काठमाडौं । समाजवादी प्रेस सङ्गठन, नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी जारी परिपत्रप्रति समाजवादी प्रेस सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता केवल कागजमा सीमित अधिकार होइनन्, यी लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । सञ्चारमाध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरी गरिएका निर्णयहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीकै लागि हानिकारक हुन सक्छन् । त्यसैले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र सङ्घीयताको मर्मविपरितको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
सङ्गठनले अहिले चरम आर्थिक संकट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सिर्जना भएको र अर्कातिर आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको जनाएको छ । जारी परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन सङ्गठन जोडदार माग रहेको अन्यथा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
