काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले गरिब, विपन्न तथा सुकुम्वासी समुदायमाथि सरकारले अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति गरेको बताएको छ ।
सुकुम्वासीरुलाई बलपूर्वक हटाउने प्रयास रोक्न माग गर्दै एमालेले बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको बताएको छ ।
एमालेले एम विज्ञप्तिमा जारी गर्दै भनेको छ, ‘यसको न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’
नेकपा एमालेले विकल्पविना सुकुम्वासी हटाउने सरकारको कदमलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ ।
एमालेले सुकुम्वासी समस्या सामाजिक र आर्थिक विषय समेत भएकाले यसलाई बल प्रयोग गरेर नभई संवाद र वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘तर्सथ,सुकुम्वासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले) माग गर्दछ’, एमालेले भनेको छ,‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबिच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न हामी माग गर्दछौँ ।’
