काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक जर्जरता र सामाजिक विभेदको मुख्य कारण वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली रहेको बताएका छन् ।
दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ बोकेका ठूला दलहरूको अकर्मण्यता र डिजिटल युगको पदचाप बुझ्न नसक्ने अनुदारवादी सोचका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा फसेको टिप्पणी गरे।
उनले अब संविधानको परिमार्जन मात्र नभई पुनर्लेखन नै गरेर ‘इन्द्रेणी राष्ट्रवाद’का आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
डिजिटल क्रान्ति र युवा विद्रोहको दबाब
अध्यक्ष यादवकाअनुसार संसारभर फैलिएको डिजिटल इनोभेसनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो, जसले नेपाली युवाहरूलाई आफ्ना कुरा विश्वव्यापी रूपमा पुर्याउने शक्ति दियो । सोसल मिडियाको प्रयोगले सचेत भएका युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै आवाज उठाउन थालेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अत्तालिएको उनको विश्लेषण छ ।
दुई तिहाइको दम्भमा रहेको सरकारले ती आवाजहरूलाई रोक्न सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो । जसले उल्टै आक्रोश जन्मायो र अन्ततः राज्यले हिंसाको बाटो रोज्यो ।
संवैधानिक संकट र नेतृत्वको अकर्मण्यता
तत्कालीन सरकारले संविधान र संसदको रक्षा गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री स्वयंलाई सेनाले हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आउनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद विषय भएको उनले बताए।
संविधानभन्दा बाहिरबाट सरकार बन्ने र संसद भंग हुने जस्ता घटनाले दुई तिहाइको दम्भ कति खोक्रो थियो भन्ने पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । ८४ को चुनाव ८२ मै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु ती दलहरूको असफलता र अदूरदर्शिताको परिणाम भएको दाबी गरे।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन
नेपालमा ‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’ असफल भइसकेको दाबी गर्दै यादवले ३० वर्षमा ३५ वटा सरकार बदलिने अस्थिरताको अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्ने बताए। खिचडी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र विकृतिपूर्ण भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनले भने, ‘न्याय प्रणाली पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत छ, १८–१९ जना न्यायाधीशले २५ हजार मुद्दा कहिले छिन्ने ? न्याय अहिले महँगो र पहुँचबाहिर छ, यसको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः राज्यको दायित्व
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यवसायीकरण र ‘माफियाकरण’ गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै यादवले यी क्षेत्रलाई राज्यले पूर्ण प्रत्याभुति दिनुपर्ने बताए। मुद्दा मामिला, सन्तानको शिक्षा र उपचारका कारण नेपाली परिवारहरूको ढाड भाँचिएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘यी तीन कुरा राज्यले दिने दान होइनन्, नागरिकका मौलिक अधिकार हुन् । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच हुँदैन, तबसम्म समाजवादको नारा अर्थहीन हुन्छ ।’
पहिचानमा आधारित संघीयता र ‘इन्द्रेणी राष्ट्रवाद’
वर्तमान सात प्रदेशको संरचना त्रुटिपूर्ण रहेको र प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाइएको उनको तर्क छ । पहिचानमा आधारित संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरूको आवश्यकता औँल्याउँदै यादवले १०ं१ को अवधारणा नै उपयुक्त हुने जिकिर गरे। ‘हामीले एउटै भाषा र एउटै भेषको अन्धराष्ट्रवाद त्यागेर सबै जातजाति, भाषा र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इन्द्रेणी राष्ट्रवाद’ अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
कृषि क्रान्ति र आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र
नेपालको जलस्रोत र उर्वर भूमिलाई सही उपयोग गर्नसके मुलुक छिट्टै समृद्ध बन्ने उनको विश्वास छ । चुरे दोहनले तराई मरुभूमीकरण हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यादवले कृषिको आधुनिकीकरण र चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने प्रश्ताव अघि सारे।
डेनमार्क र इजरायलको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘विगतका ठूला कलकारखाना ध्वस्त पारिए, अब लगानीमैत्री वातावरण बनाएर पर्यटन, ऊर्जा र आधुनिक कृषिमार्फत व्यापार घाटा कम गरी निर्यातक मुलुक बन्नुपर्छ ।’
अबको बाटो
रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दिगो नहुने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष यादवले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगाउन र असफल राष्ट्र हुन नदिन तत्कालै प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने र राष्ट्रिय समस्याहरूको राजनीतिक समाधान खोज्दै अघि बढ्नु नै अहिलेको एक मात्र निकास भएको उनको निष्कर्ष छ ।
