काठमाडौं । बिचौलिया दीपक भट्ट र अर्का व्यवसायी सुलभ अग्रवालले आफूसम्बद्ध कम्पनीको शेयर खरिदबिक्रीका लागि घरायसी अंशवण्डा गरेको पाइएको छ । विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर बेच्नका लागि सुलभ अग्रवालले छोरा कृषव अग्रवाललाई अंशवण्डा दिएर गैरकानुनी रुपमा शेयर खरिदबिक्री गरेको पाइएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार उनका छोरा कृषव अग्रवालले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा गरेको धितोपत्रको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ)को खोजी ‘लकइन’ अवधिमा रहेको आफ्नो नामको ८ लाख कित्ताभन्दा बढी सेयर गैरकानुनी रूपमा बेच्न आफ्नै परिवारभित्र अंशवण्डाको नाटक गरेको तथ्य खुलेको छ ।
सामान्य रुपमा हेर्दा सुलभ अग्रवालका छोरा कृषव अग्रवालले आफूले अंशबापत पाएको भनिएको हिमालयन लाइफको ८ लाख ३ हजार ३१ कित्ता सेयर भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत बिक्री गरेका थिए । ३२ करोड ८३ लाख ८० हजार २०२ रुपैयाँ बराबरको शेयर बिक्री गर्दा कृषवको मात्र नभई उनका बुबा सुलभले कानुन छलेको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
यो कारोबारका लागि सुलभललाई विपक्षी बनाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निजका श्रीमतीले आफ्नो र आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका छोराहरू कृषव अग्रवाल र अद्वित्य अग्रवालसमेतको हकमा आफू र बच्चाहरूलाई हेरचाह नगरेका लगायतका कारण देखाई अंशचलनको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोही मुद्दाको मिलापत्र गर्दा विवाद उत्थान गर्ने श्रीमती शुभी अग्रवाल, छोरा अद्वित्य अग्रवाल र विपक्षी सुलभ अग्रवालबीच सम्पत्तिहरू सगोलमा रहने र छोरा कृषिव अग्रवाललाई मात्र अंशबापत सुलभ अग्रवालको नाममा रहेको एचएलआईको ८ लाख ३ हजार ३१ कित्ता सेयर र नगद १ करोड रुपैयाँ दिने र सोबाहेक अन्य सम्पत्तिमा दाबी गर्न नपाउने गरी अंश मिलापत्र गरिएको थियो ।
यसरी सेयर बिक्रीबाट प्राप्त सोही ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँमध्येबाट कृषवले ३ दिनपछि अर्थात् (असोज १० गते) नै २३ करोड रुपैयाँ सीधै बुबा सुलभको खातामा पठाएका थिए । यो रकम कुल सेयर बिक्री मूल्यको करिब ७० प्रतिशत हुन आउँछ । सुलभ हिमालयन लाइफको अध्यक्ष पदमा रहँदा आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न मिल्दैन । अर्थात्, भर्खरै बालिग भएको छोरालाई अंशवापत उक्त कम्पनीको मात्र सेयर अशं हक दिनु र सो सेयर निज छोरा कृषिव अग्रवालको खातामा प्राप्त भएको छोटो समयमा नै सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकम निज शुलभ अग्रवाल आफैंले प्राप्त गरेबाट बाबुछोराबीचको अशंवण्डा नाटक मात्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
‘हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल र उनको छोरा कृषव अग्रवालले गरेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन, २०८३’ ले कृषिवको नाममा ८ लाख ३ हजार ३१ कित्ता सेयर ‘नक्कली अंशबण्डा’ मार्फत सारेर बजारमा बिक्री गराएको र सो रकमको ठूलो हिस्सा (७० प्रतिशत) पुनः आफैंले लिएको देखाएको छ ।
‘२०८२ साउन ०९ मा निजको हजुरआमा ललिता अग्रवालको नाममा रकम २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०८२ असोज १२ र २०८२ असोज ३० मा क्रमशः ७ र ८४ लाख रुपैयाँ जगदम्बा स्टिल्सलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।’ यसरी कम्पनीको बहालवाला अध्यक्ष शुलभ अग्रवालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) को कानूनी व्यवस्थाको कारण पदमा रही बिक्री गर्न नमिल्ने सेयरलाई अशंबण्डाको प्रपञ्च गरी छोरा कृषव अग्रवाललाई हकहस्तान्तरण गरी सेयर बिक्री गर्न लगाई प्राप्त रकम पुनः आफैंले लिन कानूनी व्यवस्थालाई झुक्याई सेयर बिक्री गरेको कार्य धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ बमोजिमको जालसाजीयुक्त कारोबार भएको बोर्डको निष्कर्ष छ ।
अर्कोतर्फ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा दीपक भट्टको शेयर कारोबारको अनुसन्धान गरेको थियो । सो प्रतिवेदनको आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले दुवैले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
भट्ट र सुलभको संलग्नता
प्रतिवेदनमा भट्ट र उनको व्यापािरक साझेदारबारे प्रष्ट खुलाइएको छ । सुलभ अग्रवाल शंकर ग्रुपअन्तर्गत जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष हुन् भने दीपक भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख हुन् । ‘सत्ता–शक्ति’मा रहेका दलका नेता, सार्वजनिक ओहदाधारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ‘हातमा लिएर’ ठूला सार्वजनिक खरिदका ठेक्का, जलविद्युत्, बैंक÷बीमालगायत कम्पनीका लाइसेन्स हात पार्नेदेखि वार्षिक बजेटमा समेटिने करका दर हेरफेरसम्मका सन्दिग्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
भट्ट चैत १९ मा र अग्रवाल २१ चैतमा पक्राउ परेका थिए । इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर ग्रुपबीच भएको शंकास्पद आर्थिक कारोबार अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा शंकर अग्रवाल पक्राउ परेका थिए, भने त्यसको तेस्रो दिनमै सुलभ पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि सरकारले सेबोनका कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा छानवीन समिति बनाएको थियो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार भट्टले गत साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा ९३ करोडको कारोबार गरेको देखिएको छ ।
उनले शेयर कारोबार गर्दा रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र धितोपत्र खरिद र राफसाफको गरिरहेको देखिएको छ । ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रालिले बोर्डमा पेश गरेको च. नं. ५८८/०८२/८३, मिति २०८२/१२/०१ र च.नं. ५९९/०८२/०८३, मिति २०८२/१२/०८ को पत्रानुसार उक्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीको ग्राहकहरुको शेयर खरिद बिक्री तथा कोल्याट्रल (धितो) वापत रकम लिने दिने कार्य हुने हुँदा सो मध्येका मौज्दात रकमहरु उक्त कम्पनीमा मौज्दात रहेको रकम राफसाफमा प्रयोग भैरहेको भन्ने व्यहोरा जानकारी गराएको, साथै उक्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी लगानीकर्ताको विवरण समेत बोर्डमा जानकारी गराएको देखिन्छ ।
त्यस्तै भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले बोर्डमा पेश गरेको च.नं. ६६१/०८२/८३, मिति २०८२/१२/२२ को पत्रानुसार दिपक भट्टले व्यक्ति र संस्थाहरुबाट एडभान्समा उक्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई रकम उपलब्ध गर्न लगाई उक्त रकम प्रयोग गरी धितोपत्र खरिद गरी लिएको जानकारी गराएको’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न तालिकामा उनको कारोबारको विवरण देखाइएको छ ।
कसको कति शेयर ?
प्रतिवेदनले दिएको विवरण अनुसार, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिको शेयरधनी लगत बमोजिम उक्त संस्थामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिको ७५ प्रतिशत, दीपक भट्टको ७ प्रतिशत, शेखर गोल्छाको २.५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिको शेयरधनी लगत बमोजिम उक्त संस्थामा दीपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपालको ८.२५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिले एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड नामक सामूहिक लगानी कोषको योजना सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिको २१.४३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिएको थियो ।
हिमालयन क्यापसर्व लि. नामक कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को शत् प्रतिशत स्वामित्वमा स्थापित कम्पनी रहेको देखिएको थियो । शुभी अग्रवालको पति शुलभ अग्रवाल सूचीकृत संगठित संस्था हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. मा मिति २०८०।१०।१८ देखि २०८२।१२।१९ सम्म अध्यक्षको रुपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिले बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा दीपक भट्ट एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि (हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिको बोर्डबाट स्वीकृत विवरणपत्रको दफा ग.५.क को बुँदा नं. २ बमोजिम) को ४.५ प्रतिशत देखिन्छ ।
त्यसैगरी, शेखर गोल्छा सञ्चालक रहेको हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालि (हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिको बोर्डवाट स्वीकृत विवरणपत्रको दफा ग.५.क को बुँदा नं. २ बमोजिम) को २.० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिले बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा दीपक भट्टको १५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिले बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत वमोजिम उक्त संस्थामा दिपक भट्टको १५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिले बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिको १५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
डाबरको कम्पनी सार्वजनिक जग्गामा
बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रा.लि.ले सार्वजनिक ऐलानी कुलोको ३ बिघा १७ कट्ठा जग्गा कब्जा गरेर भोगचलन गरेको खुलेको छ । करिब तीन दशकदेखि पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२ (पूर्व रामपुरटोकनी गाविस–३) मा रहेको सार्वजनिक ऐलानी कुलोको ३ बिघा १७ कट्ठा (करिब २.५ हेक्टर) क्षेत्रफलको जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गर्दै आएको खुलेको हो ।
त्यतिमात्र होइन बाराको रामपुर टोकनी गाविसमा रहेकोे सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर उद्योग चलाएको पनि खुलेको छ । बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रालिले तत्कालीन चोर्नी गाविसको ३ बिघा भन्दा बढी ऐलानी जग्गा अतिक्रमण पाइएको छ ।
गाविसको साविक कित्ता नम्बर १०२, १०३, ११०, १३९ र १४५ अहिले सि.न. ११३/०७७ को कित्ता नम्बर १०७, १०८, १०९, ११० र ८९ को पर्ति खाली जग्गा डाबर नेपालले अतिक्रमण गरेको हो । यसैगरी उद्योगले दुई जिल्ला छुट्याउने गरी बग्ने कियासोत खोलासमेत अतिक्रमण गरेको छ । २०६६ देखि नै ऐलानी जग्गा खाली गराउन प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म सुनवाइ भएको छैन । स्थानीयले नयाँ सरकार आएपछि यो जग्गा खाली हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
मूलतः खोलाको निकास, सिँचाइ तथा सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइएको सो जग्गामा कम्पनीले अहिले गोदाम, पार्किङ र अन्य औद्योगिक संरचना बनाएको पाइएको छ । सुरुवातमा केही सरकारी कार्यालयको मौखिक स्वीकृतिमा कम्पनीले काम अघि बढाए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी स्थायी संरचना निर्माण गरिएको हो । ऐलानी जग्गा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा जान नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि डाबर नेपालले त्यसमा निजी स्वार्थमा पक्की संरचना बनाएको छ ।
यसअघि पनि सन् २०६७ मा भारतीय लगानीको नेपाल ब्याट्री कम्पनीको १३ रोपनी जग्गा अत्यन्तै सस्तो दरमा-प्रति वर्ष रु. ५,६८८, अर्थात् मासिक रु. ४२२ मा-भाडामा दिइएको थियो । जबकि, सो क्षेत्रमा त्यतिबेला सामान्य भाडादर प्रति रोपनी प्रतिवर्ष रु. १ लाखभन्दा बढी हुने गर्दथ्यो । सार्वजनिक सम्पत्तिको यसरी न्यून भाडामा वितरण गर्नु आफैमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन मानिन्छ ।
यस्तै अवस्था अहिले डाबर नेपालले कब्जा गरेको जग्गामा पनि देखिएको छ। तर, यति गम्भीर प्रकृतिको विषयमा आजसम्म कुनै सरकारी निकायले औपचारिक अनुसन्धान वा कारबाही थालेको देखिँदैन । स्थानिय वासिन्दाहरूले पटक–पटक उजुरी दिए पनि सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको यस्तो कब्जा न्यायविपरीत भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारी मौनता र लापरबाहीका कारण निजी कम्पनीहरूलाई मनपरी गर्ने छुट मिलिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
डाबर नेपालको यो प्रकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नियमनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ऐलानी जमिन, खोलानाला र ढलनिकास जस्ता सार्वजनिक उपयोगका भूमिमा दीर्घकालीन रूपमा निजी प्रयोग स्वीकार्य छैन । बालेन नेतृत्वको सरकारले देशभरका सार्वजनिक जग्गाहरुको खोजी गर्ने र सरकारको नाममा ल्याउन थालेपछि डाबर नेपालले कब्जा गरेको जग्गा पनि सरकारको नाममा आउने अपेक्षा स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन् ।
