सुकुम्वासी समस्या समाधान एउटा मुद्दा मात्र रहेन, यो त वर्षौँदेखि बल्झिरहेको एउटा रोग नै बनेको छ । विडम्बना के छ भने, यसमा समाधानको मलम लगाउनुको साटो राजनीतिक स्वार्थले यसलाई बारम्बार बल्झाउने काम मात्र ग¥यो ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहले काठमाडौँका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने साहसिक तर चुनौतीपूर्ण अभियान सुरु गरेका छन् । तर, सरकारको ‘पहिले अस्थायी, पछि स्थायी’ व्यवस्थापनको वाचामा सुकुम्वासी समुदाय पूर्ण विश्वस्त हुन सकेको छैन । दशकौँदेखि आश्वासनको राजनीतिमा ठगिएका उनीहरूका लागि यो कदम राहतभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सुकुम्वासी भन्ने शब्दले वास्तविक भूमिहीन, गरिब र वञ्चित नागरिकलाई जनाउनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा यो परिभाषा धमिलिएको छ । आज सुकुम्वासी बस्तीहरूमा वास्तविक पीडितभन्दा बढी ‘हुकुमबासी’हरूको रजगज छ ।
पहुँच, शक्ति र राजनीतिक ओतको छहारीमा सार्वजनिक जग्गामाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने र राज्यको सम्पत्तिलाई निजी बिर्ता बनाउने गिरोहकै कारण वास्तविक सुकुम्वासीहरू ओझेलमा परेका छन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारण पनि यही हो ।
एकातिर नदीका किनार र असुरक्षित ढिस्कोमा भविष्य खोजिरहेका नागरिक छन्, जसका लागि जमिनको एउटा टुक्रा ‘बाँच्ने आधार’ हो । अर्कोतिर, सुकुम्वासीको मुखौटा लगाएर जग्गाको प्लटिङ र व्यापार गर्नेहरू छन्, जसका लागि यो ‘धन्दा’ हो ।
यस विडम्बनापूर्ण खेलमा कतिपय यस्ता ‘छद्म सुकुम्वासी’हरू छन्, जसको आफ्नै पक्की घर र सम्पत्तिको साम्राज्य छ, तैपनि राज्यको ढुकुटी र सित्तैको जमिनमा उनीहरूको गिद्धे दृष्टि हटेको छैन । यो केवल व्यक्तिगत लोभ मात्र होइन, बरु राज्यको लाचारीमाथि गरिएको भद्दा उपहास हो ।
राजनीतिक दलहरूका लागि सुकुम्वासी समस्या कहिल्यै समाधान गर्नुपर्ने ‘एजेन्डा’ बनेन, बरु यो त चुनावैपिच्छे दुहुनो गाई र सुरक्षित ‘भोट बैंक’ मात्र बन्यो । जब चुनावको साइत जुर्छ, तब सुकुम्वासी बस्तीहरूमा आश्वासनका पोकाहरू बाँडिन्छन् । तर, सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि ती आश्वासनहरू रद्दीको टोकरीमा मिल्काइन्छन् ।
राज्यको सबैभन्दा ठूलो असफलता भनेकै वास्तविक सुकुम्वासीको प्रमाणिक र वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क नहुनु हो । कसलाई राज्यले ओत दिने र कसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने भन्नेमा राज्य आफैँ अलमलमा छ । यही अन्योलको धमिलो पानीमा स्वार्थी समूहले माछा मारिरहेका छन्, जसले गर्दा कमजोर नीति निर्माणको जगमा उभिएको समाधानको प्रयास बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि सुकुम्वासी समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग र समिति गठन भए, प्रतिवेदन पनि आए, तर ती कागजमै सीमित भए । कार्यान्वयनको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कुनै पनि पहल दीर्घकालीन प्रभावकारी हुन सकेन । परिणामतः सुकुम्वासी समस्या समाधानभन्दा बढी विवादको विषय बन्दै गयो ।
वर्तमान सरकारसामु दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन् । कि पुरानै शैलीमा फाइल घुमाएर समस्यालाई थप गिजोल्ने, कि त साहसिक र कठोर निर्णय लिएर यो महारोगको स्थायी अन्त्य गर्ने । बालेन सरकारले दोस्रो बाटो रोजेको छ । समस्याको राजनीतिकरण अन्त्य गरी वास्तविक समाधानको खोजी गर्नु नै अहिलेको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।
सुकुम्वासी बन्ने रहर कसैलाई हुँदैन र सधैँ जोखिम मोलेर खोला किनारको त्रासपूर्ण जीवन बिताउनु कसैको नियति बन्नु हुँदैन । वास्तवमा, सुकुम्वासी नागरिक आफैँमा समस्या होइनन्, दशकौँदेखि उनीहरूको मानवीय र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राज्यको संरचनात्मक असफलता हो ।
बालेन सरकारले वर्षौँदेखि अल्झिएको यो गाँठो फुकाउन जुन अग्रसरता देखाएको छ, त्यो पक्कै पनि सराहनीय छ । तर, सहरको सौन्दर्यकरणको नाममा एउटा कुनाको मानवीय सङ्कटलाई अर्को कुनामा विस्थापित गर्ने काम मात्र हुनुहुँदैन । वास्तवमा सुकुम्वासी समस्याको समाधान केवल जमिनको टुक्रा बाँड्नु मात्र होइन, यो त राज्यको इमानदारिता र सुशासनको अग्निपरीक्षा पनि हो ।
पुनर्वासका कार्यक्रमहरू केवल भूगोलको स्थानान्तरण वा मानिसहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा थुपार्ने कार्यमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यदि नयाँ बस्तीलाई रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत सेवासँग एकीकृत गरिएन भने, त्यो पुनः अर्को सुकुम्वासी बस्ती जन्माउने प्रत्युत्पादक कदम मात्र ठहरिनेछ ।
जोखिमयुक्त खोलाकिनार र असुरक्षित ढिस्कोबाट नागरिकलाई विस्थापित गर्दा राज्यले उनीहरूको ‘मानव मर्यादा’ र ‘दीर्घकालीन जीविकोपार्जन’लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, ताकि अभावको चपेटामा परेर मानिसहरू फेरि अतिक्रमणको पुरानै बाटो रोज्न बाध्य नहोउन् । पुनर्वास भनेको टाउको लुकाउने ओत मात्र होइन, यो त एउटा नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने आधारको सुनिश्चितता पनि हो ।
यससँगै, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा राज्यले अब ‘शून्य सहनशीलता’को कठोर नीति अङ्गीकार गर्नुको विकल्प छैन । नयाँ अतिक्रमणलाई अङ्कुरण हुनासाथ निमोठ्ने र त्यस्ता कार्यमा हुने राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षणलाई जरैदेखि उखेल्ने स्पष्ट सन्देश दिनु अपरिहार्य छ ।
भविष्यमा सुकुम्वासी समस्याको पुनरावृत्ति हुन नदिन सस्तो र पहुँचयोग्य आवासको दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । सहकारी मोडेल, निजी क्षेत्रको साझेदारी र योजनाबद्ध सहरी विकासको त्रिकोणात्मक संयन्त्रलाई जोडेर मात्र अव्यवस्थित सहरीकरणको यो कुरूप पाटोलाई चिर्न सम्भव छ ।
अन्ततः, सुकुम्वासी समस्याको समाधान नहुनुको मुख्य बाधक स्रोतको अभाव होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी र स्वार्थको टकराब हो । जबसम्म राज्यले सस्तो लोकप्रियताको मोह त्यागेर न्यायपूर्ण र कठोर निर्णय लिने साहस गर्दैन, तबसम्म यो समस्या समाजको ऐँजेरु र बल्झिरहने घाउकै रूपमा रहिरहनेछ ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापन कसैले कसैलाई गर्ने दया वा अनुकम्पाको विषय किमार्थ होइन, यो त राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिलाउनुपर्ने न्यायको प्रश्न हो । र, न्याय सधैँ ठोस तथ्य, पूर्ण पारदर्शिता र कानुनको कडाइमा आधारित हुनुपर्छ । खोक्रो संवेदना र भावनात्मक भाषणको तुवाँलोमा होइन ।
सुकुम्वासी आयोगहरूलाई दलीय कार्यकर्ता पाल्ने भर्तीकेन्द्र र राज्यको ढुकुटी रित्याउने ‘सेतो हात्ती’ बनाउनुको साटो विज्ञहरूको नेतृत्वमा एउटा अधिकारसम्पन्न, निष्पक्ष र स्थायी निकायका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । जब राज्यले दृढ इच्छाशक्तिका साथ ‘हुकुमबासी’ हरूको राजनीतिक र आर्थिक सञ्जाललाई जरैदेखि उखेल्छ र वास्तविक भूमिहीनलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने धरातल प्रदान गर्छ, तब मात्र वर्षौँदेखि बल्झिरहेको यो सामाजिक घाउले स्थायी निको पाउनेछ । अन्यथा, यो समस्या केवल एउटा अन्तहीन राजनीतिक प्रहसन र गरिबको आँसुमाथि गरिने निर्मम राजनीति मात्र रहिरहनेछ । ०००
