काठमाडौं । विगतमा सबैभन्दा पारदर्शी र विश्वसनीय भनिएको बंैकिङ क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता चुनौतिका श्रृङ्खलाहरू पार गरिरहेका छन् । उनीहरूले विगतमा आक्रामक व्यापार विस्तार गर्दा अहिले त्यसको नकारात्मक असर बढ्दो क्रममा देखिँदै गएको छ । अझ, रोचक त, नियामक निकायले विगतमा बैंकहरूलाई गरेको कमजोर नियमनले त्यसको असर ग्राहकसम्म पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म सार्वजनिक वित्तीय विवरणहरूले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको दोहोरो यथार्थ उजागर गरेका छन् । एकातिर वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै १९.३० प्रतिशतको वृद्धि देखाएका छन्, भने अर्कोतिर निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो चापले यो नाफा कति दिगो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सतहमा आकर्षक देखिएको नाफा वृद्धिको पछाडि गहिरिँदो संरचनात्मक जोखिम लुकेको छ, जसले समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
नाफाका हिसाबले नबिल बैंक अग्रस्थानमा देखिएको छ, जसले ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै ३३.९२ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंक र कुमारी बैंकले पनि उच्च नाफा आर्जन गर्दै अग्रपंक्तिमा स्थान बनाएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक लगायतका बैंकहरूले पनि उल्लेखनीय वृद्धिदर देखाएका छन् । यी तथ्याङ्कहरूले समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी क्षमतामा सुधार भएको संकेत दिन्छन् ।
तर यो नाफा वृद्धि मुख्यतः कर्जा विस्तारको गुणस्तरमा सुधार भएर आएको भन्दा पनि नियामकीय सहजता, शुल्क तथा कमिसन आम्दानीको विस्तार, डिजिटल कारोबारको वृद्धि र रेमिटेन्स आप्रवाहको बढ्दो प्रभावका कारण सम्भव भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएको लचकतापूर्ण नीति, विशेषगरी प्रोभिजनिङ र कर्जा पुनर्संरचना सम्बन्धी सहुलियतहरूले बैंकहरूको वासलात आकर्षक देखिन सहयोग पु¥याएको छ । तर यिनै सहुलियतहरूले वास्तविक जोखिमलाई केही हदसम्म ढाकछोप गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
यही सन्दर्भमा निष्क्रिय कर्जाको अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक स्वास्थ्य झल्काउँछ । केही वर्षअघि करीब ३ प्रतिशतमा सीमित रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात अहिले ६ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ ।
चालु आवको चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.२२ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्षको ४.८२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । दोस्रो त्रैमासको ५.२६ प्रतिशतबाट सामान्य घटेको देखिए पनि यसलाई दिगो सुधार मान्न सकिने अवस्था छैन । विकास बैंकहरूको अवस्था झन् कमजोर देखिन्छ, जहाँ औसत निष्क्रिय कर्जा ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीभित्र जोखिमको वितरण असमान देखिएको छ । केही बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा राख्दै सुधार देखाएका छन् भने केही बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
यसले कर्जा वितरणकै चरणमा भएको कमजोरी, जोखिम मूल्यांकनको अभाव र आक्रामक विस्तार रणनीतिका नकारात्मक परिणामहरूलाई उजागर गर्छ ।
विगतमा प्रतिस्पर्धाको नाममा परियोजनाको वास्तविकता नहेरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा जोखिम क्रमशः बढ्दै गएको थियो । तर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले समयमै कडाइ नगर्दा बैंकहरूको मनोमानी व्यवहारले मौन स्वीकृति पाएको देखिन्छ ।
बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जाको दोष प्रायः अर्थतन्त्रको सुस्ततालाई दिने गरेका छन् । निश्चय पनि माग घट्नु, लगानी वातावरण कमजोर हुनु र व्यवसायिक गतिविधि सुस्त हुनुका कारण ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमता घटेको छ । तर समस्या यतिमै सीमित छैन ।
कर्जा दुरुपयोग, कमजोर ऋणी छनोट, अत्यधिक कर्जा प्रवाह र पछिल्लो समय देखिएको ‘कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति’ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । बैंकविरुद्ध आन्दोलन, तोडफोड र कर्मचारीमाथि आक्रमणजस्ता घटनाहरूले वित्तीय अनुशासनलाई थप कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा परेको छ । प्रोभिजनिङका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा नाफा घट्दै गएको छ र कतिपय बैंकहरूले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पुँजीकोषमा बढ्दो दबाबले बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि सीमित हुँदै गएको छ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने आगामी दिनमा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउन सक्छ, जसले निजी क्षेत्रको लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई थप सुस्त बनाउने जोखिम छ ।
सरकार र नियामक निकायले निष्क्रिय कर्जा बढ्दो चुनौती भएको स्वीकार गरेका छन्, तर समाधानका उपायहरू अझै स्पष्ट र प्रभावकारी देखिएका छैनन् । कर्जा पुनर्संरचना, समय थप्ने वा सहुलियत दिने जस्ता उपायहरू तत्काल राहतका लागि उपयोगी भए पनि दीर्घकालीन समाधान होइनन् ।
यस्ता उपायहरूले समस्यालाई केही समयका लागि ढाकछोप गर्न सक्छन्, तर मूल कारण—कमजोर कर्जा मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापनको अभाव र नियामक निष्क्रियतालाई सम्बोधन नगरेसम्म समस्या दोहोरिरहनेछ ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको नाफामा पर्ने भए पनि हाल देखिएको नाफा वृद्धि त्यससँग मेल खाने देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण प्रोभिजनिङमा दिइएको सहुलियत र गैर–ब्याज आम्दानीको वृद्धि हो । यद्यपि वितरणयोग्य नाफाको अवस्था हेर्दा वास्तविक चित्र फरक देखिन्छ ।
केही ठूला बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहनुले उनीहरूले कमाएको नाफा सेयरधनीलाई बाँड्न नसक्ने अवस्था रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसले नाफाको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
विकास बैंकहरूको नाफा पनि ४९.०४ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर उनीहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात उच्च नै रहेकाले यो सुधार दिगो हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ । समग्रमा बैंकिङ प्रणाली अहिले ‘नाफा बढेको’ र ‘जोखिम पनि बढेको’ अवस्थाको दोहोरो दबाबमा छ ।
यस परिदृश्यले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले केवल आर्थिक चक्रको प्रभावमा मात्र होइन, नीतिगत कमजोरी र नियामकको मौन स्वीकृतिका कारण उत्पन्न दबाबमा छ ।
बैंकहरूको आक्रामक कर्जा विस्तारलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो । अब सुधारका लागि कर्जा प्रवाहमा गुणस्तरमा आधारित दृष्टिकोण, जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ, प्रभावकारी नियमन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कानुनी संरचनाको सुदृढीकरण आवश्यक छ ।
यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले सतही रूपमा सुधारिएको देखिए पनि भित्री रूपमा अझै अस्थिर छ । बैंकहरूको आक्रामक कर्जा विस्तार र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको नियामक निकायको कमजोरीले आजको अवस्था सिर्जना गरेको हो ।
अब पनि कर्जा प्रवाहमा गुणस्तर कायम गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने र नियामकीय हस्तक्षेप प्रभावकारी बनाउने दिशामा ठोस कदम चालिएन भने अहिले देखिएको नाफा वृद्धि केवल अस्थायी उपलब्धिमा सीमित हुन सक्छ । अन्ततः, निष्क्रिय कर्जाको यो बढ्दो चापले भविष्यमा बैंकिङ प्रणालीलाई अझ गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम कायमै रहनेछ ।
