काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतको धरौटी आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न निर्माण कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधिलगायतलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै अख्तियारले मंगलबार (चैत २४) निवेदन दर्ता गरेको हो । आरोपितहरूलाई साधारण तारिख र न्यून धरौटीमा छाडिएको भन्दै उक्त आदेश बदर गरी थुनामा राख्न माग गरिएको छ ।
मुख्य आरोपितमध्ये निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रबिन रिजाललाई २५ लाख रुपैयाँ, रतीशचन्द्र लाल सुमनलाई ५ लाख रुपैयाँ र भीमप्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो। यी धरौटी रकम न्यून रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले आदेश उल्ट्याउन माग गरेको छ।
त्यस्तै, साधारण तारिखमा छाडिएका प्रतिवादीहरू डा. पुण्यराज शाक्य, हरिबहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरिएको छ।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचारमा संलग्न आरोपितहरूलाई बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र फरार हुने जोखिम रहेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ । साधारण तारिख र न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश ‘बेरितको’ रहेको प्रश्नसमेत अख्तियारले उठाएको छ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ हानीनोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा लागत इस्टिमेट बढाइएको आरोप लगाइएको छ।
