काठमाडौं । नेपालको प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड माथि लाग्दै आएको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) सम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले तथ्य र प्रमाणहरूको सूक्ष्म अध्ययनपछि उक्त विषयमा मुद्दा चलाउनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी हुन ।
महान्याधिक्ताको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको वल्र्डलिंकको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विवाद अन्त्य भएको छ ।
वल्र्डलिंका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेर आफ्ना सबै प्रमाणहरू पेस गरेपछि प्रमाणकै आधारमा यो न्यायोचित निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निकालेको उल्लेख छ ।
नेपाल टेलिकमको शुल्क दर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फरक स्वीकृत भएको र सो शुल्कको सीमाभित्र रही नेपाल टेलिकमबाट बिलिङ भएको अवस्था मिसिल संलग्न बिलविवरणको कपीबाट देखिएको छ ।
तसर्थ दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत मर्मत तथा सम्भार वापत र इन्टरनेट सेवा वापत लिएको कुल रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको कुल शुल्क भित्रै रहेको र समग्रमा कुल रकमको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार र ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा वापतको शुल्क रहेको अवस्था देखिन आएको महान्याधिक्ताले मुद्दा नचल्ने गरि गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको आधारमा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लिइने ‘मर्मत सम्भार शुल्क’मा टीएससी नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ भने आर्थिक ऐनले सो शुल्कमा टीएससी नलाग्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरमा मात्र शुल्क उठाउनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।
