जेनजी आन्दोलनको राप र अमेरिकी चासो

नेपालमा आमचुनाव आउन अब १६ दिन मात्र बाँकी छ । आमचुनावमा को जित्छ, को हार्छ– अहिले नै यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । ओलीले प्रचारको क्रममा ‘नयाँ र पुरानो, देश बनाउने र देश जलाउने’ जस्तो भाष्य निर्माण गरेर जनमतलाई जबरजस्त कित्ताकाट गर्न खोजिए पनि अहिलेसम्म कसैको पक्षमा सुनामी देखिएको छैन । न कुनै पक्ष पूरै बढारिने सम्भावना नै विद्यमान छ । यसअघि चौथो स्थानमा रहेको रास्वपा पहिलो हुने होडमा छ । उसले कांग्रेस र एमालेलाई पछाडि पार्छ वा पछ्याउँछ, यसै भन्न सकिन्न । राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा लगभग तीनकुने छ, यसमा को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने हो, अहिले नै पूर्वानुमान गर्न सकिन्न । चुनावपछिको परिदृश्य अनुमान बाहिर छ ।

अहिलेसम्म पूर्वानुमान गर्न सकिने भनेको आमचुनाव निर्धारित मिति फागुन २१ मै हुन्छ । आमचुनावमा कुनै पनि एक दलको बहुमत आउनेवाला छैन । देश अरू बढी ध्रुवीकरणमा जान्छ । यतिबेला देश भने चुनावको परिणामका बारेमा गरिने अड्कलबाजी, उडाइएका भ्रम र षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूको कुहिरीमण्डलमा छ ।

यो कुहिरीमण्डलमा देश भित्रका शक्ति भन्दा पनि देश बाहिरका शक्तिलाई बढी रुमलिएको छ । त्यसको केन्द्रीय भागमा छ, विश्वको एक मात्र शक्ति राष्ट्र अमेरिका, जो नेपालको टाढाको छिमेकीका रूपमा सुपरिचित छ ।

नेपालमा जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ता गुमाएको पक्ष अझै पनि यसका लागि आफ्नो जिम्मेवारी स्विकार्दैन, देशी विदेशीको षडयन्त्र मात्र देख्छ । त्यसको नेतृत्व एमाले र त्यसका सुप्रिमो केपी ओलीले गरेका छन् । कांग्रेसको देउवा पक्ष ओलीसँगै उभिए पनि गगन थापाले कांग्रेस नेतृत्व लिएपछि ऊ मुख बाउने स्थितिमा छैन ।

यद्यपि, देउवाको मौन समर्थनमा ओली जेनजी आन्दोलनका बारेमा षडयन्त्रका सिद्धान्तको तानाबाना बुनिरहेकै छन् । ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको एमालेले ‘केपी शर्मा ओलीलाई नै भोट किन ?’ भन्ने शीर्षकको अपिल सार्वजनिक गर्दै दोस्रो बुँदामा लेखेको छ, ‘विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप अन्त्य गर्न’ ।उनले नाम नलिईकन भनेको विदेशी अमेरिका नै हो । उनले यो मुद्दा चुनावमै लिएर गएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा अमेरिकाको हात छ त ?

नेपालको राष्ट्रियता भारत र अमेरिकाको विरोधमा अडिएको छ । यो नै नेपालमा चल्दै आएको स्थायी लोकप्रियतावादी नारा हो । नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरू त्यही नारा बेचेर आफ्नो राष्टरवादी मोहरा चम्काउँदैआएका छन् । त्यो चमकबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिने पात्र हुन्, ओली। उनको तथाकथित राष्ट्रवादी छविको चुरो कारण पनि त्यही हो । आसन्न चुनावमा पनि उनी त्यही लोकप्रियतावादी नारा भजाएर ठाडै ‘विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप अन्त्य गर्न’ आफूलाई जिताउन अपिल गरिरहेका छन् ।

अमेरिका सामु यतिबेला अनेकौँ आन्तरिक र बाह्य चुनौतीका पहाड ठडिएका छन् । चुनौतीको ती पहाड चढ्नमै प्रशासन व्यस्त छ । यस्तो व्यस्ततामा रहेको अमेरिकाका लागि नेपाल कुनै प्राथमिकताको विषय नै हैन, जसलाई उसले अतिरिक्त स्रोत र साधन खर्च गरेर माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु परोस् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई आधार बनाएर भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँग अमेरिकालाई जोड्ने प्रयत्न नेपालमा चल्दै आएको पुरानै चलन हो । यो चलनलाई नेपाल–अमेरिकी मामलाका जानकार ठान्नेले नयाँ नयाँ भाष्यको जामा पहिराइरहेका हुन्छन् । काठमाडौंको मोतियाविन्दु आँखाबाट हेर्दा त्यस्तो मिराज देखिए पनि वासिङ्टनको आँखामा त्यस्तो देखिँदैन ।

अमेरिका नेपालप्रतिको दृष्टिकोण “लोकतन्त्र + विकास + रणनीतिक सन्तुलन”को त्रिसूत्रीय ढाँचामा आधारित छ । यही आधारमा उसले नेपालको सरकार, दल र यहाँ हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्छ । जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण पनि योभन्दा भिन्न छैन ।

सायद, अमेरिका नेपालमा जेनजी आन्दोलन हुनुका मुख्य चार कारण देख्छ, भ्रष्टाचारको अन्त, सुशासन, मेरिटोक्रेसी र सञ्चार तथा सूचनाको निर्बाध प्रवाह । यी चारवटै मुद्दा नेपालका आन्तरिक मुद्दा हुन् र यी मुद्दामा आन्दोलित पक्ष मात्र हैन, आन्दोलन दबाउने पक्ष पनि असहमत हुन सक्दैन । त्यसैले टाढाको छिमेकी अमेरिका नेपाल र नेपालीका यी मुद्दाका पक्षमा नउभिने कुरै भएन ।

यही आधारमा जेनजी आन्दोलन अमेरिकाले गराएको भन्ने ठोस आधार छैन । तर, पनि जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्यूत गराएको पक्ष अमेरिकालाई यस विषयमा जबरजस्ती तान्न षडयन्त्रका सिद्धान्तको तानाबाना बुनिरहेको छ । यसबाट अमेरिका खुसी छैन । यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई अरू खराब बनाइरहेको छ ।

अमेरिका के चाहन्छ नेपालमा ?

नेपाल अमेरिका सम्बन्ध यतिबेला गम्भीर मोडमा पुगेको छ । नेपालको वामपन्थी शक्तिले अमेरिकालाई सधैँ साम्राज्यवादी मात्र देख्दैन, शंकाको घेराभित्र पनि राख्छ । अमेरिकालाई राम्रो देख्ने कांग्रेस पनि एक दशकयता वामपन्थी दलहरूको पिछलग्गु भएर उनीहरूको बोलीमै लोली मिलाएपछि यतिबेला नेपालमा अमेरिकाको भरपर्दो मित्रशक्ति नै छैन । जेनजी आन्दोलनलाई लिएर पनि षडयन्त्रका सिद्धान्तको तानाबुना बुनेर अमेरिकालाई आरोपित गर्ने क्रम जारी छ ।

धेरै नेपालीहरू तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगेर अमेरिकालाई नै मानव तस्करीको गन्तव्य बनाइरहेका छन् । कुनै तरिकाले अमेरिका पुगेका नेपालीले पनि अमेरिकी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरिरहेको भनेर अमेरिका खुसी छैन । यसैले नेपाल गैरआवासीय भिसाका लागि ५ हजारदेखि १५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने र आवासीय भिसा अनिश्चितकालका लागि बन्द हुने देशको सूचीमा परेको छ ।

‘अमेरिका पहिलो’ नीतिका आधारमा चलिरहेको अमेरिकाले नेपाललाई दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलामा राख्छ । यतिबेला नेपाल नीति बनाउने भूमिकामा छन्, दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलामा सहायक मन्त्री पल कपुर ।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ, नीति विश्लेषक र दक्षिण एसिया विज्ञ भारतीय मूलका कपुरले चिनिया मूलका करिअर डिप्लोम्याट डोनाल्ड लुलाई प्रतिस्थापन गरेका हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पका विश्वासपात्र उनले विशेषतः भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, आणविक रणनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा र अमेरिकी विदेश नीतिका विषयमा गहिरो अध्ययन तथा लेखन गरेका छन् ।

उनको प्राथमिकता दक्षिण एसियामा स्थायित्व, लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र अमेरिकी रणनीतिक हितको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित देखिन्छ । नेपालप्रति उनको दृष्टिकोण पनि यही व्यापक क्षेत्रीय ढाँचाभित्र बुझ्नु पर्छ । पल नेपाललाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रभन्दा पनि स्वतन्त्र नीति अपनाउन सक्ने साझेदार राष्ट्रका रूपमा देख्न चाहन्छन् ।

पलको प्राथमिकता नेपालको लोकतन्त्र र संस्थागत स्थायित्व हो । यसका लागि उनी अमेरिका–नेपाल साझेदारीलाई केन्द्रमा राख्छन् र संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरता, कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण होस् भन्ने चाहन्छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्प नेपाल नीतिका लागि पलमाथि पूरै भर पर्छन् । उनले बनाएको नेपाल नीति नै अमेरिकाको वर्तमान नेपाल नीति हो । यही नीतका कारण पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न खराब सूचीमा राखेको छ ।

अमेरिकाको आँखामा नेपालको चुनाव

नेपालको आसन्न चुनाव स्वभावतः अमेरिकाको चासोको विषय हुन्छ । यतिबेला पलको धेरै समय नेपालको चुनाव र त्यसको परिणामलाई लिएर नीति बनाउनमै खर्च भइरहेको हुनुपर्छ ।

केही दिनअघि उनले नेपालको चुनावलाई लिएर एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए, ’ नेपालको सन्दर्भमा, ‘युवा आन्दोलनले पुराना सरकारलाई हटाएर लोकतान्त्रिक सहभागिताको अवसर सिर्जना गरेको उदाहरण हो । हामीलाई विश्वास छ कि त्यहाँ सुरक्षित र शान्तिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया हुने छ । र. हामी जो जितेर आए पनि उनीहरूसँग काम गर्न तयार छौँ ।’

नेपालको आसन्न चुनावको बारेमा अमेरिकाको आधिकारिक धारणा यही नै हो । तर, कूटनीतिमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ, ‘कूटनीतिको सार भनिएको कुरामा होइन, नभनिएको कुरामा निहित हुन्छ । यदि यसलाई मान्ने हो भने पलको यो भनाइ कूटनीतिको पङ्क्तिहरूमा उदृत भनाइ मात्र हो, पङ्क्तिहरूको बीचमा रहेको भनाइ हैन । भनिन्छ, अमेरिकी ‘कूटनीति पङ्क्तिहरूमा होइन, पङ्क्तिहरूको बीचमा हुन्छ ।’

अमेरिकालाई थाहा छ, नेपालमा यो चुनावमा तीन पार्टी पहिलो हुने होडबाजीमा छन् । संसदीय व्यवस्था भए पनि उनीहरूले चुनावअघि नै पार्टीको तर्फबाट सम्भावित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका छन्, कांग्रेसले गगन थापा, रास्वपाले बालेन शाह र एमालेले केपी ओली । चुनावपछि यी तीनमध्ये एक नै हुने हुन्, नेपालको प्रधानमन्त्री ।

अमेरिकाको गुड बुकमा को होला ?

गगन, ओली र बालेनमध्ये अमेरिकाको गुडबुकमा को होला त ? त्यसो त अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा कसैको नाम लिँदैन । तर, पनि उनीहरूको पृष्ठभूमिको धारमा धारणा बनाइन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू ‘विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप अन्त्य गर्न’ उम्मेदवार भएको बताएका छन् । नाम नलिए पनि उनले भन्न खोजेको विदेशी अमेरिका नै हो । त्यसो हुँदा उनी अमेरिकी नाङ्गो हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि मात्र उम्मेदवार भएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनका कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली ७६ जनाको हत्याका जिम्मेवारी नलिई लगतै हुने चुनावमा फेरि प्रधानमन्त्री हुन नै उम्मेदवार बनेका छन्, त्यो पनि अमेरिकी नाङ्गो हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न । यस्तो स्थितिमा ओली अमेरिकाको गुड बुकमा पर्ने कुनै आधार नै छैन । उनले त्यसको झिनो आशा पनि गरेका छैनन् होला ।

रास्वपा राजनीतिक दलभन्दा पनि रवि लामिछानेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी नै हो । यस पार्टीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेता भनिए पनि उनलाई रास्वपाको विधानले नै चिन्दैन । उनी रवि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्तो फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त भएकाले चुनाव जिते पनि सांसदकै शपथ ग्रहण गर्न पाउँदैनन्, प्रधानमन्त्री हुने त धेरै टाढाको कुरा हो । पार्टी सभापति रवि एकपछि अर्को मुद्दामा मुछिएपछि उनको लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लागेको छ । त्यो ग्राफको शोधभर्ना गर्न ल्याइएका बालेन रास्वपाका रणनीतिक डमी उम्मेदवार मात्र हुन् ।

यसबीचमा रविले आफूविरूद्धको ओजदारी मुद्दा सरकारबाटै फिर्ता गराउन सफल भए । तर, अदालतले रोकिदिएपछि उनको चाल सफल भएन । सफल भएको भए उनी नै प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन्थे । त्यसो त बालेनलाई ओलीको गृह क्षेत्रमा उनीसँगै भिडाएर रविले नै हराउन खोजेको भन्नेहरू पनि छन् ।

रवि अमेरिकाको दृष्टिमा पूर्वअमेरिकी नागरिक र फ्रड मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन् । अहिले पनि मेरिल्याण्डको बाल्टिमोर काउन्टीमा उनीविरूद्धका तीनवटा मुद्दाको फाइल खुल्लै छ ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने एक पूर्वअमेरिकी नागरिकलाई अमेरिकाले गुडबुकमा राख्ने कुरै हुँदैन । अझ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनको पक्षपाती अमेरिकाले पाँचपाँचवटा मुद्दा लागेको अभियुक्तको पक्षपोषण गर्नुपर्ने कारण छैन ।

बालेन त्यही रवि लामिछानेको पार्टीको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मात्र हैनन्, आफैँमा एक अनुभवहीन ‘सन्की’ र्यापर पनि हुन् । यी दुवै कारणले बालेन अमेरिकाको गुड बुकमा पर्दैनन् ।

अब बाँकी रहे, गगन थापा । गगन थापाले एकथान प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीलाई नै वामपन्थी दलहरूको सहयोगीका रूपमा उभ्याउने निवर्तमान सभापति देउवाको कब्जाबाट काँग्रेसलाई पुरानै प्रजातान्त्रिक कित्तामा फिर्ता ल्याएका छन् । यसबाट अमेरिका आफ्नो शुभेच्छुक पार्टी पुरानै कित्तामा फर्केको भनेर खुसी भएको हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त उनी युवा र अनुभवी पनि छन् ।

अमेरिकाका लागि दक्षिण एसियामा चीन फ्याक्टर सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई केन्द्रमा राखेर नै अमेरिकाले नेपाल नीति तय गर्छ । यस क्रममा दिल्ली लेन्सको उपयोगिता पनि अहम् हुन्छ । भारतीय मूलका सहायक मन्त्री कपुरले नेपाल नीति बनाउँदा त्यसको हेक्का राखेका छैनन् भन्न सकिन्न ।

बालेनले यसअघि काठमाडौँमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनको विषयमा भड्काऊ अभिव्यक्ति मात्र दिएका छैनन्, राष्ट्रवादी देखाउन ग्रेटर नेपालको कुरा पनि उठाएका छन् । यी दुवै भारतलाई मन परेको छैन ।

राम जन्मभूमि चितवनको ठोरी भन्ने र चुच्चे नक्सा पास गर्ने ओली त यसै पनि भारतको गुडबुकमा हुने कुरै भएन । नेपालमा लोकप्रिय मानिने भारत विरोधी राष्ट्रियताका नाइके ओली हुन् । उनले जेनजी आन्दोलनमा भारतको हात मात्र हैन, खुट्टा नै देखिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनी भारतीय रोजाइमा पर्दैनन् ।

बालेन र ओली भारतको रोजाइमा नपर्ने भएपछि अमेरिकालाई आफ्नो गुड बुकमा कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गगन थापा नै टाढाको छिमेकी अमेरिकाको गुडबुकमा स्वतः पर्छन् ।

अन्तमा मेरो गुड बुक,

म एक गैरआवासीय नेपाली नागरिक र अमेरिकी–नेपाली हुँ । गैरआवासीय नेपालीका रूपमा मेरो राजनीतिक अधिकार हुन्न । मैले उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न पाउँदिन । बाँकी सबै गर्न पाउँछु ।

म चाहन्छु, नेपालमा शान्तपूर्णरूपमा चुनाव सम्पन्न होस् र धेरैभन्दा धेरै समस्या समाधान गर्ने खालको सरकार बनोस् । जुन सरकारसँग मेरो अहिलेको देश अमेरिकाको सुमधुर सम्बन्ध होस् जसका कारण हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनोस् ।

संजोगले म बितेको पाँच महिनामा चार महिना त चुनावको इपिसेन्टर मानिएको झापा ५ मै छु । बालेन र ओली आम्नेसाम्ने भएको यो क्षेत्रलाई मैले नजिकबाट हेरेको छु । अहिलेसम्म पनि को जित्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

तर, मेरो प्रिय चाहना ओली हारुन् भन्ने हो । मैले मेरा आफन्त र प्रियजनलाई भन्ने गरेको छु, ओली देशका समस्या हुन्, समाधान हैनन् । उनको झापा ५ लाई आफ्नो राजनीतिक बिर्ता ठानेर ‘ओलीको जुत्ता उठे पनि जित्छ’ भनेका छन् । त्यो भनेको यहाँका सार्वभौम मतदाताको अस्तित्वमाथिकै प्रश्न हो । त्यसैले पनि झापा ५ का मतदाता जेनजी आन्दोलनका कारक ओलीको रैती बनेर फेरि पनि अरू लुटतन्त्र चलाउने लाइसेन्स दिनु हुन्न ।

मैले धेरै ‘छोटे–ओलीहरू’ पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेको देखेको छु जो ओलीले गल्ती नै गर्दैनन् भनेर आरती उतार्छन् । ती ‘छोटे–ओलीहरू’ पनि यसपटक शर्मनाक पराजित हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र जेनजी शहादतमाथि सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छ ।

बालेन राजनीतिज्ञ हैनन्, अहिलेसम्म एक सेलिब्रेटी मात्र हुन् । उनी प्रधानमन्त्री बन्न योग्य भैसकेका छैनन् तर उनको उपयोगिता यो चुनावमा छ । त्यो हो, ओलीलाई हराउने । झापा ५ मा यसपटक ओलीलाई कसैले हराउँछ भने त्यो बालेन नै हुन् । उनले ओलीलाई हराए र आफूलाई एक कार्यकाल सांसदका रूपमा अनुभव हासिल गरे र आफूलाई परिपक्व बनाए भने अर्को कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छन् । अहिलेका लागि उनलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ ।

म कांग्रेसक कहिल्यै भइनँ । कांग्रेससँग मेरा आफ्नै नोट अफ डिसेन्ट छन्, त्यसका बारेमा समयक्रममा कुरा उप्काउला । तर, अहिलेका लागि म यतिचाँहि भन्छु नै, म गगन थापा नेपालको प्रधनामन्त्री र विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेस सभापति भएको देख्न चाहने एक भुइँमान्छे हुँ ।

उनीहरूको तत्ततत् भूमिकामा सहकार्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ । यसको प्रभाव अरू राष्ट्रिय दलमा पनि पर्छ र नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान सक्छ । त्यो नै नेपालको राजनीतिक उपचार हो ।

एक अमेरिकी नेपालीको हैसियतमा म चाहन्छु, मेरो जन्मदेश नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, नेपाल समृद्ध बनोस्, नेपाली सुखी हुन् । आसन्न चुनाव त्यसैको प्रस्थान विन्दु बन्न सकोस् ।