कसुरजन्य सम्पत्ति ऐन संशोधन हुँदै, एक वर्ष थुन्न सकिने

काठमाडौं । सरकारले कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर कडा प्रावधान राख्न लागेको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐनमा कसुरदारलाई पक्राउ गरी एक वर्षसम्म थुनेर अनुसन्धान गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।

‘राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि सरकारले एक वर्षसम्म थुन्ने र सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने प्रावधान राख्न लागेको हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।

सरकारले केही दिनमा यस्तो प्रावधानसहितको ऐनको मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेको छ । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानासँग छलफल गरेकी छिन् ।

अहिले भइरहेको ऐनको गलत व्याख्या गरेर भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जोगाउन नीतिगत रूपमै काम हुने भएकाले पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ प्रावधान थप गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कानुनमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवले यो विषयमा छलफल गरिरहेका छन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले २०६२÷६३ सालदेखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठन गरेपछि त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी कसुरजन्य सम्पत्ति ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् । उनीहरूको कार्यविधि समेत तय भैसकेको र राजपत्रमा प्रकाशित हुने तयारीमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

संशोधन हुने ऐनमा अदालतबाट मुद्दा किनारा लागेका, विचाराधीन तथा अनुसन्धान क्रममा रहेका, अपराधजन्य शंकास्पद गतिविधिसँग जोडिएका तथा बिगो जरिवाना एवं बरामद चलअचल सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत निकायका रूपमा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न लागिएको छ ।

‘कसुरजन्य सम्पत्तिअन्तर्गत अदालतबाट किनारा लागेको, विचाराधीन अवस्थामा भएको (धरौटी), छानबिन÷अनुसन्धानका क्रममा भएको चलअचल सम्पत्तिको विवरण अनुसन्धान र नियमनकारी निकायबाट संकलन गर्ने’, यस्ता विषयलाई ऐनमा थप गर्न लागिएको छ । यो ऐन संशोधन भएपछि करिब एक जनालाई एकै साथ पक्राउ गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जनमा थुन्न सकिने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

एकीकृत निकाय नभएकै कारण जुन कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय हो, उसैबाट कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, लिलामी, व्यवस्थापन र रोक्का गरिँदै आएको छ  ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरी विभिन्न अपराधजन्य मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय हुन्  । नियमावली जारी भएपछि जफत÷लिलामी वा कसुर गर्ने व्यक्तिको खाताबाट प्राप्त रकम विभाग र जिल्ला तहमा प्रशासन कार्यालयले तोकिएको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

अहिले कसुरजन्य सम्पत्तिको एकीकृत हिसाब व्यवस्थित नहुँदा राज्यको ढुकुटीमा कति जम्मा भयो भन्ने हिसाब सरकारी निकायले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्  । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न विभाग÷निकाय गठन नहुँदा बिगो÷जरिवाना, धरौटीबापत प्राप्त चलअचल सम्पत्ति सदुपयोग र व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको निकायले केही व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गरेपनि अदालतबाट फैसला भैसकेका र सरकारले जफत गर्नुपर्ने कयौँ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अहिले पनि सरकारको नाममा आउन सकेको छैन ।

अपराधमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति वैधानिक च्यानलमा ल्याउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यसो गर्ने व्यक्तिलाई अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा दुवैको मुद्दा चल्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३ मा स्पष्टसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषा दिइएको छ ।

परिभाषा र कस्ता कारबाही हुने जस्ता आधारभूत विषय पनि संशोधन हुन लागेको होइन । अनुसन्धानको प्रक्रिया र कारबाहीलाई थप कठोर बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्रोतले जनाएको छ ।

१० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति भएको कोही व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रमाण छ भने मात्र सो व्यक्तिको सबै सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने अधिकार दिन लागिएको छ । सर्वसाधारण व्यक्तिलाई भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान हुँदैन । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलामा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्ति…’को मात्र सम्पत्ति हैसियतभन्दा बढी देखिए स्रोतको माग हुनेछ । यही पक्षलाई थप कठोर बनाउने गरी संशोधन गरिन लागेको हो । प्रमाणसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको उजुरी परे सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान हुने व्यवस्था गरिन लागिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रमाण भेटिए ७ देखि २० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

कसुर गरेको सम्पत्तिमात्र नभएर सो सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको अरू सम्पत्ति पनि जफत गरिनेछ र कसुर गरेको सम्पत्तिको जेल सजाय अनिवार्य हुनेछ । सरकारी ओहोदामा रहेको व्यक्तिले यस्तो कार्य गरेको छ भने थप सजाय हुनेछ । नेपालले व्यवस्थालाई थप कडा बनाउँदै सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानेर अधिकतम कर उठाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

भ्रष्टाचारलगायत कसुरमा दोषी ठहर भएकाबाट सम्पत्ति जफत गर्न अदालतले सुनाएका अन्तिम फैसला धेरैजसो कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्तो सम्पत्ति कसुरदार र तिनका परिवारले प्रयोग गरिरहेको छन् । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग तथा विशेष अदालतबाट प्राप्त विवरणअनुसार यस्ता धेरैजसो सम्पत्ति वर्षौँदेखि जफत हुन बाँकी छन्  । विडम्बना, ती सम्पत्ति जफत गर्न यी कुनै निकायको अग्रसरता देखिँदैन  । कानुनी शासनकै खिल्ली उडाउने यस्तो अवस्था किन आयो भन्दै वर्तमान सरकारले चाडै कानुन ल्याएर अनुसन्धान थाल्ने र सरकारी गर्ने गरी अघि बढ्न खोजेको हो । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानका लागि कारागार समेत बसेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको मृत्यु भएको वर्षौँ बित्यो  ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम सरकारले जफत गर्नुपर्ने उनको सम्पत्ति भने अहिलेसम्म परिवारले प्रयोग गरिरहेको छ  । सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको भक्तपुरस्थित जग्गा ११ वर्षपछि गत वर्ष जफत भए पनि काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा जफत गर्ने सर्वोच्चको फैसला अहिलेसम्म अलपत्र छ  ।

भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा केदारनाथ ढुंगानाको ललितपुर महानगरपालिका– ५ थसीखेलस्थित कित्ता नम्बर २०४ र १२१ को दुई रोपनी सात आना तीन पैसा र चितवनको भरतपुरस्थित एक कट्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर जफत हुने फैसला अलपत्र परेको छ ।

मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्काको काठमाडौं कोटेश्वरमा रहेको दुई रोपनी तीन आना दुई पैसा दुई दाम र महोत्तरीको बहादुरगन्जस्थित दुई कट्ठा १० धुर जग्गा जफत हुनुपर्ने त्योपनि अलपत्र रहेको छ ।

रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदीको सम्पत्ति जफत गर्ने विषय पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसैगरी २०६२ पछिका नेपाल सरकारको उच्च तहमा रहेका नेता तथा प्रशासकहरूको अकुत सम्पत्ति जफत गर्नका लागि पनि बलियो ऐनको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ ।