काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै साथ ३३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा लगेर निर्वाचनको बेला कर्मचारी र तस्करहरूको भागाभाग गराएको छ । तस्कर समूहको मिलेमतोमा भएको कारोबारमा सरकारी कर्मचारीहरूले साथ दिँदा निर्वाचनको बेला दुवैको भागाभाग भएको हो ।
लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) उमेश ढुंगाना र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव (सहसचिव) लोकबहादुर सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा निर्वाचनको समयमा कर्मचारीसमेत अभाव भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार ढुंगाना र सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध विभिन्न तीन कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेमा कार्यालय प्रमुख हुँदा सुनार र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव (सहसचिव) ढुंगानासहितका प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा केही समय अगाडि भारतीय चोरीका तीनवटा गाडी आर्थिक लेनदेन गरी दर्ता गरेको र बाहिर हल्ला भएपछि संलग्न कर्मचारीहरूले ती तीन वटा गाडी मध्ये एउटा गाडीको दर्ता बदर गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सोही उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादीहरूले अन्य प्रतिवादीहरू सँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियत राखी कसुर गरेको अख्तियारको ठहर छ । बागमती प्रदेश ०१–०२६ च–७९४४ नम्बरको कानुन बमोजिम सरकारी अभिलेखमा रहेको सवारी साधनको नाममा गैरकानुनी रूपमा भारतीय गाडी दर्ता गरेको खुलेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी एकान्तकुनाबाट सवारी धनीलाई जानकारी बिना जारी भएको २०८१ कात्तिक २८ गतेको पत्र ब्यहोरा राखी गलत लिखत तयार गरी सक्कल सवारीको बागमती प्रदेश ०१–०२६ च–७९४४ नम्बरको नम्बर प्लेट, इन्जिन नम्बर, च्यासिस नम्बर नक्कली तयार गरेर उक्त सवारीमा लगाइदिएको आरोप छ ।
भन्सार छली गैरकानुनी तवरमा ल्याएको सवारीमा अर्कै गाडीको विवरण राखेर यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेमा पेस गरे गराएको सवारी दर्ता प्रमाण पत्र लगायतको गलत लिखत दिई प्रयोगमा ल्याएको अख्तियारको ठहर छ ।
भन्सार छली गैरकानुनी तवरले नेपाल ल्याइएको सवारी साधनलाई सरकारी अभिलेखमा दर्ता गरी बिक्री वितरणसमेत गराएको पाइएको छ । यसरी कसुर गरेर उनीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको दाबी छ । गलत लिखत दिन लगाई प्रयोगमा ल्याई खरिद बिक्रीसमेत गरेको तथ्य बाहिर आएपछि कर्मचारीहरूले नै बेनामी उजुरी दिएर आफू सजायबाट बच्ने प्रपञ्च गरेकोसमेत अख्तियारको दाबी छ ।
सवारी दर्ता सम्बन्धमा छानबिन गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन सहित) को प्रचलित कानुन विपरीत छानबिन गरिनु पर्ने वरिष्ठ शाखा अधिकृत रवीन्द्र केसीभन्दा कनिष्ठ दर्जाको कर्मचारी अधिकृतस्तर छैठौं प्रेम प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन समिती गठन गरेको पाइएको छ ।
पूर्वयोजना बमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेको र कर्मचारी बाहेकका व्यक्तिहरूलाई एक पक्षीय रूपमा जिम्मेवार ठहराई सोही गलत प्रतिवेदन स्वीकृति सहमतिका लागि सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाएको खुलेको छ । मिलोमतोमा गलत कसुरजन्य कार्य जानी बुझी ढुंगानाले सदर गराएको आरोप छ ।
ढुंगाना गएको पुस १७ गते मात्रै लमजुङको सीडीओ बनेका थिए । कसुरजन्य कार्य गरेसँग सम्बन्धित लिखत कागजातहरू मध्ये सरकारी अभिलेखमा रहने केही कागजातहरू प्रतिवादीहरूको घर ठेगानाबाट अख्तियारले बरामद गरेको थियो ।
लाइसेन्स परीक्षामा झेल
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा पनि अख्तियारले ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यो कसुरमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक प्रविण आचार्य, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँके कोहलपुर अन्तर्गत अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट, नेपालगञ्जमा प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक नन्दकुमार पोखरेल र न्यू मामा भाञ्जा मोटर ड्राईभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक शरद कुमार गोराथोकीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
उनीहरूले नै सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा घुस लिएर परीक्षार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गराएको आरोपमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । यो कसुरमा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यो कसुरमा अख्तियारले मुख्य चार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका कम्प्युटर अधिकृत शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, न्यु मामाभन्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी र बाँके यातायात कार्यालयकै तत्कालीन नायव सुब्बा मुकुन्दराज केसीलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको छ । त्यसक्रममा उनीहरूको मिलेमतोमै कसुर भएको प्रमाण फेला परेको अख्तियारको दाबी छ ।
उनीहरूले रकम लेनदेन गरेका प्रमाण र हिसाबकिताब पनि अख्तियारले फेला पारेको छ । विभिन्न वर्गका २७ हजार ७७३ सवारी चालक अनुमति पत्र उनीहरूको पालामा जारी भएको थियो ।
वर्ग अनुसार दररेट कायम गरेको पाइएको छ । जसमा ए बर्गको लाइसेन्सका लागि १२ हजार, बी को लागि १७ हजार, जी वर्गको २४ हजार, के को लागि १० हजार, एफको लागि २२ हजार, सी को लागि १२ हजार र अन्य वर्गको लाइसेन्सका लागि २२ हजार दरले लिने गरेको अख्तियारको दाबी छ । यसरी उनीहरूले ८ करोड ४ लाख ३४ हजार ३०० रुपैयाँ लिएको अख्तियारको ठहर छ ।
उनीहरूलाई कसुर र रकम लिएको प्रमाण अनुसार बिगो कायम गरिएको छ । रवीन्द्र केसीलाई १ करोड ९ लाख ८ हजार ८१० रुपैयाँ र लोकबहादुर सुनारलाई १ करोड ६२ लाख ४५ हजार ५८३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
