काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश लगायत रिक्त रहेका अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको बाटो प्रशस्त भएको छ ।
सरकारले यसअघि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई पुनः हुबहु पठाएपछि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश जारी भएको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
अध्यादेशमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूनयाँ अध्यादेशले छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ:गणपूरक संख्या: अध्यक्षसहित चार जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
छ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई आधिकारिक मानिने व्यवस्था थपिएको छ । संवैधानिक परिषद्को वर्तमान संरचनानेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार गठित परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषद्को संरचना र शक्ति सन्तुलन
नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यस परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा भने परिषद्मा कामु प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान छ।
वर्तमान संरचना: हालको राजनीतिक समीकरण र जिम्मेवारी अनुसार संवैधानिक परिषद्को स्वरूप निम्नानुसार रहेको छ:
–अध्यक्ष: प्रधानमन्त्री बालेन शाह
–: सपना प्रधान मल्ल (कामु प्रधानन्यायाधीश), सदस्य
–डीपी अर्याल (सभामुख), सदस्य
–नारायण दाहाल (राष्ट्रियसभा अध्यक्ष), सदस्य
–भीष्मराज आङदेम्बे (विपक्षी दलको नेता), सदस्य
–रुवी कुमारी (उपसभामुख), सदस्य
तर, प्रधानन्यायाधीश चयनको बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको स्थानमा कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्।
परिषद्को वर्तमान बनावटलाई हेर्दा सत्तापक्ष र विपक्षीबिच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दलका नेता आङदेम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारी विपक्षी कित्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई आफ्ना प्रस्तावहरू पारित गराउन सभामुख डीपी अर्याल र प्रधानन्यायाधीश (वा कानूनमन्त्री) को समर्थन अनिवार्य देखिन्छ ।
विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख अर्याल र कानूनमन्त्री सोबिता गौतमको साथ भएमा मात्र निर्णय प्रक्रिया सहज हुने प्राविधिक अवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको रस्साकस्सी
गत १७ चैतदेखि प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति यस पदका लागि योग्य हुन्छन्।
न्यायपरिषद्ले सोही मापदण्डका आधारमा निम्न न्यायाधीशहरूको नामावली पठाएको छ:
–सपना प्रधान मल्ल
–कुमार रेग्मी
–हरि फुयालडा
–मनोज शर्माडा
–नहकुल सुवेदीतिलप्रसाद श्रेष्ठ
रोलक्रम कि नयाँ अभ्यास ?
वि.सं. १९९७ मा प्रधान न्यायालय गठन भएयता दुई पटकबाहेक नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचिएको छैन । सामान्यतया न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै भविष्यको रोलक्रमलाई ध्यानमा राख्ने गर्दछ ।
यद्यपि, यसपटक न्यायिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । एकातिर कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै रोलक्रम अनुसार सिफारिस हुने अनुमान छ भने, अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले विगतको परम्परा तोडेर नयाँ अभ्यास गर्न सक्ने आशंका र चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
