गत भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने माग लिएर स्कुले विद्यार्थी सडकमा उत्रँदा सहिद हुनुप¥यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम रहेको कुनै पनि मुलुकमा आफ्ना हक अधिकार माग्दा राज्यको दमनबाट अनाहकमा नागरिक मारिनुपर्छ भने त्यसको जिम्मेवार स्वयं राज्यसत्ता नै हो ।
आज समय बदलिएको छ, जेनजी पुस्ताको आशा भनिएको नेतृत्वमा बालेन साह प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । तर, सुकुम्वासी बस्तीमा भएको दमन र पीडा खप्न नसकेर लगातार आइरहेका सुकुम्वासीको मृत्युको खबरले फेरि उही पुरानो घाउ ब्युँताएको छ । जब नागरिक राज्यसँग आतङ्कित हुन थाल्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको केवल चुनाव र बहुमतमात्रै होइन, जनताको भरोसा पनि हो । परन्तु त्यो भरोसा आज फेरि एकपटक टुटेको अनुभूति वास्तविक सुकुम्वासीहरूले गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ । नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य मानिएको छ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति अन्ततः नागरिककै सुरक्षाका लागि हो भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको आधार हो ।
तर आज जोसुकै सत्तामा आए पनि देशको यथार्थ यस्तो बन्दै गएको छ कि जहाँ गरिब, भूमिहीन, सुकुम्वासी र किनारामा धकेलिएका मानिसहरूलाई राज्यले नागरिकभन्दा पनि बोझजस्तो व्यवहार गर्न थालेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् ।
केही दिनयता सार्वजनिक भइरहेका समाचारहरू झन् भयावह छन् । एकपछि अर्को गर्दै सुकुम्वासीले आत्महत्या गरेको खबर आउन थालेको छ । एउटा समाचार सेलाउन नपाउँदै अर्को खबर आउँछ । कतै डोजर चलेको छ, कतै झुपडी भत्किएको छ, कतै प्रहरीले घेरा हालेको छ, कतै परिवार विस्थापित भएको छ, अनि कतै कुनै बाबु, आमा वा वृद्धले आफ्नो जीवन अन्त्य गरेका दुःखद समाचारहरू आइरहेका छन् ।
आखिर यी आत्महत्याहरू व्यक्तिगत कमजोरीका परिणाम हुन् वा राज्यद्वारा सिर्जित निराशा र अपमानका परिणाम ? यदि कुनै गरिबले आफ्नो आश्रय गुमाएपछि, राज्यको डर र अपमान सहन नसकेर आत्महत्या गर्छ भने त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय हो भनेर उम्कन मिल्दैन । यद्यपि, अनेकौँ आश्वासन देखाएर झन्डै दुई तिहाइ मत बटुलेको सरकार संसद्मा ताल्चा झुन्ड्याएर सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर आतङ्क मच्चाउँदै छ ।
नेपालमा सुकुम्वासी समस्या कुनै नयाँ विषय होइन । दसकौँ अघिदेखि भूमिहीन जनताहरू नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र, सडक छेउ, खोला किनार र खाली सरकारी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । धेरैजसो ठाउँमा उनीहरूलाई स्थानीय नेताहरूले चुनावताका संरक्षण दिएका थिए ।
कतै कर उठाइयो, कतै बिजुली जोडियो, कतै खानेपानी पुग्यो, कतै मतदाता परिचयपत्र बनाइयो, कतै वडा कार्यालयले सिफारिस नै ग¥यो । राज्यले वर्षौँसम्म उनीहरूलाई नागरिकसरह प्रयोग ग¥यो तर स्वामित्व दिनुपर्ने बेला उनीहरूलाई अतिक्रमणकारी घोषणा गरिनु राजनीतिक कपट हो । अब जेनजी सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बेला आएको छ । अहिले पनि न्याय नपाए उनीहरूले कहिल्यै पनि न्याय पाउने छैनन्, सायद ।
अहिलेको सरकार बारम्बार कानुनी शासनको कुरा गर्छ । सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानलाई विकास, सुशासन र व्यवस्थापनको नाम दिइन्छ । तर, के कानुन केवल गरिबका झुपडीमा मात्रै लागू हुन्छ ? ठूला व्यापारीले खोला मिच्दा हाम्रो मुलुकको कानुन किन मौन भएर बस्छ ? शक्तिशाली माफियाले गुठी कब्जा गर्दा राज्य किन अन्धो बन्छ ? नदी किनारमा बनेका ठूला रिसोर्टहरू, राजनीतिक पहुँचवालाका फार्महाउसहरू, मन्दिरका नाममा कब्जा गरिएका सयौं रोपनी जमिनहरू, सहकारीको नाममा लुटिएका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू आदिमा डोजर किन पुग्दैन ? किन राज्यको कठोरता सधैँ गरिबको झुपडीमा मात्रै देखिन्छ ? स्मरण रहोस्, यसले फेरि गरिब जनतामा एउटा खतरनाक विद्रोह जन्माइरहेको छ ।
आज आत्महत्या गरेका सुकुम्वासीहरूको घटनालाई केवल भावनात्मक समाचार बनाएर छोड्न मिल्दैन । यसको राजनीतिक, सामाजिक विश्लेषण आवश्यक छ । कुनै पनि नागरिक सजिलै मर्न चाहँदैन । एउटा गरिब मानिसले आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने निर्णय तब लिन्छ जब ऊ पूर्ण रूपमा निराश हुन्छ । जब उसलाई राज्य, समाज, न्याय, राजनीति र भविष्य सबै बन्द भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले आत्महत्या यहाँ केवल व्यक्तिगत घटना होइन, यो राज्यप्रति अन्तिम अविश्वासको घोषणा हो । यो चिच्याएर भनिएको एउटा मौन वाक्य हो । राज्यले यदि नागरिकलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउँछ जहाँ उसले जीवनभन्दा मृत्यु सजिलो ठान्छ भने त्यो राज्य नैतिक रूपमा असफल भइसकेको हुन्छ ।
अझ दुःखद कुरा के छ भने, आत्महत्या गरेका ती मानिसहरूको पीडा राजनीतिक बहसमा पनि पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । केही दिन सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुन्छ, केही नेताले सहानुभूति व्यक्त गर्छन्, अनि विषय सेलाउँछ । तर एउटा परिवारको संसार समाप्त भइसकेको हुन्छ । एउटा बालक टुहुरो भएको हुन्छ, एउटा वृद्ध आमा सहाराविहीन बनेकी हुन्छिन्, एउटा घरको सपना खरानी भएको हुन्छ । आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले मात्र ज्यान गुमाउँदैन, एउटा परिवारको भविष्य पनि गुमाएको हुन्छ ।
अझ विडम्बना के छ भने, सत्तामा हुँदा सबै दलहरूले सुकुम्बासीका पक्षमा चर्का भाषण गर्छन् । भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने सपना देखाइन्छ । क्रान्ति, समाजवाद, समानता र जनताको राज्यका नारा लगाइन्छ । तर सत्ता सम्हालेपछि त्यही गरिब जनता डोजरको अगाडि उभ्याइन्छ । यही कारणले आज जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो वितृष्णा बढिरहेको हो । यदि निमुखा जनताले यही नियति भोग्नुपर्ने भए आखिर लोकतन्त्र कसका लागि ? संविधान कसका लागि ? जब नागरिकको आधारभूत बाँच्ने अधिकार नै सुरक्षित छैन भने गणतन्त्रको अर्थ के रह्यो ?
सरकारले भनिरहेको छ कि हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दैछौं । तर कानुनको आत्मा के हो ? कानुनको उद्देश्य केवल संरचना भत्काउनु मात्र हो कि नागरिकको जीवन जोगाउनु पनि हो ? यदि राज्यले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हजारौं मानिसलाई विस्थापित गर्छ भने त्यो प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, त्यो मानवीय संकट सिर्जना गर्ने राजनीतिक कदम हो ।
विश्वभरिका लोकतान्त्रिक राज्यहरूले विकास र मानवअधिकारबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्छन् । पुनस्र्थापनाबिना विस्थापनलाई अमानवीय मानिन्छ । तर नेपालमा विकासको भाष्य गरिबको घरमाथि डोजर चलाएर बनाइँदै छ । त्यो पनि यस्तो समयमा कि, जब आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महँगी र सामाजिक असुरक्षाले नागरिकहरू पहिल्यैदेखि थिचिएका छन् ।
गरिबको झुपडी भत्काउन सजिलो छ, तर उसको आशा भत्किएपछि त्यसको परिणाम झन् भयावह हुन्छ । निराशपछि मानिसले या त आत्महत्या गर्छ, या विद्रोह । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता दमन होइन, संवेदनशीलता हो । कानुनको कठोरता होइन, न्यायको मानवीय व्याख्या हो । सुकुम्वासीको आत्महत्या आज केवल समाचार होइन, यो राज्यका लागि चेतावनी हो । यदि राज्य अझै संवेदनहीन रह्यो भने भोलि यो समस्या केवल केही बस्तीमा सीमित रहने छैन । जनआक्रोश बढ्नेछ, त्यो दाङ लगायत कतिपय जिल्लामा सुरु पनि भइसकेको छ ।
राज्यले यसैगरी आफ्नो हुकुम लाद्न खोज्ने हो भने लोकतन्त्रप्रति अविश्वास गहिरिनेछ । सामाजिक द्वन्द्व चर्किनेछ । त्यसैले अहिले पनि समय छ, सरकार आफ्नो नीति पुनर्विचार गरोस् । सुकुम्वासीलाई अपराधी होइन, नागरिकको रूपमा हेरोस् । कानूनलाई दण्डको हतियार होइन, न्यायको माध्यम बनाओस् । अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि नागरिकलाई यस्तो अवस्थामा नपु¥याओस् जहाँ उसले राज्यभन्दा मृत्यु सजिलो ठान्न बाध्य होस् ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
