काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसाउने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले लामो समयदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए। उनका अनुसार करिब २० वर्षदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अहिले लागू गर्न लागिएको हो। कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने उनले उल्लेख गरे। इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको भट्टले बताए।
भट्टले भने, ‘२० वर्षदेखिको कार्यक्रम हामीले लागू गर्न सकेका थिएनौँ। अब यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणमा पुगेको छ। आगामी दिनमा कार्यविधि, नीति–नियम पनि बन्दैछन्। यसले मार्गनिर्देशन गर्नेछ। यो कार्यक्रमलाई अब असफल हुन दिने छैनौँ।’
उनले निर्णय कार्यान्वयन भएर प्रतिफल देखिन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणका लागि विगतमा गरिएको अध्ययन व्यवहारिक देखिएकाले इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश सरकारले जारी गरेको जानकारी दिए।
कार्कीका अनुसार सबै इन्धनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण मुलुकको हितमा रहेको बताउँदै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भारतमा इथानोलको मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण नेपालमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने बताए। खुला सिमाना भएकाले नेपालमा सस्तो हुँदा इथानोल भारततर्फ जाने र नेपालमा महँगो तथा भारतमा सस्तो हुँदा नेपालतर्फ भित्रिने जोखिम रहने उनले उल्लेख गरे।
कार्कीले भने, ‘भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण सानो मूल्य अन्तरले पनि बजारमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले मूल्य निर्धारण समितिले मूल्यतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। गुणस्तर विभागले गुणस्तरमा कडाइ गर्नुपर्छ। आयल निगमले तयारी, खरिद, ढुवानी र भण्डारण व्यवस्थामा आवश्यक उपकरण परिवर्तनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभए पनि यो आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खोल्नेछ।
सरकारले छिट्टै इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
पोखरेलका अनुसार इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिनेछ र उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
तिमल्सिनाले भने, ‘इथानोलको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलका विषयमा सरकारले उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। स्पष्ट व्यवस्था र प्रभावकारी नियमन नभएसम्म कार्यक्रम सफल हुन सक्ने देखिँदैन। लगानी र रोजगारीका कुरा आकर्षक लागे पनि दीर्घकालमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।’
उनले इथानोलको मूल्य उतारचढाव, नियमन र अनुगमनका स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष सशिकान्त अग्रवालले नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब दुई लाख मेट्रिक टन मात्र आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए।
दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना अझै स्पष्ट नभएको बताए।
