अहिले इजरायल – इरानबिच भएको द्वन्द्वले सिङ्गो मध्यपूर्व नै तरङ्गित भएको अवस्था छ । युद्ध सानो या ठुलो नै किन नहोस् असर परेकै हुन्छ । किनभने मानिसहरू मारिन्छन्, आवास गृह, विकासका पूर्वाधार, यातायात तथा संचारजस्ता क्षेत्रहरू ध्वस्त हुन्छन् ।
मानवीयजस्तो अपूरणीय क्षति र विकासका पूर्वाधारहरू ध्वस्त हुँदा राज्यलाई धेरै पछाडि धकेलेको हुन्छ । भौतिक क्षति त राज्यले कुनै दिन पूर्ति गर्न सक्ला तर, मानवीय क्षति भने कहिल्यै फर्काउन सक्दैन । यो द्वन्द्वमा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति भएको र त्यसको प्रभाव विश्वभर नै परेको अवस्थामा नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूमा पर्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ ।
मध्यपूर्वका देशहरूमा भएको तनावले गर्दा नेपाल मात्र होइन यसको प्रभाव अरू मुलुकहरूमा पनि पर्न गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक र बाह्य बाह्य अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको रोजगारी र यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम नै हो । अहिले विप्रेषणबाट आउने रकम करिब १८ खर्वको हाराहारीमा छ । यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय बजेट सरह नै हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएको हुनाले रेमिन्टेन्स र आयातमा निर्भर छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुक जहाँ २०.२७ प्रतिशतको जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ । यो गरिबी घटाउनको लागि पनि विप्रेषणले ठुलो योगदान गरी आएको छ । प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने करिब १८ खर्व को रकमले देशको अर्थतन्त्र निश्चय नै धानिएको छ ।
अहिले ३३ खर्वको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ र यसले करिब १८ महिना भन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तैगरी १८ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्तिको वैदेशिक रोजगारीको प्राप्त आयबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, घरजग्गा खरिदजस्ता क्षेत्रहरू सहज हुन पुगेका छन् । मध्यपूर्वबाट मात्र करिब ४१ प्रतिशत रेमिटेन्स आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । मध्यपूर्वमा हुने द्वन्द्वको कारणले गर्दा रेमिटेन्स बन्द हुन गयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्छ नै ।
इजरायल – इरान द्वन्द्व प्रभावित हुने मुलुकहरू खास गरेर साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब ईमिरेटस् कुवेत आदि छन् । यी देशहरूमा ठुलो संख्यामा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ती देशहरूमा भएको द्वन्द्वको असर नेपाललाई नराम्रोसँग पर्ने नै हुन्छ । त्यसकारण सम्भावित घटनाक्रमहरूलाई मध्यनजर गरेर नेपालले अहिले नै विभिन्न विकल्पहरू सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकमले नेपालको अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको चक्र नै निर्माण गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने भुईँ मान्छेदेखि लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही मात्रामा भए पनि लगानी भएको पनि छ । परनिर्भर अर्थतन्त्र भएकोले उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ताकपडा, इन्धन, कच्चापदार्थ, प्राविधिक उपकरण आदिमा यही विप्रेषणको रकम खर्च हुने गरेको छ ।
कारणवश विदेशी मुद्रा आउन सकेन भने देशको अर्थतन्त्रको चक्रमा समेत असर पर्न सक्ने हुन्छ । रेमिटेन्स आप्रवाह हुने देशहरूमा मूलतः खाडी देशहरू भएका हुनाले नेपालको लागि ज्यादै पेचिलो र चिन्ताको विषय हुन गएको छ । परिस्थिति प्रतिकूल हुन गएमा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन राज्यलाई धेरै कठिन पर्दछ । त्यस समयमा नेपालमा आर्थिक संकटको अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।
द्वन्द्व चर्किँदै गएको अवस्थामा आर्थिक असर त यसै पर्छ पर्छ । यसमा अर्को बढी संवेदनशील विषय भनेको मानवीय क्षतिको कुरा पनि आउँछ । ठुलो सङ्ख्यमा खाडी मुलुकमा श्रमिकहरू कार्यरत भएका र त्यहाँ मानवीय जोखिमसमेत हुनसक्ने धेरै सम्भावना रहेको छ । दुर्भाग्यवश त्यसो हुन गयो भने त्यो भन्दा ठुलो क्षति अरू के हुन्छ र ! स्वदेशमा रहेका घरपरिवार र राज्यलाई समेत असर पर्न सक्दछ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको अवस्था छ । पुँजीगत बजेट ज्यादै न्यून खर्च भएको छ । चालुगत बजेट भने पूरै खर्च हुने देखिन्छ । त्यस्तैगरी वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजित बजेट पनि साँवा व्याज भुक्तानी गर्नु पर्ने हुँदा सबै रकम खर्च हुनेछ । अनुत्पादक र उपभोगमुखी बजेट सबै खर्च हुने उत्पादनमुखी पुँजीगत बजेट भने खर्च नहुँदा देशको अर्थतन्त्र निस्प्रभावी हुनु कुनै नौलो कुरो भएन । यस्तो जटिल अर्थतन्त्रमा चालु खाता, सोधनान्तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति, विनिमय दरजस्ता क्षेत्रमा आर्थिक दबाब पर्ने नै हुन्छ ।
विश्वको जुनसुकै कुनामा द्वन्द्व भए पनि यसको प्रभाव धेरै देशहरूमा परेको हुन्छ । किनभने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अबरोध आउन सक्दछ । यसमध्ये मुख्य समस्या भनेको मूल्यवृद्धि हो । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा धेरै चिजबीजमा मूल्य बढ्न जाने हुन्छ । वस्तुको मूल्यमा , ढुवानीमा, सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई नराम्रोसँग असर पारेको हुन्छ । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थ नै मूल्यवृद्धि र युद्धको मुख्य हतियार बन्न पुगेको अवस्था छ ।
नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र एकदम खस्कँदै गएको छ । खेतीपाती गर्न सक्ने युवा जनशक्ति जुन थियो त्यो खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि गएको छ । त्यसैले खेतबारीमा काम गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव छ । गाउँघर कुर्ने बुढा बाआमा मात्र देखिन्छन् । विप्रेषणको पैसाले बा आमाको सास धानिएको छ । आबादी गर्दै आएको जग्गा बाँझोमा परिणत भएको हुनाले अधिकांश खेत जग्गा खण्डहर भएका छन् । यस्तो अवस्थामा यदि रोजगारीको लागि गएको श्रम शक्ति स्वदेश फर्कियो भने ऊ बेरोजगारी नै भएर बस्नु पर्दछ । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नभएर पलायन भएको श्रम शक्ति बेरोजगारी बोकेर घर फर्कनु पर्दा त्यो भन्दा पीडा अरू के हुन सक्छ र !
वैदेशिक रोजगारीबाट हटाइनु, स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनु , भएको जग्गाजमिन खण्डहरमा परिणत हुनु र उमेर ढल्कँदै जानुले श्रमिक आफैँलाई त यसै हानी छदै छ देशलाई समेत असर पर्दछ । यसरी फर्किएको युवा एक प्रकारको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हुन्छ । किनभने भएको रोजगारी गुमेको हुन्छ भने स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुँदैन । राज्यको तर्फबाट यस्ता संवेदनशील र सम्भावित घटनाहरूप्रति समयमा नै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
अबको बाटो
जति नै रेमिटेन्स भित्रिको छ यसको ६८ प्रतिशत भन्दा बढी उपभोगमा नै खर्च भएको देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकोले जसरी विप्रेषण आएको छ त्यसरी नै आयातमा भुक्तानी हुने गरेको छ । स्वदेश भित्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने राज्यले अतिरिक्त लाभ लिन सक्ने हुन्छ ।
श्रम निर्यात गर्नु भन्दा पनि वस्तु निर्यात गर्नु आर्थिक दृष्टिकोणबाट बढी फाइदा हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसकिएको हुनाले हाम्रो उत्पादनशील श्रम वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन भएको हो । यो श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा नै खपत गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । इजरायल– इरानबिच भएको हालको द्वन्द्व पनि नेपाल चनाखो भएर पछि हुनसक्ने सम्भावित घटनाहरूलाई बुझेर स्वदेशमा नै स्थायी समाधान खोजिनु पर्दछ । विदेश गएका जति नै श्रम शक्ति छन् ती सबैले कुनै न कुनै प्रकारको सीप प्राप्त गरेका हुनाले ती सीपहरूलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् र खोजिनु पर्दछ ।
खाडी मुलुकहरू मध्ये पनि मध्यपूर्व नेपालको प्रमुख विप्रेषणको क्षेत्र हो । ती मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर भविष्यमा आउन सक्ने घटनाहरूलाई पूर्व अनुमान गरेर रणनीति निर्माण गर्नु पर्दछ ता कि पछि नेपालले जोखिम बहन गर्न नपरोस् । अर्को पक्ष भनेको रणनीति बनाउँदा क्षेत्रगत तथा देशगत रूपमा विविधीकरण गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा सञ्चारको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले गर्दा विश्वमा भएको कुनै पनि द्वन्द्वले बहुआयामिक प्रभाव पारेको हुन्छ । अहिले भई रहेको इजरायल – इरान द्वन्द्व नेपाली श्रमिकका मृत्यु भएका समाचारहरु पनि आएका छन् । त्यसकारण यस्ता मानवीय क्षति हुनबाट जोगिनको लागि हाम्रा छिमेकी भारत, वंगलादेश , श्रीलंकालगायत अन्य मुलुकहरूसँग पनि समन्वय गरेर कसरी हुन्छ आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने तर्फ आवश्यक सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्दछ ।
मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वले मूलतः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने निश्चित नै छ र अहिले पनि मूल्यवृद्धि भएको अवस्था छ । नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरूमा यातायात र खाद्यजस्ता वस्तुको मूल्य बढ्ने नै हुन्छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च र विदेशी मुद्रामा दबाब पर्नु अवश्यम्भावी नै देखिन्छ । साथै मुद्रास्फीति र महँगी पनि बढ्ने नै हुन्छन् । त्यसकारण पेट्रोलियम पदार्थको न्यूनतम प्रयोग र यसको विकल्पको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूले केवल मध्यपूर्वको द्वन्द्वतर्फ मात्र केन्द्रित हुने होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आउन सक्ने सङ्कटप्रति पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु पर्दछ । किनभने द्वन्द्वको प्रभाव सेना र सीमानामा मात्र सीमित हुँदैन । विश्वव्यापी रूपमा सबै क्षेत्रमा परेको हुन्छ । यसमा पनि मानवीय पक्ष बढी संवेदनशील भएको हुँदा विभिन्न देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउनु पर्दछ ।
