इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हमलाले विश्वभर तरंग ल्याएको छ । इस्लामिक राष्ट्र इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खामेनी मारिएका छन् । इरानले ठूलो क्षति भोगिसकेको छ । यो घटनालगत्तै कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेको छ भने सुनचाँदीको मूल्य आकासिएको छ । तेल र ग्यासका खानी देशहरू भएको मध्यपूर्वी एसियाली क्षेत्र फेरि लामो युद्धमा फस्ने अवस्था बनेको छ ।
इरानले जवाफी हमलामा अमेरिकाको खाडी देशहरूमा रहेका सैन्य अखडामा घातक हमला गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा सन्त्रास छ अहिले । अमेरिकाले घातक हतियारसहितको युद्ध पोतहरू समुन्द्र वरिपरि तैनाथ गरेको छ । इरान समर्थित हजबुल्लाह, हुथी लगायत उग्रवादी संगठनहरू मध्यपूर्व क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालेका छन् । रुस र चीनले आक्रमणको निन्दा गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको छ ।
अमेरिका विरोधीहरूको पतन गराउन ट्रम्प आक्रामक रूपमा लागिरहेका छन् । गत महिनामात्र भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोलाई पत्नीसहित अमेरिकी सैन्य टोलीले उसकै देशबाट उठाएर लगेको छ । सन् २०२० मा ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा अमेरिकी ड्रोन हमलामा इरानी सैन्य जनरल कसिम होलिमानी बगदाद नजिकै मारिएका थिए ।
इरानमाथि अमेरिकी हमलाको लामो तयारीपछि अहिलेको परिस्थिति विकास भएको हो । उसले इरानमा सत्ता पल्टाउने उद्देश्य समेत राखेको देखिन्छ । सन् १९७९ मा रुहुल्ला खोमेनी नेतृत्वमा क्रान्तिबाट पल्लभी राजवंशबाट शासित सत्ता पल्टिएर स्थापित इस्लामिक सत्ता अमेरिकी तारोमा पर्दै आएको छ । ट्रम्प जुन उद्देश्यका साथ बढेका छन् त्यसले इरानमा इस्लामिक सत्ताको पतन भई पुनः राजसंस्था फर्कने अवस्था विकास हुँदै गएको छ । तर, सत्ता पल्टाउने र जोगाउने खेलले मध्यपूर्वलगायत खाडी क्षेत्र लामो युद्धमा जाकिने खतरा उत्तिकै छ ।
चीन इरानको तेल खरिद गर्ने मुख्य देशमध्ये हो । भारतले पनि इरानसँग तेल खरिद गर्दै आएको छ । इरानमाथि अमेरिकी हमलाले खरिदमा ठूलो असर पार्ने भइसकेको छ । इरानी क्षेत्रमा बढी क्षेत्रफल पर्ने तेल ढुवानीको समुन्द्री मार्ग स्ट्रेट अफ होसमुजमा अवरोध उत्पन्न भइसकेको छ । ५० किलोमिटरको उक्त क्षेत्रफल तेलको धनी खाडी क्षेत्रलाई एसिया, यूरोप, उत्तर अमेरिकाको बजारसँग जोड्ने महत्वपूर्ण समुन्द्र मार्ग हो । त्यहाँबाट विश्वको कुल तेलको २० प्रतिशत ढुवानी हुने गरेको छ । इरानसँग अमेरिकाको युद्ध लम्बिएमा तेलको ढुवानीमा ठूलो असर पर्न सक्छ । जसका कारण विश्वव्यापी तेलको मूल्य बढेर अर्थतन्त्रमा अर्को संकट आउन सक्छ ।
अमेरिकाको आफूविरोधीलाई तह लगाउने रणनीति चल्दै आएको छ । उसले सन् २०२४ मा सिरियाको सत्ता पल्टाउन मुख्य भूमिका खेल्यो । सिरिया युद्धका कारण रुस समर्थित बसिर अल असद देश छाडेर मस्को पुगे । त्यहाँ अमेरिकाले आफ्नो बलियो प्रभाव बनाइसकेको छ । तर, रुसले पनि सैन्य अखडा छाडेको छैन र प्रभाव पनि कायमै राखेको छ ।
सिरिया गृहयुद्धमा फसेको छ अहिले । यमनमा अमेरिका समर्थित सरकार चलिरहेको छ र इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले उत्तिकै प्रभाव बनाइराखेका छन् । उनीहरू इरानविरोधीमाथि आक्रमण गरिरहन्छन् । तर, पछिल्लो घटनाले मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा खतरनाक युद्ध मच्चिने अवस्था बनिसकेको छ । समग्रमा एसियामा युद्ध फैलदैछ ।
इरानमाथि अमेरिकी हमला हुनुअघि पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा हमला गरेको छ । तालिवान शासित अफगानिस्तानमाथि पाकिस्तानी हमलालाई अमेरिकाले समर्थन गरेको छ । जबकि अफगानिस्तानसँग इरानको सीमा जोडिएको छ । अर्कोतर्फ, तालिवानलाई रुस र चीनको साथ देखिन्छ ।
भारतले पनि तालिवानसँग सम्बन्ध बनाएको छ । भारतसँग सन् २०२५ मा केही दिन युद्ध लडेको पाकिस्तान फेरि अफगानिस्तानसँगको युद्धमा होमिनुले नयाँ चुनौतीमा फसेको छ । दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई अस्थिर र खतरनाक युद्धमा फसाउने घटना विकास भइरहेको छ अहिले ।
थाइल्यान्ड र कम्बोडिया पनि गत वर्ष केही दिन सीमामा भिडन्तमा उत्रिए । छोटो समयका लागि भएको भिडन्त रोकियो तर तनाव कायमै छ । साउथ चाइना सीको टापुको विवादले चीनसँग जापान, भियतनाम, फिलिपिन्सलगायत देशहरूको सम्बन्धमा समस्याहरू आउने गरेका छन् । ताइवानमाथि चीनको सम्भावित हमलाको सम्भावनाबारे चासो रहँदै आएको छ । यस्ता घटनाहरूले एसिया युद्ध र अस्थिरताको सामना गर्न थालेको छ । विभिन्न समयमा भएका विद्रोहले सत्ता पल्टिएका श्रीलंका, बङ्गलादेश, नेपाल जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरू स्थिरताका लागि सङ्घर्षरत छन् । समग्रमा एसिया युद्ध र अस्थिरताको चपेटामा पर्दै आएको छ । यसले सुरक्षा खतरना त बढाएकै छ अर्थतन्त्र समेत डामाडोल हुने अवस्था विकास हुँदै गएको छ ।
विश्वकै ठूलो महादेश एसियाले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ६२ प्रतिशतसम्मको योगदान गरेको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धिदरको इन्जिन मानिएको एसियाका दुई देशहरू चीन र भारतले मात्र सन् २०२६ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा ४३ प्रतिशत योगदान गर्ने प्रक्षेपण छ ।
सन् २०३० मा विश्वको कुल जीडीपीको ५८ प्रतिशत हिस्सा एसियाको रहने प्रक्षेपण छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि, द्रुत भौतिक विकाससँगै हतियार र प्रविधिमा छलाङ मारिरहेका चीन र भारत जस्ता देशहरूका लागि एसियाली देशहरूका आन्तरिक अस्थिरता र युद्ध टाउको दुखाई बन्ने निश्चित छ । सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किनेर मुनाफा लिँदै आएका चीन र भारतले नयाँ खालका चुनौतीको सामना गर्ने नै छन् ।
नयाँ विश्व व्यवस्थाको चर्चा बढिरहँदा अमेरिकाको आक्रामक रणनीति विश्वव्यापी रूपमा देखिइहाल्यो । रुस र चीनबाट चुनौती बढेको भन्दै अमेरिकी र बेलायती जासूसी संस्था क्रमशः सीआइए र एमआइ सिक्सका प्रमुखहरुको संयुक्त लेख सन् २०२४ मा फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित भएको थियो । उनीहरुले संयुक्त रूपमा रुस र चीनको चुनौतीको सामना गर्ने सन्देश लेखमार्फत् दिएका थिए । त्यसपछि एसियाका कतिपय देशहरूमा सत्ता पल्टिन थाल्यो । परिवर्तनका लागि भन्दै विद्रोहहरू हुन थाले । कतै युद्धबाट भए त कतै प्रदर्शनबाट भए ।
मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाका देशहरूमा विद्रोहहरू भए । दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूमा त्यस्ता विद्रोह सफल हुन सकेनन् । भारतसम्म त्यस्ता प्रयास चलेका थिए जुन सफल भएन । चीनले प्रभाव बढाउन खोजेका कतिपय देशमा भने सत्ता या सरकार नै पल्टियो । शीतयुद्धपछि अमेरिकी नियन्त्रित विश्व व्यवस्थामा जुन परिवर्तन आउन थाल्यो त्यसलाई रोक्न खुलेआम या छद्म रूपमा आक्रामक कदमहरू चालिए । यसले एसियाका कमजोर देशहरूमा सबैभन्दा बढी अस्थिरता मच्चिन थाल्यो । बिस्तारै मध्यम स्तरका देशहरूसम्म युद्ध र अस्थिरता फैलियो । यसले एसियाको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरू देखिन थालिसकेको छ ।
इरान युद्धका कारण भएको कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजारमा सिधा असर परिसकेको छ । अर्कोतर्फ, नेपालीहरू ठूलो संख्यामा खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि पुगेका छन् । इरान युद्धको असर कतार, युएई, बहराइन, साउदी अरब, ओमानलगायत देशमा परिरहेका छन् । ती देशहरूमा नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । दसौँ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिइरहेको उक्त क्षेत्र युद्ध र अशान्तिको दलदलमा फस्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर हो ।
देशभित्र रोजगारी गुमिरहेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य नेपालीहरू आफू काम गर्दै आएको स्थान युद्धग्रस्त क्षेत्रमा परिणत भएमा फर्कन बाध्य हुने परिस्थिति हुनसक्छ । यसको असर नेपाली बजारमा भविष्यमा पर्ने नै छ । शितयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था कायमै राख्न अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जस्ता पश्चिमा देशहरू लागिपरेका छन् । तर, त्यो विश्व व्यवस्था परिवर्तनमा रुस र चीन मरिमेटेर सक्रिय छन् । यसले विश्वभर युद्ध फैलिइरहेको छ । जसको मूल्य नेपालजस्तो देशले पनि चुकाउनुपरिरहेको छ ।
