसामु अद्वितीय अवसर रहेको पनि उल्लेख गरेकी छन्।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी इसाबेल लासेले दण्डहीनता तोड्न पारदर्शिता अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्। इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सकी मन्दिरा शर्माले अन्तरिम सरकारले पदबाट बाहिरिनुअघि सबै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचनपछि नेतृत्व गर्ने दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। यसबीच सरकारले आयोगको म्याद पटक–पटक थप गरेको छ। पछिल्लो पटक आयोगको म्याद माघ २८ गते सकिएकोमा २५ दिन थप गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसअनुसार निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने निश्चित भएको छ।
