काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न गरेर वाहवाही कमाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका दुई निर्णय विवादमा परेका छन् । कुनै लोभबिना सरकारको नेतृत्व गरेर प्रशंसित प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनपछि काम चलाउ बनिसकेको सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट आफूनिकट दुई जनालाई लाभको पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय विवादमा परेका हुन् ।
बेला बखत विवादमा आइरहेका पात्र आर्दश श्रेष्ठको नियुक्ति सबैभन्दा बढी विवादमा परेको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उनले आफ्नो सरकारमा गृहमन्त्री रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय र स्वकीय सचिवालयदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतमा रहँदा मुद्दा मिलाउन सक्रिय रहेको आरोप लाग्ने गरेका विवादित आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गर्ने निर्णय विवादित बनेका छन् । यी दुई निर्णयलाई लिएर रास्वपाका कतिपय सांसद र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले तिब्र विरोध गरेका छन् ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउन गृहमन्त्रीका रूपमा अर्यालले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । अन्य मन्त्रीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन राजीनामा दिएर हिँड्दा पनि उनले कार्कीलाई साथ दिएर बसेका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले आफू वकालतमै फर्किने बताइरहेका बेला राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न सिफारिस गरिएको छ । उता श्रेष्ठ भने विवादै विवादमा घेरिए पनि कार्कीले जाँदाजाँदै प्रकृति र वन्यजन्तुबारे कुनै ज्ञान नभएका आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाभको पदमा नियुक्त गरिन् । उनले कोषको संरक्षकको रूपमा पाँच वर्षका लागि श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी कर्मचारीको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । उनी कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायधीश हुँदा सर्वोच्च छिरेर स्वकीयको काम गरेका थिए । सुशीला प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि उनी सोही भूमिकामा रहे । उनको नाम बारम्बार बिचौलिया समूहसँग मिलेर मुद्दा मिलाउन सक्रिय रहेकोमा जोडिने गरेको छ ।
कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि उनको स्वकीय भएर सचिवालयमा आफ्नो श्रीमतीसहितका नातेदारहरू भर्ना गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठबाहेक अन्यलाई निकालिन् । निर्वाचित सरकार आउनै लाग्दा, वनमन्त्री स्वतः अध्यक्ष हुने वेला संरक्षण क्षेत्रमा कुनै सम्बन्ध नै नरहेकालाई अध्यक्ष बनाएर संस्थामाथि राजनीतिक प्रहार गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २१ वैशाख ०७८ मा तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेलाई पन्छाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीलाई कोषको अध्यक्ष बनाउँदा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । ०५८ देखि कोषमा वनमन्त्री नै अध्यक्ष रहँदै आएका थिए । कोषका अध्यक्षले पारिश्रमिक नपाए पनि गाडी र चालकसँगै बैठक भत्ता र कोषकै पैसामा देश–विदेश सयरको अवसर पाउँछन् ।
एक करोडमाथिको खर्चको अख्तियारी पनि अध्यक्षले नै दिनुपर्ने नियम छ । कोषको वार्षिक बजेट डेढ अर्ब छ । यस्तो आकर्षक स्थानमा श्रेष्ठलाई पठाएर उनी विदा हुन लाग्द विरोधको सामाना गरिरहेकी छिन् ।
