निर्वाचन वस्तुतः एउटा निष्पक्ष संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतन्त्रको प्राण हो । विडम्बना, नेपालमा यो केवल विधिको शासनमा सीमित छैन । ‘राष्ट्रिय पर्व’का रूपमा रूपान्तरित भइसकेको छ । जसले बाहिर रौनक त ल्याउँछ, तर भित्रभित्रै आम नागरिकको ढाड सेक्ने काम गर्छ ।
चुनावताका गाउँका चौतारीदेखि सहरका चोकसम्म झन्डा र लाउडस्पिकरको कोलाहल हुन्छ । तर त्यही कोलाहलले एउटा मौन छटपटीलाई दबाइरहेको हुन्छ– त्यो हो, आकासिँदो महँगी र रित्तिँदो थालको छटपटी ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रहरूमा ‘मूल्यवृद्धि नियन्त्रण’ एउटा अनिवार्य र आकर्षक शब्दावली बन्ने गरेको छ । जनतालाई सुलभ जीवनस्तरको सपना बाँड्नु दलहरूको परम्परा नै हो, तर विडम्बनापूर्ण यथार्थ के छ भने, तिनै घोषणापत्रका अक्षरहरू सुक्न नपाउँदै बजारको रापले सर्वसाधारणको चुल्हो पोल्न सुरु गर्छ ।
ऐतिहासिक तथ्य र आर्थिक सूचकांकहरूले स्पष्ट देखाउँछ– नेपालमा जुन वर्ष निर्वाचन हुन्छ, त्यही वर्ष मुद्रास्फीति अस्वाभाविक रूपमा हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यो केवल संयोगको परिणाम होइन, यो त चुनावी अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको विकृत र कुरुप चक्रको अभिव्यक्ति हो ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको ग्राफ कहिल्यै स्थिर रहन सकेन । प्रत्येक निर्वाचनले महँगीको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूले समेत देखाउँछ– निर्वाचन केवल राजनीतिक परिवर्तनको माध्यम मात्र होइन, मूल्यवृद्धिको आँधी निम्त्याउने कारकका रूपमा पनि स्थापित हुँदै गएको छ ।
दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा मूल्य नियन्त्रणको प्रतिवद्धता जनाए पनि यथार्थमा निर्वाचनको वर्ष नागरिकको भान्सा अचाक्ली महँगो हुने गरेको छ । २०६४ को निर्वाचनपूर्व खाद्य समूहको मूल्यवृद्धि ६.७ प्रतिशतमा सीमित थियो । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सोही वर्ष खाद्य मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढेर २०.९ प्रतिशत पुग्यो । विशेष गरी दलहन र तरकारी जस्ता आधारभूत उपसमूहमा निर्वाचन अघिको ६.४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि चुनावी वर्षमा १४.६५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
निर्वाचनको अर्को चक्रमा पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ९.६ प्रतिशत रहेकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको आव २०७०/७१ मा यो ११.६ प्रतिशत पुग्यो । अझ उदेकलाग्दो तथ्य के छ भने तरकारी र फलफूलमा अघिल्लो वर्षको ५.७ प्रतिशतको तुलनामा निर्वाचन पश्चात् २०.५ प्रतिशतको वृद्धि देखियो ।
२०७४ को निर्वाचनमा पनि उस्तै मूल्यवृद्धि भएको छ । आ.व. २०७३/७४ मा ५.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति निर्वाचनको प्रभावस्वरूप दलहन, तरकारी र फलफूल उपसमूहमा झन्डै साढे चार गुणाले बढेर २४ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै पछिल्लो निर्वाचनको दृश्य पनि भिन्न रहेन । निर्वाचनपूर्व खाद्य र पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत रहेकामा चुनावी वर्षमा बढेर ६.३२ प्रतिशत पुग्यो । यसै अवधिमा दलहन, तरकारी र फलफूलको मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशतबाट फड्को मार्दै १६.७ प्रतिशत पुगेको पाइन्छ ।
अघिल्ला चुनावको तथ्याङ्कको जस्तै अहिले पनि चुनावीमा पनि आमउपभोक्ता मागरमा परेका छन् । खाना पकाउने ग्यास अभाव र खानेतेल, चामल, पिठोलगायतका खाद्यवस्तुको भाउ निकै बढेको छ । निर्वाचनको उत्साहभन्दा महँगीको त्रास सर्वसाधारणका लागि ठूलो यथार्थ बनेको छ ।
उम्मेदवारका हात जोडेका मुद्रा र ‘समृद्ध नेपाल’का अग्ला नाराहरू सुन्दा जति प्रिय लाग्छन्, तिनको जग उति नै खोक्रो छ । चुनावी खर्च जुटाउन राजनीतिक दलहरूले ठूला व्यापारी र बिचौलियासँग लिने मोटो ‘चन्दा’ लिने गरेका छन् । त्यो दान होइन, त्यो त व्यापारिक लगानी हो । चुनाव सकिएपछि व्यापारीले त्यही लगानीको दोब्बर रकम उपभोक्ताको गोजीबाट असुल्छन् । जुन कुरा ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छ ।
चुनाव सम्पन्न भएपछि त्यो लगानीको दोब्बर–तेब्बर प्रतिफल असुल्ने माध्यम सरकार होइन, सिधै उपभोक्ताको गोजी हुन्छ । नेताको चुनावी प्रचारमा खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाँ अन्ततः सर्वसाधारणको चामलको बोरा, तेलको बट्टा र ग्यासको सिलिन्डरमा थपिएको मूल्यका रूपमा फर्केर आउँछ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास भनिने निर्वाचन यसरी महँगीको संरचनागत चक्रसँग गाँसिँदा, सर्वसाधारणका लागि त्यो उत्सवभन्दा बढी आर्थिक दण्डजस्तै अनुभूत हुन थालेको छ । निर्वाचनको मौका छोपेर बजारलाई छाडा छाड्ने र बिचौलिया पोस्ने यो प्रवृत्ति नै नेपाली अर्थतन्त्रको क्यान्सर बनेको छ । तर सरकारी संयन्त्र मौन बस्छन् । उपभोक्ताको ढाड सेकिँदा राज्य मौन बस्नु लाचारी मात्र होइन, नागरिकमाथि गरिएको राज्य–संरक्षित अपराध हो ।
किसानको पसिना ५ रुपैयाँमा बिक्छ, तर उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा त्यही गोलभेंडा ५० रुपैयाँ पुग्छ । बीचको यो ४५ रुपैयाँको ब्ल्याक होल कहाँ छ ? उत्तर प्रस्ट छ– नेताको चुनावी रथ तिनै बिचौलियाको इन्धनले गुड्छ । जबसम्म यो अपवित्र गठबन्धन तोडिँदैन, संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द केवल कागजको खोस्टो र राजनीतिक ललिपप मात्रै साबित हुनेछ ।
संविधानको धारा ३६ र ४४ ले खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ताको हकलाई ‘मौलिक हक’ त भन्यो, तर व्यवहारमा नागरिक ग्यासको सिलिण्डर बोकेर लाइनमा बस्न विवश छन् । नेता त भाषणको खेतीमा सीमित हुन्छन् । तर, ठगिने उपभोक्ताको लागि न्याय कहिल्यै खुल्दैन
धनियाँदेखि जनैसम्म आयात गर्ने देशमा ‘मेक इन नेपाल’का नारा लगाउनु लज्जास्पद छ । बाँझो जमिनमा पसिना बगाउने किसानले मल पाउँदैन, तर झोले कार्यकर्ताले अनुदानको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउँछन् । विदेशी चन्दा र आयातित कमिसनमा पल्केका आँखाहरूले स्वदेशी उत्पादनको पीडा देख्नै सक्दैनन् ।
लोकतन्त्रको सार्थकता पाँच वर्षमा एकपटक औँलामा मसी लगाउनुमा मात्र छैन । लोकतन्त्र तब मात्र जीवित हुन्छ, जब नागरिकको भान्सा सुरक्षित र सुलभ हुन्छ । जबसम्म चुनाव ‘पैसाको खेल’ बनिरहन्छ, तबसम्म बजारमा मूल्यवृद्धिले आगो बलिरहन्छ ।
भोको पेटले लोकतन्त्रको गीत गाउन सक्दैन, र रित्तो गोजीले समृद्धिको सपना देख्न सक्दैन । त्यसैले चुनावी मौसममा महलका अग्ला सपना बाँड्नेहरूभन्दा हाम्रो भान्सालाई बिचौलियामुक्त बनाउने, मूल्यशृंखलामा पारदर्शिता ल्याउने र स्वदेशी उत्पादनलाई सम्मान तथा संरक्षण गर्ने नेतृत्व रोजिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता मतपेटिकामा मात्र होइन, नागरिकको थालमा देखिनुपर्छ । ०००
