मिल्ला त दोहोरो नागरिकता ?

भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदाताले आरिघोप्टे मत दिए । परिणामतः रास्वपा दुई कम दुई तिहाइको न भूत न भविष्यको जीत निकाल्न सफल भयो ।

यो किन भयो ? कसरी भयो ? के का लागि भयो ? यसको दृष्टान्त हेर्न कालोसूचीका कारण उम्मेदवारी नै खारेज भएको धनुषा १ लाई हेर्नुपर्छ । जहाँ रास्वपा उम्मेदवार नै थिएनन्, त्यहाँ त घण्टीमा २० हजार ९१६ मत प¥यो भने उम्मेदवार नै भएको ठाउँको त के कुरा भो र ?

यसपटक जनताले न जान्ने उम्मेदवार छाने, न राम्रो उम्मेदवार । न पार्टी छाने, न नेता । अरू त के कुरा, हाम्रै पनि छानेनन् । छाने त मात्र घण्टी छाने ।

यो भनेको विवेकको त कुरै छोडौँ, मतदाताले कमन सेन्सको बिर्कोसमेत बन्द गरेर मत दिएको स्थिति हो । यस्तो स्थितिमा जनता जनार्दन भए वा के ? अहिले नै केही भन्यो भने हतार मात्र हैन, जनताको अपमान पनि होला ।

त्यसैले त्यसो नभनौँ । अहिलेलाई कामना मात्रै गरौँ कि त्यसो भन्ने दिन नआओस् । किनकि अहिलेका लागि त्यसैमा नेपाल र नेपालीको कल्याण हुन्छ ।

२०६४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीको पक्षमा लगभग यस्तै स्थिति थियो । त्यतिबेलाका नयाँ थिए उनीहरू । पुराना खासगरी एमालेका नेता कार्यकर्ता भन्ने गर्थे, हेरौला यिनीहरूलाई पनि । अर्को चुनावसम्ममा यिनीहरू पनि हामीजस्तै हुन्छन् । नभन्दै अर्को चुनाव पनि पर्खनु परेन, १–२ वर्षमै उनीहरू पुरानाजस्तै हैन, पूरै पुरानै भए ।

अहिले फेरि रास्वपा नयाँ भएर त्योभन्दा पनि ठूलो जीत निकालेको छ । त्यतिबेलाको नयाँ माओवादी र कांग्रेस–एमालेजस्ता पुरानाहरू एकै स्वरमा भन्दै छन्, हेरौला यिनीहरूलाई पनि । अर्को चुनावसम्ममा यिनीहरू पनि हामीजस्तै हुने हुन् ।

रास्वपाले मतदातासँग १०० बुँदे वाचापत्र मात्रै हैन, औँठाछाप लगाएरै ५ बुँदे करारपत्र पनि गरेको थियो । नेपाली समाजमा वाचापत्र र करारपत्र आफैँमा सामान्य कुरा हैनन् । जनताले यी दुवै असामान्य कुरालाई स्वीकार गरेर उनीहरूलाई शंकाको सुविधा दिए । रास्वपालाई जनताले सधैँका लागि लालमोहर लगाइदिएको लागेको छ भने त्यो भ्रम हो, त्यसबाट बैलैमा मुक्त भए हुन्छ ।

किनकि, नेपाली जनताले चुनावलाई लोकतन्त्रको उत्सवभन्दा पनि बदला दिने अवसरका रूपमा लिनै गरेका छन् । लगभग हरेक चुनावमा उनीहरूले सत्तारूढ दलसँग यस्तै बदला लिएका छन् । यसपटक पनि उनीहरूले पुरानासँग मज्जैले बदला लिए । त्यसो गर्दा नयाँ भनेकै रास्वपा भएकाले उसको पक्षमा अभूतपूर्व मत खस्यो ।

चुनाव सकियो, परिणाम आयो । मतदाताको काम पनि तमाम भयो । अब काम गर्ने पालो रास्वपाको हो । त्यसको विधिवत् सुरुवात सरकार गठनबाट हुन्छ । शायद रास्वपाको शीर्ष नेतृत्व पनि यतिबेला सरकार गठनकै गृहकार्यमा हुनुपर्छ ।

एकल बहुमत ल्याएको राजनीतिक दलका लागि सरकार गठन गर्नु सामान्य औपचारिकता मात्र भए पनि सक्षम सरकार गठन गर्नु आफैँमा एक अग्निपरीक्षा हो । त्यसमा पनि पद नै सर्वस्व हुँदै गएको हाम्रो जस्तो समाजमा मन्त्री बनाउने यो खेल आफैँमा अजब अनि गजबको हुन्छ । जति नै नयाँको राग अलापे पनि रास्वपा यही समाजको उत्पादन हो, कुनै अर्को उडनतस्तरीबाट आएको हैन । अझ यो त एक किसिमले भन्ने हो भने अरू दलमा मौका नपाएर भैला भएका लोभी पापीहरूको क्लब नै हो ।

यसैपटकको चुनावमा पनि रास्वपामा ४२ जना सांसद त चुनाव जित्नकै लागि रातारात घण्टी बजाउन आइपुगेका पुराना घरका नरे नै छन् । अहिलेलाई यही दृष्टान्त पर्याप्त हुन्छ ।

योभन्दा पनि अप्ठ्यारो कुरा रास्वपामा परस्परविरोधी स्कूलिङबाट आएको दुई मुखे नेतृत्व छ । पार्टी सभापति छन्, रवि लामिछाने । संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री हुदैछन्, बालेन शाह । चुनावको मुखैमा घण्टी बजाउन घण्टी घर छिरेका बालेन रास्वपाका रैथानका लागि नयाँ हुन् । रविका सेकेण्डमेन डोलप्रसादले त मुखै खोलेर बालेन प्रधानमन्त्री हुने कुरा आफूलाई थाहा नभएकै भन्न भ्याइसके ।

भनिन्छ, रास्वपामा डोलप्रसादले बोल्ने कुरा रविले गर्ने ट्रायल बलुन हुन्छ । बालेन प्रधानमन्त्री हुने कुरा आफूलाई थाहा नभएको डोलप्रसादको भनाइ पनि त्यस्तै एउटा ट्रायल बलुन थियो । ट्रायल बलुनको चरित्र नै के हुन्छ भने सकारात्मक परिणाम आए ‘हो’ भनेर अगाडि बढ्ने; नकारात्मक परिणाम आए ‘हैन’ भनेर खण्डन गर्ने र सुकिलो हुने ।

डिजिटल इकोच्याम्बरमा बालेनको डंका बजेको बेला डोलप्रसादमार्फत् रविले गराएको पछिल्लो ट्रायल बलुनले सकारात्मक परिणाम दिने गुञ्जायस नै थिएन । नकारात्मक परिणाम दियो । डोलप्रसादले आफूले बोलेको कुराको अर्को अर्थ लाग्यो भनेर सच्याए । ट्रायल बलुन स्वतः मुल्तवीमा गयो ।

रवि पद र अवसरका लागि सबै गर्छन् । दुईपटक त देश र नागरिकता नै फेरिसके । उनको अर्जुनदृष्टि नै प्रधानमन्त्री हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको उल्झन नभएको भए बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लिखितम् नै गर्ने थिएनन् । त्यसो हुँदो हो त न बालेन रास्वपामा पस्थे, न यति जोडले घण्टी नै बज्थ्यो । सम्भवतः बालेन र कुलमान मिलेर नयाँ दल बनाउँथे । यसो गर्दा रास्वपा स्वतः पुरानो हुन्थ्यो र डिजिटल इकोच्याम्बरमा घण्टीको आवाज मत्थर हुन्थ्यो । चिम बाल्ने वा लौरो टेक्नेको अल्गोरिदममा रजाइँ हुन्थ्यो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा जेल चलान, जेनजी आन्दोलनको बेला जेलबाट भाग्ने उपक्रम र पटकपटक प्रचण्डको उपप्रधानमन्त्री हुन जे पनि गर्ने रवि र रास्वपाको लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लागेको थियो । यस्तो अवस्थामा बालेनले मात्रै चुनावी वैतरणी तार्न सक्छन् भन्ने वाचाल रविलाई थाहा थियो । त्यसैले उनले सोची–बिचारिकनै बालेन–चाल चाले । त्यो चालले सारा पुरानाले लगभग सबैको सातो नै जाने गरी चित खाए ।

अहिले मात्र हैन, जहिले पनि रविको मुकाम भनेकै आफ्नो स्वार्थ सिद्धी हो । राजनीतिमा लागेयता उनको स्वार्थ सत्ता नै हो । प्रधानमन्त्री सत्ताको शिखर भएकाले उनको अर्जुनदृष्टि त्यसैमा छ । त्यो प्राप्त गर्ने उपाय र बाटो नै रविको रोडम्याप हो । अहिले संसदको अंकगणितले त्यो रोडम्याड सहज बनाए पनि चुनावका बाहुबली बालेनलाई भित्र्याउँदा नै प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भैसकेकालेले मुकामचाँहि असहज छ । अझ, रविको सांसद पदको छिनोफानो पनि अदालतले गर्नुपर्छ, त्यो आफैँमा पेचिलो छ ।

तर, यो असम्भवचाहिँ छैन । हर असम्भवलाई सम्भव बनाउन अनेक दाउपेच खेल्न माहिर रविलाई यसको राम्रैसँग हेक्का छ । रवि सधैँ अप्ठ्यारो बाटो हिँडेर यो मुकाम आइपुगेका एक जोदाहा पात्र र प्रवृत्ति हुन् । आफ्नो मुकाम पुग्न के गर्छन् भन्दा पनि के गर्दैनन् भन्नुपर्ने एन्टीथेसिस जीवनदर्शन हो ।

जे भए पनि अहिलेको रास्वपा एउटा यस्तो म्यान हो जसमा रवि र बालेन नामका दुई तरबार राखिएका छन् । त्यसैको सेरोफेरोमा रवि पक्ष कि बालेन पक्ष, नयाँ कि पुराना, कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका कि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि भएका– रास्वपामा यो चिरा सधैँ रहन्छ र त्यसको चकाचुली पनि चलिरहन्छ ।

कामना गरौँ, त्यस्तो नहोस् । किनकि, कुनै पनि राजनीतिक दल फुटेर न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, न देश । हामी सबैलाई चाहिएको त समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नै हो । हुन त यसो भन्दा केपी ओलीको गन्ध आउँछ । यद्यपि, यो सुन्दर भनाइ ओलीको पनि आफ्नो हैन । पहिलोपटक घनश्याम भुसालले भनेको यो भनाइमाथि पछि ओलीले कब्जा जमाएका थिए ।

चुनाव सकिएर देश अर्को घुम्तीमा आएसँगै नाटकीय रूपमा घण्टीको डिजिटल इकोच्याम्बरको पाराडाइम पनि सिफ्ट भएको छ । मन फेरेर मत दिएका जनताको स्मार्टफोनमा अब घण्टी टिनिनि हैन, घण्टीको वाचापत्र र करारपत्र स्क्रोलिङ हुन थालेको छ । सरकार नबन्दै, वाचापत्रका १०० वाचा र करारपत्रका ५ शर्तहरूको कन्टेन्ट र इन्टेन्टको जोडघटाउ सुरु भैसकेको छ ।

वाचा र सर्त पूरा हुन्छन् भन्ने पूरापूर विश्वास नभए पनि जनतामा रास्वपालाई अझ त्यसमा पनि खासगरी बालेनलाई शंकाको सुविधा दिनुको विकल्प छैन । भन्दा राम्रो सुनिदैन तर सत्य के हो भने यसपटक जनताले मर्नेभन्दा बौलाहुने विकल्प रोजेका हुन् ।

रास्वपाको डिजिटल इकोच्याम्बरमा घरदेशमा नेपालीको जतिकै लगानी छ. परदेशका नेपालीको पनि उत्तिकै छ । परदेशमा बस्ने नेपाली दुई किसिमका छन् । एक किसिमसँग नेपालकै वंशजको नागरिकता छ । त्यसैको आधारमा नेपाली राहदानीमा भिसा लगाएर परदेश पस्छन् । केही समयका लागि बसेर नेपाल नै फर्कन्छन् । अर्कोथरि, बसेकै परदेशका नागरिक भइसके । उतैको राहदानी बोकेर नेपाल पस्छन् र दिनगन्ति भिसा शुल्क तिरेर बस्छन् । चाहँदा उनीहरूले बढीमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सक्छन् ।

नेपालको संविधानमै व्यवस्था भएको राजनीतिक अधिकारबाहेक अरू सबै अधिकार भएको नेपालकै निशानाछापा लागेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दिन्छ । तर, विडम्बना नेपालकै यस्तो नागरिकता बोकेकाले नेपाल पस्दा भिसा लगाउनुपर्छ र बस्दा भिसा शुल्क तिर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा यो एक किसिमको कागजको खोस्टो नै हो ।

यो कागजको खोस्टो पनि त्यति सजिलै प्राप्त भएको हैन । यसका लागि सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली अभियानको रूपमा सुरु भएर सन् २००५ मा स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघको निर्णायक पहलकदमी र योगदान छ । गौरवपूर्ण सुरुवात भएपनि टुटफुटले बिर्सनलायक विगत भएको यो संस्थाको हिजै मात्र काठमाडौँमा १२औँ वृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

‘एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्र जप्दै आएको यो संस्थाले सुरूदेखि नै वंशजको नागरिकताको निरन्तरतालाई मूल मुद्दा बनाउँदै आएको छ । यद्यपि, यो मूल मुद्दा २०७२ को संविधान बनाउने समयमा स्विकार्य भएन । राजनीतिक अधिकार बिनाको ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामै चित्त बुझाउनुपर्ने भयो ।

देश छोडेर परदेश लाग्नेलाई पलायनवादी भनेर सामाजिक बहिस्कार नै गरिने त्यो समयमा यो आफैँमा चानचुने उपलब्धि थिएन । यसको संवैधानिक व्यवस्था अक्षरशः लागु गर्ने हो भने भावनात्मक रूपमा एकपटकको नेपाली साँधैको नेपाली हुन यो आफैँमा अपर्याप्त पनि हैन । तर, अहिलेसम्म पनि यसले एक किसिमको नेपाली नागरिकता नै हो भन्ने न्यूनतम मान्यता पनि पाउन सकेन । कुरा धेरै भए तर कुराले च्युरा भिजेन । दुःखको कुरा चाहिँ यही नै हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघको १२औँ सम्मेलनमा पनि ‘एकपटकको नेपाली साँधैको नेपाली’कै फ्रेमवर्कमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा अनेक कुरा उठे । कसैले वंशजको नागरिकताकै निरन्तरता भने, कसैले अहिले व्यवस्था भएकै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताकै पूर्ण कार्यान्वयन भने, कसैले एनआरएन मन्त्रालय नै स्थापना गर्नुपर्ने समेत भने ।

जसले जे जे भने पनि अहिलेका लागि राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सजिलै लिन सकिने र त्यसले व्यवस्था गरेका सबै अधिकारको सहज उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिए लाख हुन्छ । वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भए त सुनको एउटा सिक्का खोज्न जानेलाई सिङ्गै सुन खानी दिए जस्तै हुन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा दुई कम दुई–तिहाइ ल्याएको रास्वपाले वाचापत्र र करारपत्र दुबैमा ठूलो महत्वका साथ परदेश नेपालीसँग वाचा र करार गरेको छ । वाचापत्रको ९९औँ क्रमसंख्यामा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘.. गैरआवासीय नेपालीको एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवादबाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटलाई तत्काल अन्त्य गर्ने छौं ।’

यसैगरी नागरिकसँग गरिएको ५ बुँदे करारपत्रको पाँचौ प्राथमिकता प्रवास राखिएको छ । र, त्यसको आजको अवस्थामा ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको फितलो कार्यान्वयन’ र हाम्रो लक्ष्यमा ‘वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’ लेखिएको छ ।

वाचापत्रको वाचा र करारपत्रको सर्त दुवैको मनसाय गैरआवासीय नेपालीलाई वंशजको नागरिकताकै निरन्तरतासहितको दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्ने देखिन्छ । रास्वपाले बहुमत आएको खण्डमै यस्तो गर्ने वाचा र सर्त गरेको थियो । अहिले त बहुमत मात्र हैन, दुई कम दुईतिहाई नै आएको छ । अझ त्यसमाथि पनि रास्वपाका सुप्रिमो रवि स्वयं वंशजको नागरिकताको निरन्तरता नरहँदा सांसद मात्र हैन, गृह पोर्टफोलियोको उपप्रधानमन्त्री गुमाएका कुनै समयका गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा अब रास्वपालाई फलानो वा ढिस्कानो कारण देखाएर गर्न सकिएन भन्ने छुट मिल्दैन ।

रास्वपा मात्र हैन, संसदमा उपस्थित बाँकी दलले पनि यस्तै प्रतिबद्धता गरेका छन् । त्यसैले पनि यो संसद् वंशजको नागरिकताको निरन्तरतासहितको दोहोरो नागरिकता दिने दिशामा पानीढलो हुनुपर्छ । तावा तातेको यो बेला गैरआवासीय नेपाली संघले पनि निर्णायक जोड लगाउनुपर्छ ।

त्यसो भयो भने साँचो मानेमा भावनाले मात्र हैन, राष्ट्रियताले पनि ‘एकपटकको नेपाली साँधैको नेपाली’ हुन्छ । कामना गरौँ, त्यस्तै होस् र गैओआवासीय नेपाली संघको चुनावको बेला लाग्ने यो प्रियतावादी नाराको दोकान सँधैका लागि बन्द होस् ।