इनिशा विकको हत्याको घटनाले नेपाली समाजको पुरानो घाउलाई फेरि बल्झाइदिएको छ । गत फागुन २३ गते ट्युसन पढ्न भन्दै घरबाट निस्किएकी १६ वर्षीया इनिशा विक त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किनन् । वीरेन्द्रनगर–६ स्थित उषा बालबाटिका स्कुलमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत उनी आमालाई ‘ट्युसन जान्छु’ भनेर निस्किएकी थिइन्, तर त्यो सानो शब्द नै उनको जीवनको अन्तिम यात्रा बन्यो ।
यसले एउटी छोरीले ‘घर फर्किन्छु’ भनेर निस्कनु अझै पनि केवल आशा मात्र बन्ने कठोर यथार्थ उजागर गरेको छ । यो घटना केवल एक किशोरीको मृत्यु मात्र होइन, हाम्रो समाजको असुरक्षित यथार्थको साक्षी हो । छोरीहरू अझै पनि निर्धक्क भएर घरबाहिर हिँड्न पाउने अवस्था बनेको छैन भन्ने यस घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टले यो घटनाको भयावह अवस्था झन् नाङ्गो बनाइदिएको छ– बलात्कारपछि अत्यधिक रक्तस्रावका कारण उनको मृत्यु भयो । शरीरका आन्तरिक र बाहिरी अंगमा गम्भीर चोटका निशान, घाँटीमा दबाबका चिन्हहरू । यो कुनै दुर्घटना थिएन, न त सामान्य आपराधिक घटना । यो एउटा क्रूर अत्याचार थियो, जसले एक किशोरीको जीवन मात्र होइन, उसको सपना, भविष्य र एउटा परिवारको आशा एकैपटक निर्दयतापूर्वक समाप्त पारिदियो ।
यस घटनामा सुर्खेत प्रहरीले चार जना नाबालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ परेकामध्ये तीन जना एउटै कक्षाका सहपाठी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, जसले यो घटनालाई झन् स्तब्ध पार्ने बनाएको छ ।
घटनाप्रति आक्रोशित परिवारले न्याय नपाएको भन्दै शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । सडकहरू आक्रोश र पीडाले भरिएका छन्, प्रदर्शन जारी छ । सामाजिक सञ्जाल पनि न्यायको मागले भरिएको छ । यो केवल एक घटनाप्रतिको आक्रोश मात्र होइन, छोरीहरूको सुरक्षाप्रति राज्यको असफलताविरुद्ध उठेको सामूहिक आवाज हो ।
इनिशा प्रकरणले सात वर्षअघिको निर्मला पन्तको दर्दनाक घटनालाई फेरि सम्झाएको छ । २०७५ सालमा कञ्चनपुरको उल्टाखाममा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । त्यसपछि वर्षौंसम्म अनुसन्धान चल्यो, डीएनए परीक्षण भए, छानबिन समितिहरू बने तर आजसम्म पनि हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ।
आज इनिशाको घटनाले ठ्याक्कै त्यही न्यायहीनताको घाउलाई उप्काइदिएको छ । निर्मलाको न्यायका लागि सात वर्षदेखि भौतारिरहेकी उनकी आमाले अझै न्याय पाएकी छैनन् । फेरि अर्को एउटी आमा न्यायको भिख माग्दै सडकमा उत्रिएकी छन् । इनिशाको शरीरमा लागेका चोटहरूले केवल एउटा अपराधीको क्रूरता मात्र होइन, निर्मला प्रकरणदेखि अहिलेसम्म राज्यले पालेर राखेको दण्डहीनताको गहिरो खाडललाई पनि उजागर गरेका छन् ।
इनिशाको रगतले आज फेरि राज्यको मौनता र समाजको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न तेस्र्याएको छ । हामी किन बारम्बार यस्ता घटनाहरूको साक्षी बन्न बाध्य भइरहेका छौँ ? हाम्रा छोरीहरू बाटोमै किन बलात्कृत हुन्छन् ? आखिर किन हाम्रा सुरक्षा नीतिहरू केवल कागजका निर्जीव पानाहरूमा सीमित छन् ? जब जघन्य अपराधका घटनाहरूले समाजको मुटु छियाछिया पार्छन्, तब हाम्रो न्याय प्रणाली किन असफल सावित हुन्छ ?
देशमा व्याप्त दण्डहीनता र फितलो कानुनी कार्यान्वयनकै कारण जबरजस्ती करणीका घटनाहरू भुसको आगोझैँ फैलिरहेका छन् । विगत ६ वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा झन्डै ७० प्रतिशतले वृद्धि हुनुले समाजको बर्बर ऐना प्रस्तुत गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २,१८१ को संख्यामा रहेका जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा भयावह ढंगले बढेर ३,६५६ पुगेका छन् । यो ग्राफले केवल अपराध बढेको मात्र देखाउँदैन, बरु हाम्रो राज्यको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र र सुरक्षा निकायको उपस्थिति पूर्णतः असफल भएको पुष्टि गर्दछ ।
इनिशा प्रकरणमा नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरू नाबालक रहेको तथ्य बाहिरिएसँगै जनमानसमा एउटा गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ– के नाबालक हुनुको कानुनी सुरक्षाकवचले अपराधीलाई न्यायको कठघराबाट उम्काउने त होइन ? जघन्य अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि ‘नाबालक’को आवरणमा सजायमा सहुलियत दिनु अन्ततः पीडितको आलो घाउमा नुन छर्कनु र न्यायको उपहास गर्नु हो । कानुनले उमेरको संरक्षण गरिरहँदा पीडितको न्याय पाउने नैसर्गिक अधिकारको घाँटी निमोठिनु हुँदैन ।
इनिशाको विभत्स हत्याले हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक निगरानीको परम्परागत शैली, सुरक्षा निकायको अनुसन्धान पद्धति र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमाथि मात्र होइन, समग्र समाजको विकृत मानसिकतामाथि नै एउटा संगीन प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । यो घटनाले बालबालिकालाई यौन शिक्षाबारे खुला, सुस्पष्ट र जिम्मेवार ढंगले सुसूचित गराउनु पर्ने अपरिहार्यतालाई पुनः ब्युँताइदिएको छ ।
जघन्य अपराधका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउन अब ‘फास्ट ट्र्याक अदालत’ को स्थापना अनिवार्य सर्त बनिसकेको छ । त्यसैगरी, प्रहरी प्रशासनलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पोख्त बनाउनु र प्रमाण संरक्षणका लागि कठोर कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
बलात्कार र हत्या जस्ता क्रूरतम अपराधहरू केवल संख्यात्मक तथ्याङ्क मात्र होइनन्, ती त राज्यको अस्तित्व र न्याय प्रणालीको अग्निपरीक्षाका क्षणहरू हुन् । दुर्भाग्यवश, यस्तो अपराधपछि प्रायः देखिने दृश्य एउटै हुन्छ– घटना हुन्छ, केही दिन देश आक्रोशित हुन्छ, अनुसन्धानको नाटक चल्छ, अनि समयसँगै सत्य धुमिल हुँदै जान्छ । न्यायको बाटो राजनीति, दबाब, लापरबाही र असक्षमताको धुलोले ढाकिन्छ ।
हाम्रो स्मृतिमा निर्मला प्रकरण अझै ताजा छ, जहाँ प्रमाणहरू नष्ट गरिए, अनुसन्धानलाई दिशाहीन बनाइयो र निर्दोषलाई कठघरामा उभ्याउने प्रयास गरियो । त्यस घटनाले प्रहरीको व्यावसायिकता र राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि जुन गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो, त्यसको चोट अझै निको भएको छैन । यदि इनिशाको घटनामा पनि त्यही नियति दोहोरियो भने केवल एउटा परिवारमाथि अन्याय मात्रै हुने छैन, पूरा समाज र देशकै हार हुनेछ ।
जब कुनै अपराधीले राजनीतिक पहुँच वा कानुनी छिद्रको सहारामा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देख्छ, तब समाजमा अपराध गर्ने मनोबल अझ बढ्छ । ’न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै राज्यले अब शब्दमा होइन, व्यवहारमा न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ । प्रहरीले कुनै पनि बहानामा वा उमेरको आवरणमा अनुसन्धानलाई फितलो बनाउनु हुँदैन ।
यदि, यसपटक पनि न्याय अस्तायो भने विधिको शासन र मानवताप्रतिको आम भरोसा सदाका लागि टुट्नेछ । इनिशाले न्याय पाउनैपर्छ, ताकि भविष्यमा फेरि कुनै छोरीले ट्युसन पढ्न जाँदा वा सार्वजनिक स्थलमा हिँड्दा आफ्नो ज्यान गुमाउनु नपरोस् र न्यायको दियो निभ्न नपाओस् ।
