निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने नेताहरूको भाषण सुन्दा सुन्दा नेपाली जनताको कान पाकिसकेको छ । ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भनेझैँ सत्तामा जो पुगे पनि उसको पहिलो प्राथमिकतामा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र सुशासन पर्ने गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गरेको बर्सौँ बितिसक्यो, तर देशमा किन भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन भन्ने प्रश्न ज्युँका त्युँ छ । जो सत्तामा पुगे पनि उसको पहिलो प्राथमिकता नै कसरी कमाउने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएर आउनेहरूले सबैभन्दा पहिला कमाऊ मन्त्रालयको मन्त्री पद ताक्ने गर्छन्, मन्त्री पद नपाउने सांसदहरूले बिचौलिया र दलालीको काम गर्दै आएका छन् ।
एकपटक मन्त्री र सांसद बनेर आएकाहरूको काठमाडौंमा घर नभएको सायदै होला, त्यसको आयस्रोत भनेकै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार, दलालीबिना काठमाडौंमा घर, घडेरी, गाडी जोड्न सम्भव नै छैन । तर त्यसको छानबिन अहिलेसम्म कसैले नगरेकै कारण दिन दुगुना, रात चौगुना भ्रष्टाचार बढेको कुरामा दुईमत छैन । जेनजी विद्रोहको एउटा मात्रै उद्देश्य भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन हो । यही मुद्दालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणपत्रमा समावेश गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा मात्र समेटेर भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन । त्यसका लागि सत्तामा पुग्नेहरू उँचो नैतिकवान, इमानदार र सादा जीवन उच्च विचारका व्यक्ति हुनुपर्छ । तर, देशमा त्यस्ता नेता भेट्टाउन सिला खोजेजस्तो खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था व्यवस्थाले निम्त्याएको होइन, नेताहरूको खराब आचरण र भ्रष्ट चरित्रले निम्त्याएको हो । जब जनताबाट निर्वाचित नेता नै खराब हुन्छन्, तब व्यवस्थालाई मात्र गाली गरेर हुँदैन ।
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यसका लागि कानुनको कडा पालना हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायसँग भ्रष्टाचारीहरू थरथर कप्ने बनाउनुपर्छ । संवैधानिक निकाय, न्यायालय आदिमा स्वच्छ छविका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिनुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति बन्द गरेर पारदर्शी ढंगबाट अनुभवी, विज्ञहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । यो कुरा देश हाँक्नेहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर यसो गर्दा आफैँ जेल परिन्छ भन्ने डरले अख्तियारदेखि न्यायालयसम्म आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गरिँदै आएको छ, जसका कारण नेपाल भ्रष्टाचारको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै बदनाम हुँदै आएको ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
अख्तियार दिवसका दिन प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले देश नै बिचौलियाहरूले चलाएको आरोप लगाए । वास्तवमा, यो कुरा तीतो सत्य हो । बिचौलियाबिना नेताहरू बाँच्न पनि सक्दैनन् । यही कमजोरीलाई समाएर बिचौलियाहरूले सरकार बनाउने र ढाल्ने काम गर्दै आएका छन् । जब सत्ता चलाउनेहरू ‘पावर ब्रोकर’ बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा फस्छ, तब कानुन निकम्मा बन्दै जान्छ र भ्रष्टाचारीहरू उम्कँदै जान्छन् । देश त्यसै ‘ग्रेलिष्ट’मा परेको होइन, यिनै नेताहरूले बिचौलिया, दलालहरूको संरक्षण गरेका कारण देश ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्दासमेत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निकम्मा बनाइएको छ ।
निर्वाचनका बेला सुशासनको ठूलाठूला गफ गर्ने, सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा बिर्सने नेताहरूको नयाँ रोग होइन, बर्सौँ पुरानो हो । सबैलाई थाहै होला ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने महानवाणी टाँसेर कम्मल ओढेर घ्यू खाने प्रधानमन्त्री यही देशमा छन् । धेरै कुरा के गर्नु जेनजी विद्रोहको जगमा उभिएको सरकारले समेत अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
जहाँसम्म २०४६ सालपछि सत्तामा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा छ, त्यो पनि गफै हो, सबैको सम्पत्ति विवरण अख्तियारमा सुरक्षित छ, धमाधम फाइल खोले भइहाल्यो नि, त्यसैका लागि बहुमत किन चाहियो ? यस निर्वाचनमा कसैको बहुमत आउने पनि देखिन्न । त्यही कुरालाई देखाएर आफू उम्कन यस्तो मुद्दा निर्वाचनको मुखममा जनता झुक्याउन उछालिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
