रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा आम नागरिकले ठुलो अपेक्षा गरेका छन् । बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर रास्वपा निर्वाचनमा गएकै कारण करिब दुई तिहाइ सिट जित्न सफल भएको हो ।
जुन आम नेपाली जनताको परिवर्तनको आशा र भरोसा पनि हो । जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको यो निर्वाचनले आगामी पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी रास्वपाले पाएको छ । पूर्वसहमति अनुसार नै बालेनले आगामी शुक्रबार देशको कार्यभार सम्हाल्दै छन् ।
लोकतन्त्रको सार नै जनताको सर्वोच्चता हो । कांग्रेस, एमाले, नेकपाजस्ता परम्परागत राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै रास्वपाले जनताको मन जितेको छ । यो केबल राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, जनताको लामो समयदेखिको धैर्यको अन्त्य र नयाँ आशाको सुरुवात हो । जनताले परिवर्तनको स्पष्ट सन्देश मतदानबाट दिएका छन् । अब बालेनको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।
नागरिकले मतसँगै अपेक्षाको भारी पनि सुम्पिएका छन् । विशेषगरी युवा पुस्ताले उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मुद्दा अब नारामा सीमित रहन मिल्दैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती बालेनसामु छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था लामो समयदेखि आलोचनाको केन्द्रमा छ । नागरिकले जन्मदर्तादेखि नागरिकता, पासपोर्ट, कर तिर्ने, मालपोतको काम गर्नेसम्म हरेक ठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । यही कारण राज्यप्रति आम वितृष्ण बढेको हो । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, पहुँच र शक्तिको आधारमा सेवा पाउने असमानता विद्यमान छ । परम्परागत निजामति कर्मचारीहरूबाट भइरहेको यस्तो विभेद अन्त्य गर्नु नै सुशासनको पहिलो सर्त हो ।
नयाँ सरकारले सुधारको सुरुवात यहींबाट गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवामा समानता, सहजता र पारदर्शिता सुनिश्चितको विकल्प छैन । डिजिटल गभर्नेन्स, एकीकृत सेवा प्रणाली र कडा अनुगमन संयन्त्रमार्फत नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । यसका साथै, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँचले जनतामा आशाको किरण भर्छ । ज्ञान र सीप विकास गर्ने थलो राज्यले बनाउनुपर्छ । जसका कारण युवा पुस्ताले स्वदेशमै भविष्य खोज्न सकुन् ।
युवा पुस्ता अब केवल आश्वासनमा विश्वास गर्दैन । उसले परिणाम खोज्छ, परिवर्तन अनुभूति गर्न चाहन्छ । विश्वसँग जोडिएको यो पुस्ताले बाहिर देखेको सुविधा र व्यवस्थापन आफ्नै देशमा पनि अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यदि, राज्यले यो अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन भने, निराशा अझ गहिरो बन्दै जान्छ । त्यसैले, अबको बहस ठुला भाषण वा दूरगामी सपना होइन, सानातिना तर प्रभावकारी सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकले तत्कालै अनुभूति गर्ने परिवर्तन नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो ‘डेलिभेरी’ हो । चाहे त्यो सेवा प्रवाहमा सुधार होस्, वा शिक्षा, स्वास्थ्य वा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय नै किन नहुन् । स–साना सुधारले नै आम जनतामा ठुलो विश्वास पैदा गर्छ ।
मुलुकले अझै पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी र सामाजिक बहिष्करणजस्ता गम्भीर चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली सरकारको भूमिका अझ जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ । नीतिगत सुधार, कानुनी सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ । ०४६ सालपछिका उच्चपदस्थहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्नुपर्छ । र, भ्रष्टाचारको पैसा राज्यले जफत गरेर उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ ।
साथसाथै, अब देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । जनताले दिएको यो जनादेश परिवर्तनको लागि हो, प्रयोगका लागि होइन । ‘नारा होइन, नतिजा, अपेक्षा होइन, उपलब्धि’ले मात्रै सर्वसाधारणलाई भरोस दिलाउन सकिन्छ ।जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकलाई राज्यले साथ दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । त्यो कुरा अर्थात् राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने कुराको अनुभूति बल्ल नागरिकले पाउने छन् ।
