फागुन २१ गतेको बहुप्रतिक्षित चुनाव मौन अवधिमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, अझै पनि चुनावको भविष्यलाई लिएर संशयका वादलहरू मडारिन छोडेका छैनन् । एक हैन, अनेक षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूको मिडिया ट्रायल पनि जारी नै छ ।
जे जस्तो भए पनि चुनाव हुँदै छ । रास्वपाको पक्षमा चुनावी तरङ्ग मात्र हैन लहर नै आएजस्तो देखिन्छ । त्यसले रास्वपालाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने सम्भावना बढाएकै छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरूले त्यो सम्भावना नदेख्नु उनीहरूको चुनावी बाध्यता मात्रै हो ।
तर, पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई हेर्दा रास्वपा पहिलो दल बन्दैमा देशको राजनीतिक समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । नयाँ र पुरानाबीचको ठाडो कित्ताकाटमा गएको देशले त्यसकै छिनोफानो खोजेको छ । तर, विद्यमान संविधान र निर्वाचन पद्धतिले त्यसको छिनोफानो गर्नै दिँदैन ।
कुनैबेला नेपालमा चिसो भनेकै कोकाकोला भनिन्थ्यो । अहिले नयाँ भनेकै रास्वपा जस्तै भएको छ । यतिसम्म कि यसको मूल नेतृत्वले नै परोक्ष रूपमा भदौ २४ को ध्वंसको जिम्मेवारी सकारिसकेको जस्तो देखिन्छ । ध्वंसको जिम्मेवारी आफैँमा सहज हैन । यसले तत्कालका लागि त रास्वपालाई लाभको स्थितिमा पु¥याउला तर प्रकारान्तरमा महँगो मूल्य तिराउन पनि सक्छ ।
पुरानाबीच जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा आफैँभित्र परस्परविरोधी धारणा छन् । एमाले मूल नेतृत्वले जेनजी आन्दोलनलाई आन्दोलनको रूपमै स्विकारेको छैन । यो अस्वीकृतिले उसलाई भरपुर नै नहुने नोक्सानीको खाडलमा पु¥याएको छ, तैपनि यसका सुप्रिमो ओली कत्ति पनि चेतेका छैनन् । ओली नै एमाले भएको अवस्थामा अरूले स्विकारे पनि हुनेवाला केही छैन ।
कांग्रेस त लगभग नयाँ भएर आएको छ । जेनजी आन्दोलन स्वीकार नगर्ने संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनमार्फत बढारिएको छ । ओलीको वैशाखी भएका तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाएर गगन थापाले काँग्रेसको भागमा परेको नोक्सानको यसबीचमा भरपाई मात्र गरेनन्, पार्टीलाई नाफामै पु¥याइसकेका छन् । यसले रास्वपाको चुनावी बेगलाई मज्जैले मत्थर पारेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण सत्तामा पुगेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार अन्ततः काटीकुटी जेनजी सरकार नै भएको छ । सहकारी प्रकरणमा सुरुदेखि नै रविप्रति सहानुभूति राख्ने सुशीला कार्की बालेन साहकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । अहिले रवि रास्वपामा १ नम्बर र बालेन २ नम्बर छन् । बालेनको रास्वपामा प्रवेश र पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएपछि जेनजी आन्दोलन नै लगभग रास्वपामा गाभिएको छ ।
रास्वपाको यही नयाँ पोजिसनका कारण सुशीला कार्की सरकारले आफ्नो मूल कार्यभार नै रास्वपालाई जिताउने बनाएको छ । रास्वपाको जीतमै उसले आफ्नो औचित्य मात्र हैन, जीत र हितसमेत देखेको छ । चुनाव जति नजिकिँदै छ, चुनावी सरकार पूरै रास्वपाको पक्षमा ढल्किएर उसलाई सजिलो बनाएर चुनाव गराउन कुनै कसर बाँकी छोडेको छैन ।
यही क्रममा सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको सम्पति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, त्यसलाई अदालतले मुल्तबीमा राखिदिएर रविको राजनीतिक भविष्य रेड जोनमै अडियो ।
सरकारको यो प्रयास असफल भएपछि उसले रास्वपाको पक्षमा अर्को कदम चाल्यो । त्यो थियो, केही दिनअघि मात्र बिबिसी नेपाली सेवामार्फत् सार्वजनिक भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको एक अंश । यो रास्वपाको पक्षमा माहोल बनाउनकै लागि गरिएको नियोजित प्रयास थियो ।
त्यति मात्रै हैन, आइतबार मात्र राजावादी कार्ड खेलेर चुनावी चुनौती बन्नसक्ने खतरा मानिएका दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ गरिएका छन् । उनलाई चुनाव अवधिभर प्रहरी हिरासतमै राख्ने भनिएको छ । यसो गर्दा सरकारलाई सबै किसिमका चुनावी चुनौती किनारा लागेर ढुक्कसँग चुनाव हुन्छ र रास्वपा कम्तीमा पनि सबैभन्दा ठूलो दल हुन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।
यद्यपि, एउटा षडयन्त्रको सिद्धान्तले अझै पनि देशमा काम गरिरहेकै जस्तो देखिन्छ । यो षडयन्त्रको सिद्धान्तका अनुयायीहरू ‘पूर्वराजले केही समयअघि त्यसै बोलेका छैनन्; अन्तिम समयमा सेनाले शान्ति सुरक्षा गर्न नसक्ने भन्छ र चुनाव नहुन सक्छ‘ भनिरहेकै छन् ।
तर, समय घर्किसकेको यो अवस्थामा त्यो सम्भावना पनि टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, रात रहे अग्राख पलाउने नेपालको राजनीतिमा यसै भन्न सकिन्न । तर, त्यसो हुन नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि भएका सत्ता राजनीतिसँग सम्बन्धित सबै परिघटनाहरू एउटा ठुलै ग्राण्ड डिजाइनको स्पृष्टअनुसार नै अगाडि बढेको हुनुपर्छ । त्यसको पटाक्षेप छिटै र सजिलै हुँदैन, त्यसले केही समय लिन्छ ।
रास्वपालाई अहिलेको जबरजस्त अवस्थामा पु¥याउन बालेन साहको निर्णायक हात छ । अहिलेको चुनावमा उनी नै रास्वपाको ट्रम कार्ड हुन् । यही पृष्ठभूमिमा रास्वपालाई मन नपराउने मात्र हैन, रास्वपाभित्रकै जिम्मेवार नेताहरू पनि के भनिरहेका छन् भने यदि, बालेन रास्वपा प्रवेश नगरेको भए उसको हालत २०७९ कोभन्दा पछाडि पर्ने थियो ।
तर, रवि भनेकै लगभग रास्वपा भनिने अवस्थामा पुगेको यस पार्टीमा रवि तुरुन्तै माइनस हुने र बालेन स्थापित हुने कुरा सहज छैन । यही चुनावमा पनि दुई तिहाइभन्दा बढी रवि कोटाकै उम्मेदवार छन् । त्यसमा पनि लगभग ६० प्रतिशत त अरू पार्टी छोडेर आएका लोभी–पापी नै देखिन्छन् । सुशासन र भ्रष्टाचारका मुद्दासँग मात्र हैन, फौजदारी मुद्दामा जोडिएका उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । अझ, भदौ २४ को विध्वशंलाई फौजदारी मुद्दा मान्ने हो भने त रास्वपाका दुई तिहाइ उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै खारेज हुने अवस्था छ ।
रवि र बालेनको जीवनपद्धति मात्र हैन, केमेस्ट्री नै मिल्दैन । तैपनि अहिले उनीहरूको गठजोड भएको छ । यो गठजोड या त स्वार्थको हुनुपर्छ वा स्क्रिप्टअनुसार नै कसैले गराइदिएको गठजोड । अझ, गजबको कुरा त उनीहरूलाई जोड्ने कुनै राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम पनि छैन । यस्तो बिना आधारको गठजोडले राजनीतिमा स्थायित्व लिन सक्दैन ।
रास्वपामा सर्वशक्तिमान् सभापति एकजना छन्, प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार अर्कै । यी दुईलाई जोड्ने भनेको सभापति सांसद जिते पनि सपथग्रहण गर्न नसक्ने संगीन अवस्था नै हो । त्यस्तो नहुँदो हो त न त रविले बालेनलाई रास्वपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्थे, न त बिना प्रधानमन्त्री उम्मेदवार भएर बालेन नै रास्वपामा प्रवेश गर्थे ।
रवि र बालेन सामु उभिएको आवश्यकताको सिद्धान्तले रास्वपा दुई मुखे नेतृत्वमा उभिएको छ । यही भएर ऊ संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुने सम्भावना बढ्दो छ । तर, यो अवस्थामा पनि सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न त बाँकी नै छ । त्यो के भने रास्वपाका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेनकै जीत झापा ५ मा सुनिश्चित छैन । यदि, यो चुनावमा पार्टीगत रूपमा रास्वपा जित्यो तर व्यक्तिगत रूपमा बालेन हारे भने के हुन्छ ? पार्टीका तर्फबाट घोषित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै हारेपछि त्यो पार्टीको जीतले कतिको नैतिक धरातल पाउँछ ?
प्रश्न त्यति मात्र छैन, अहिलेसम्म नहारेका र सामान्यतः हारलाई सहजै स्विकार्न नसक्ने बालेनले आफ्नो सम्भावित हारलाई कसरी लेलान् ? उनका लगभग उग्रवादी स्वभावका समर्थक र शुभेच्छुकले कसरी लेलान् ? नेपालको मधेशमा बालेन एक जबरजस्त फ्याक्टर भैसकेको अवस्थामा उनको हारलाई मधेशले कसरी लेला ?
प्रश्न यति मात्रै पनि हैन, बालेनलाई ओलीसँग भिडाएर हराउने रास्वपा रविकै चाल हो भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठिरहेकै छ । यदि, बालेन हारे भने त्यो डाइनामिक्स पनि फिनिक्स भएर उभार नहोला भन्न सकिन्न । त्यसो भयो भने रास्वपाभित्रै आन्तरिक डाइनामिक्स पनि सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
रास्वपा देशको पहिलो दल बनेको अवस्थामा आउने यो सम्भावित समस्या रास्वपाका लागि मात्र हैन, देशकै लागि पनि समस्याको अर्को अप्टिक्स बन्न सक्छ । राजनीतिक दल नै बनिनसकेको रास्वपामा आउने राजनीतिक विषयको सम्बोधन राजनीतिक कोणबाट हुँदैन, हुने भनेको अराजनीतिक कोणबाटै हो । यस्तो समाधानले राजनीतिक समाधान दिँदैन ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा रास्वपामाथि अर्को एउटा मिडिया ट्रायल पनि जारी छ । पहिलो हो, रवि र बालेनले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको भनिएको पत्र । रास्वपाले त्यो लेखेको हैन भनेर खण्डन ग¥यो, अहिलेका लागि सामसुम पनि भयो । तर, नलेखेकै भनिएको आधारमा त्यो विषय सदाका लागि किनारा लाग्यो त ? लागेन र लाग्दैन पनि । रास्वपाले जित्यो भने पनि भारतसँग सम्बन्धित यावत मनमुटावका विषयहरूको सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । ती विषयहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन् ?, अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । तर, एउटा सत्य के हो भने नेपालको सत्तामा टिक्न नजिकको छिमेकी भारत र आकाशे छिमेकी अमेरिकालाई विश्वासमा नलिई सम्भव छैन ।
देश चुनावको पूर्वसन्ध्यामा छ । जेनजी आन्दोलनमार्फत सिर्जना भएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न भइरहेको यो यसै पनि सामान्य चुनाव हैन । यसले दिने जनादेश पनि सामान्य नहुन सक्छ । अहिलेलाई यति भनौँ, जनता आवेगमा आएर हैन, विवेक पु¥याएर जनार्दन बनुन् । शान्तिपूर्ण चुनाव होस् र त्यो जनादेशले देशलाई समृद्ध बनावोस् ।
अर्को अंकमा देशले चुनावी परिणाम पाइसकेको हुनेछ । त्यो परिणाम यसपटक बिलोमले गरेको आँकलन जस्तै हुन्छ कि फरक ? त्यसका लागि अर्को अंकसम्म पर्खौ । आगे, जनता जनार्दन !
