काठमाडौं । लामो समयदेखि तदर्थ समितिमा अड्किएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ)ले आगामी वैशाख २० र २१ गते आफ्नो १२औँ केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ ।
नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पाले पार्टी नेतृत्वले समयमै संशोधित विधान उपलब्ध नगराउँदा महाधिवेशनमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । उनकाअनुसार ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी लागू भएपछि वर्तमान कमिटीले विधान परिमार्जन गरी पार्टीमा बुझाएको एक वर्ष नजिक पुग्दा पनि पार्टीले सो विधान फिर्ता नदिएको छ । यदि समयमै विधान प्राप्त भएको भए सेप्टेम्बर ८ (असोजको मध्य) भन्दा अगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्ने उनको भनाइ छ ।
सभापति शेर्पाले आफ्नो कार्यकालको बीचमा पाँच पटकसम्म पार्टी नेतृत्वसमक्ष राजीनामा बुझाए पनि नेतृत्वले ‘महाधिवेशन गराएर मात्र छोड्न’भन्दै रोकेको जानकारी दिए । उनले महाधिवेशन खर्चिलो हुने भ्रम चिर्दै अत्यन्त कम खर्चमा भव्य रूपमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बताए । यसका लागि विश्वभर छरिएका नेविसंघका पूर्वसदस्यहरूबाट पारदर्शी ढङ्गले कोष सङ्कलन गरिने र पार्टीबाट कुनै आर्थिक सहयोग नलिइने उनले स्पष्ट पारे ।
अब विद्यार्थीहरूले आफ्नो नेता र नीति आफैँ छान्ने अवसर प्राप्त भएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘नेपाल विद्यार्थी सङ्घको हामीले वैशाख २०-२१ मा १२औँ महाधिवेशन तोकेका छौँ । तपाईँहरू को–को प्रतिनिधि बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ ? अब अधिवेशनबाट भाग्ने छुट छैन । लगभग चार वर्षदेखि विद्यार्थीहरूले आफ्नो नेता र नीति आफैँ बनाउन पाएका छैनन् । यो अवधिमा मैले पार्टी नेतृत्वलाई पाँच पटक राजीनामा दिएँ । तर मैले यो कुरा सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामा खासै सार्वजनिक गरेको थिइनँ । स्ववियु चुनावपछि पहिलो पटक राजीनामा दिएँ, जुन मेरो कार्यकालमा १२ वर्षपछि भएको स्ववियु निर्वाचन थियो । नेतृत्वले अधिवेशनपछि मात्र राजीनामा दिन भन्यो । दोस्रो स्ववियु निर्वाचनको समयमा पनि मैले राजीनामा दिन खोज्दा पार्टीका सबै पदाधिकारीले बैठक बोलाएर मलाई नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । त्यसपछि पनि हामीले दोस्रो स्ववियु निर्वाचनमा भाग लियौँ र नेविसंघ पहिलो स्थानमा स्थापित भयौँ । निर्वाचनपछि पनि विधान नदिए हामी अर्को बाटो अपनाउने चेतावनी दिएका थियौँ । दुःखद कुरा के छ भने पार्टीमा वैचारिक समूहहरू धेरै छन् । दोस्रो स्ववियु निर्वाचनको समयमा बागी उम्मेदवारहरूको आरोप–प्रत्यारोप बढ्दा मैले अनुशासन समिति माग गरेको थिएँ, जसका लागि साढे दुईदेखि तीन वर्ष लाग्यो ।’
