राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई साक्षी राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले देश बिचौलियाहरुले चलाइरहेको हुँदा भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन नारामा मात्र सीमित भएको आगो ओकल्दा कतिपयले जिब्रो टोक्ने अवस्था आयो ।
भ्रष्टाचारको मुहान भनेकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको तहबाट सुरु हुन्छ । तर, दुर्भाग्य अख्तियारको फन्दामा तोकआदेश लेख्ने निमुखा कर्मचारीहरू मात्र फस्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई आदेश दिने माथिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरू उम्कने गरेका कयौँ उदाहरणहरू छन् । त्यसैले नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्ने कानुनी अधिकारबाट अख्तियारलाई विमुख बनाइएको हो । त्यही आवरणमा ठूलाठूला सेटिङ र काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु अहिलेसम्म जोगिएका छन् ।
अख्तियारले पटकपटक नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्न माग गरेको भए पनि संसद्बाट विधेयक पास नहुनुले सरकारले अख्तियारलाई कतिसम्म पंगु बनाउन खोजेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसले शासकहरूको भ्रष्ट मानसिकतालाई पनि उजागर गर्दछ ।
अख्तियार दिवसका दिन अख्तियार प्रमुख राईले ठूला माछाहरूमाथि संगीन आरोप लगाइरहँदा कतिपयको अनुहार हेर्न लायकको थियो । किनभने, राईले लगाएको आरोप, आरोप मात्र थिएन, त्यो त तितो सत्य थियो भन्ने कुरा सहभागी सबैले बुझ्दै आएको कुरा हो । तर, अख्तियार प्रमुखकै मुखबाट त्यो कुरा भन्न हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो भन्ने बहसको विषय हो ।
देशमा लोकतन्त्रको आडमा भ्रष्टाचारले कतिसम्म जरा गाडेको छ भन्ने कुरा देशमा को भ्रष्टाचारी हो भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्ने अवस्थाबाट थाहा हुन्छ । यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि फास्ट ट्रयाकबाट भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसमा अख्तियारले पाएजति आधिकारको पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन । यस पछाडिको कारण पनि बिचौलियाहरूको दबाब नै हो कि भन्ने लागेको छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण र डरलाग्दो कुरा के हो भने, यिनै बिचौलियाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सरकार बनाउने र ढाल्ने हुँदा राजनीतिक अस्थिरताले जरो गाढेको छ । त्यही अस्थिरतामा बिचौलियाहरूले खेल्ने र अर्बौंअर्बको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुरा लुकेको छैन ।
०४६ सालको आन्दोलनपछि लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जानु र हरेक पार्टीमा विकृति, विसंगति झांगिनुको पछाडि पनि बिचौलियाहरूसँगको उठबस प्रमुख कारण रहेको छ । तर सरकार बनाउन र ढाल्न सक्ने शक्तिशाली बिचौलियाहरू एकजना पनि अहिलेसम्म किन कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् ? यो अख्तियारको लागि पनि नैतिक प्रश्न हो ।
देशमा करोडौँ, अरबौँ कमिसनको स्रोत सत्ता निकट शक्तिशाली बिचौलियाहरू भएकोले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भ्रष्ट भएका हुन् । नेताहरूको बेडरुमसम्म पहुँच राख्ने बिचौलियाहरूले वर्षौँदेखि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्दै आएकोले पनि ठूलाठूला काण्डमा नेताहरू जोडिएका हुन् । कम्तीमा दश जना शक्तिशाली बिचौलियाहरूको अपारदर्शी सम्पत्तिको छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको समेत पर्दाफास हुनेछ ।
बिचौलियाहरूले सरकार बनाउने र ढाल्ने गरेको कुरा आरोप होइन, वास्तविकता हो । २०७४ सालमा माओवादी र एमाले मिलाउने भूमिका पनि तिनै शक्तिशाली बिचौलियाहरूले गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । ०७९ सालमा प्रचण्डको सरकार ढाल्न पनि बिचौलियाको भूमिका लुकेको छैन । त्यही ओलीको सरकार बनाउन पनि एकजना बिचौलियाको घरमा ओली र देउवाबिच सहमति भएको लुकेको छैन ।
जब पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै पैसामा बिक्न थाल्छन्, तब देशमा भ्रष्टाचार नबढेर अरू के कुरा बढ्छ ? जेनजी युवाहरूले भ्रष्टाचारका विरुद्ध त्यत्तिकै विद्रोह गरेका होइनन्, त्यस पछाडिको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र कुशासन हो । भ्रष्टाचारका कारण दुई तिहाइको सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधानमन्त्रीको घरमा करोडौँ रुपैयाँ जलेर नष्ट भयो, प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो, तै पनि नेताहरूको चेत अझै खुलेको छैन ।
देश बिचौलियाले चलाइरहेका तीतो अनुभव कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ । कतिपय सचिवहरू बिचौलियाको प्रभावमा छन् । जो इमानदार छन् तिनीहरूको अवस्था मन्त्रीले आदेश दिँदा नमानेको कारण आफैँ सरुवा भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । सिङ्गो कर्मचारी प्रशासनलाई कानुनको पालक जनताको सेवक बन्नबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले वञ्चित गरेका छन् ।
कतिपय सचिवहरू स्वयं बिचौलिया बनेर मन्त्रीहरूलाई भ्रष्ट बनाइरहेका छन् । एक प्रकारले भन्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्र दलीयतन्त्रबाट गुज्रिरहेको छ । सचिवको सरुवा बढुवामा कर्मचारी संगठनका बिचौलियाहरू हाबी छन् । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनको यो हालत छ भने देशमा कसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होला ? कसरी सुशासन कायम होला ? चिन्ताजनक अवस्था छ ।
