नेपाल सरकारबाट २०८३ वैशाख २० गते जारी भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा निजामती सेवा ऐनको दफा लगायत श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनका केही दफाहरू हटाएर ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने र ट्रेड युनियनहरूको तर्फबाट श्रम सल्लाहकार परिषद् तथा श्रमिकहरूको योगदानबाट बनेको सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको विषयले समस्त श्रमजीवी वर्गको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदाको रूपमा सार्वजनिक गर्ने क्रममा निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन नरहने उल्लेख गरेको थियो र यसैका आधारमा हिजो जारी भएको निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी दफा ५३ खारेज गरेको छ । यस्तै सरकारले शिक्षकहरूको समेत सङ्गठन नराख्ने भन्दै आएको छ ।
अस्थिर राजनीतिले राजनीतिक,आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न गरेको बेला गत फाल्गुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले झन्डै दुई तिहाइको मतादेश दिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । मुख्यतः सुशासन, उत्पादन र रोजगारी बृद्वि गरेर मुलुकमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन् । तर सरकारको गठन हुने बित्तिकै पेसागत सङ्गठनहरू, ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारले जुन निर्णय गरेको छ । यो लोकतन्त्र विरोधी र संविधान विरोधी गतिविधि हो ।
हाम्रो संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सङ्घ,सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । श्रमिक कर्मचारीको हकमा संविधानको धारा ३४ मा श्रम सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेर प्रत्येक श्रमिकलाई आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियन खोल्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३४ मा नै ‘श्रमिक’ भन्नासाथ शारीरिक श्रम गर्ने र बौद्धिक श्रम गर्ने श्रमिकलाई सम्झनु पर्दछ भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । अर्थात् श्रमिकहरू भनेको होटल कारखानामा काम गर्ने मात्रै होइनन् स्वेतपोशी सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी निकायमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीलाई बौद्धिक श्रमिकको रूपमा परिभाषित गरेर नै नेपालको संविधान २०७२ मा यस्तो श्रम सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था भएको हो ।
संसदसंसद्बाट पारित विशेष प्रस्ताव :
नेपालको संविधान बन्नु भन्दा अगाडि २०६२/०६३ को जन आन्दोलनको सफलता पछि प्रतिनिधि सभाको २०६३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकबाट यस्तो प्रस्तावमा छलफल गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको थियो । संसद्बाट पारित ट्रेड युनियन अधिकार प्रस्ताव जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव यस प्रकार रहेको थियो । “नेपालमा निरङ्कुश सत्ता विरुद्ध लोकतन्त्र स्थापनार्थ पटक-पटक गर्नु परेको छ ।
वि।सं। २००७, २०३६, २०४६ र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक छन् । लोकतन्त्र स्थापनार्थ भएका यी जनआन्दोलनमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, कानुनव्यवसायी बैक तथा वित्तीय सेवा संस्थाहरू स्वास्थ्य र वन प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत आफ्नो जागिर र जीवनलाई समेत खतरामा राखेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन ९भाग २० को क्रममा २०६२ /१२/३० गते आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सात प्रमुख राजनैतिक दलहरूको शीर्षस्थ नेताहरूद्वारा कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा सामेल हुन आह्वान गर्दै लोकतन्त्र बहाली भएमा सबै पेसाकर्मीहरूलाई ट्रेड युनियन अख्तियार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको कुरालाई समेत स्मरण गर्दै जनआन्दोलनबाट स्थापित यो प्रतिनिधिसभा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको लोकतन्त्र प्राप्तिको प्रतिबद्धता र चाहनाको कदर गर्दै सुरक्षा सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक र व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख बाहेक निजामती कर्मचारी लगायतका सम्पूर्ण पेशाकमर्मीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धिअनुसारका ट्रेड युनियनका आधारभूत अधिकारहरू प्रदान गर्ने सङ्कल्प गर्दछ । सोअनुसार श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।”
प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्नाका कारण यसरी उल्लेख भएको थियो “कर्मचारी तथा पेशाकर्मीहरूको हकहितको सुरक्षा गर्न अत्यावश्यक भएकोले “ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । यो प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक सांसदहरूमा प्रदीप ज्ञवाली, रामबहादुर विष्ट, मोहनबहादुर बस्नेत रहेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धीहरुमा श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धमा भएको व्यवस्था :
सन् १९४८ मा पारित आइएलओको अभिसन्धी नं ८७ ले हरेक श्रमिक कामदार कर्मचारी र रोजगारदातालाई सङ्घ/सङ्गठन गठन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । कामदार र रोजगारदाता दुवैले बिना कुनै पूर्व अनुमति आफ्नो संगठनयुनियन स्थापना गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । यस्तै उनीहरूलाई युनियनमा, सङ्गठनमा आबद्ध हुने अधिकार हुन्छ ।व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको सङ्गठनमा स्वतन्त्र रूपमा सदस्य बन्न वा नबन्न पाउने अधिकार हुन्छ ।यसरी गठन भएको ट्रेड युनियनलाई सरकार वा अन्य निकायले सङ्गठनको गठन, सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।
ट्रेड युनियन वा सङ्गठनहरूलाई सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता हुन्छ । यस्ता सङ्गठनहरूले आफ्ना नियम, विधान, प्रतिनिधि चयन, कार्यक्रम सञ्चालन आदि स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूलाई सङ्घहरूको ट्रेड युनियन महासङ्घ÷सङ्घसंस्था गठन गर्ने अधिकार हुन्छ ।यस्तै यस्ता महासङ्घहरूलाई
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकार हुन्छ र कामदार तथा रोजगारदाताका सङ्गठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्गठनहरूसँग सम्बन्ध राख्न र आबद्ध हुन सक्छन् । यस्तै यसरी स्थापना भएका ट्रेड युनियनहरूलाई वा कुनै सङ्गठनलाई प्रशासनिक आदेशबाट जबरजस्ती विघटन गर्न पाइँदैन । यस्तै ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको वा सङ्गठनमा आबद्ध भएको कारणले कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन ।
आईएलओका अनुसार कामदार कर्मचारीलाई आफ्नो रोजाइ अनुसारको सङ्गठन स्थापना गर्न पाउने अधिकार रहने स्पष्ट परिभाषा गरेको सन्दर्भमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन हुन्छ वा एउटामात्र ट्रेड युनियन खोल्न दिने भन्ने विषय आईएलओको सिद्धान्त, मान्यता र सङ्गठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अभिसन्धी नं ८७ विपरीत हुने देखिन्छ । फेरि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन९ आइएलओ०को सदस्य राष्ट्र देश भएको हुँदा सङ्गठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी विपरीत ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई सङ्कुचित गर्ने,सीमित अधिकार मात्रै प्रदान गर्ने भन्ने सोच आईएलओको सिद्धान्त र मान्यता विपरीत हुन जान्छ ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न आईएलओ महासन्धि नं.१५१ (१९७८) पारित गरेको हो । यो महासन्धि विशेषगरी सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अधिकारलाई स्पष्टरूपमा स्थापित गर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि नं ८७ को पूरकरूपमा ‘पारित भई सिफारिस भएको हो । यस अभिसन्धिले सङ्गठन स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सङ्गठन ट्रेड युनियन बनाउन र त्यसमा सहभागी हुन स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । यस अभिसन्सन्धिले युनियनका गतिविधिमा हस्तक्षेप निषेध गरेको छ । सरकारले वा नियोक्ताले कर्मचारी सङ्गठनको गठन, सञ्चालन वा गतिविधिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यस अभिसन्धिले भेदभावविरुद्ध संरक्षण गरेको छ । कर्मचारीहरूलाई युनियन सदस्यता वा गतिविधिका कारण कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी र सरकारबीच कामका सर्त, सेवा सुविधा आदि विषयमा वार्ता गर्ने सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै क्रियाशील युनियन मध्येबाट कर्मचारी सङ्गठनलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने प्रावधान रहेको छ । कर्मचारी र सरकारबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि निष्पक्ष र प्रभावकारी संयन्त्र (जस्तैः मध्यस्थता, मेलमिलाप) को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । यस अभिसन्धिले न्यायिक तथा प्रशासनिक संरक्षण गरेको छ र कर्मचारीका अधिकार उल्लङ्घन भएमा कानुनी संरक्षण र न्याय पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सेवा सम्बन्धी विशेष सन्तुलन सार्वजनिक सेवाको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै अधिकार र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि नं १५१ ले सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै उनीहरूलाई सङ्गठित हुने, वार्ता गर्ने र आफ्ना हितको रक्षा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रशासन र श्रम सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने अभिष्ट लक्ष्य राखेको पाइन्छ ।
यसै भएर हाम्रो संविधानमा ट्रेड युनियन सम्बन्धि मौलिक हकको सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै श्रम कानुन अन्तर्गत ट्रेड युनियन ऐन २०४९ ले हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई तीन तहका ट्रेड युनियनहरू-प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सङ्घ र ट्रेड युनियन महासङ्घ गठन गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
समस्या एकातिर समाधान अर्कोतिर हुन सक्तैन :
नेपालमा श्रमिक कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरे पछि कतिपय व्यूरोक्रेट्स र राजनीतिज्ञहरुलाई पाच्य भएको थिएन । उनीहरूमा आफू भन्दा मुनीका कर्मचारीसँग एकै ठाउँमा वसेर छलफल संवाद गर्ने संस्कार र संस्कृतिको अभाव रहेको थियो । ट्रेड युनियन कानुनले बहु युनियनको व्यवस्था गरे पछि सामूहिक सौदाबाजी गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको हरेक दुई वर्षमा निर्वाचन गरिनु पर्दथ्यो । एकाध स्थानमा बाहेक अधिकांश स्थानमा विगत ३३/३४ वर्षको अवधिमा कहीँ पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सरकारले गराएन । यसो भए पछि दर्तावाल सबै ट्रेड युनियनहरूले सरकार तथा व्यवस्थापन समक्ष माग दाबी गर्ने र आआफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्ने स्थिति भयो । युनियन सञ्चालनमा कुनै विधि पद्धतिको विकास भएन । प्रशासकहरू पनि आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै न कुनै युनियनको पक्षमा खडा भए पछि सार्वजनिक क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
तर यस्तो समस्या उत्पन्न भयो भनेर वर्तमान सरकारले ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो भनेको यो लोकतन्त्र विरोधी कदम हो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा आइएलओबाट पारित अभिसन्धी अनुसार श्रमिक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनका अधिकार प्रदान गर्नु सरकारका लागि बाध्यकारी हुनेछ । तर सरकारले आइएलओ अभिन्धीहरु र विश्व व्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रलाई समेत लत्त्याउने काम गरेको छ ।
ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा पनि ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस भएको थियो । तर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको विरोध भएको थियो ।र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले त नेपालमा गरिएको ट्रेड युनियन प्रतिबन्ध बारेमा निम्न प्रस्ताव पारित गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पत्र समेत लेखेको थियो ।
आइएलओबाट कस्तो प्रस्ताव पारित भएको थियो रु
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन २००६ को मार्च मा सम्पन्न २९५ औँ सेसन वाट नेपालको निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा भएको निर्णय ।
“निर्णय नं १२६. नेपालमा मुद्दा नम्बर २४१२, फेब्रुअरी २००५ को आपत्काल पछि गरिएको ट्रेड युनियन विरोधी कारबाहीसँग सम्बन्धित छ, जसले उत्पीडन र गिरफ्तारीको डरले धेरै सदस्यहरू र युनियनका नेताहरूलाई निर्वासनमा जान बाध्य पारेको थियो । समितिले सम्झायो कि, आपत्कालको अवस्थामा, सरकारले आफ्ना सामाजिक साझेदारहरूसँग मिलेर मौलिक अधिकारहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने आपत्कालीन उपायहरूको सट्टा सामान्य कानुनमा सकेसम्म भर पर्नु पर्छ । सरकारले बन्दीहरूसँग दुर्व्यवहार, गिरफ्तारी र गिरफ्तारीको धम्कीका आरोपहरूको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति सहित उपयुक्त उपायहरू लिनुपर्छ र जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिनुपर्छ । अधिकारीहरूले वैध ट्रेड युनियन मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ र युनियनहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ । नेपाल ट्रेड युनियन केन्द्रबाट जफत गरिएका सबै कागजातहरू तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा ट्रेड युनियनहरूसँग परामर्श नगरी मस्यौदा गरिएको निजामती सेवा ऐनलाई सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई क्रस–पेशेवरल सङ्गठनहरू स्थापना गर्न र आफ्नो रोजाइको सङ्घ र महासङ्घहरूमा सामेल हुन अनुमति दिन संशोधन गरिनुपर्छ, र युनियनले फेरि आफ्नो गतिविधिहरू अभ्यास गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सङ्घको स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रत्यक्ष सम्पर्क मिसनले देशको भ्रमण गर्न सक्छ ।”
यसरी ट्रेड युनियन अधिकार प्रतिबन्ध लगाएमा वा हनन भएमा राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सरकारले विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार हो भन्ने अनुभूति र व्यवहार देखाउनु पर्दछ । जनादेशबाट सरकार गठन भए पछि सरकारले आफूलाई लोकतन्त्रको अनुसरण र पालना गर्ने गतिविधि प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।
अतः सरकारले जुन कदमअहिले चालेको छ, यो लोकतान्त्रिक बाटो होइन । यसले सङ्गठन स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दछ । सरकारले ट्रेड युनियनहरू सँग छलफल एवं सम्बादको बाटो अपनाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धी नं १४४ ले पनि श्रमिक कर्मचारी सम्बन्धी नीति, नियम, ऐन जारी गर्नु पूर्व सरोकारवाला ट्रेड युनियन सँग त्रिपक्षीय संवाद छलफल गरेर मात्रै निश्कर्ष निकालिनु पर्दछ भनेर स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
अतः यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्ने स्वतन्त्रताको हकलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । र उक्त अध्यादेशमा ट्रेड युनियन हटाउने प्रावधान फिर्ता लिनुपर्छ ।
र श्रमिक कर्मचारीका ट्रेड युनियन मध्ये आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियन सँग मात्रै छलफल वार्ता गरेर सामूहिक सौदाबाजीको सम्झौता गर्नु पर्दछ । तर सरकारले यसका लागि यथाशीघ्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउनु पर्दछ । यदि सरकारले यसरी ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन गरेमा समस्याको समाधान हुनेछ । कर्मचारीका सेवा सर्त सुविधासम्बन्धी निर्णय गर्दा, ऐन कानुन तर्जुमा गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियन सँग छलफल, वार्ता र सहमति गरेर मात्रै प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा मात्रै सरकार, व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनहरू बिचको सम्बन्ध व्यवस्थित हुनेछ ।
प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य
विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ (डब्लूएफटियू)
