नेपालीमा एउटा उखान छ– १२ वर्षमा खोला फर्कन्छ । तर, विडम्बना ! यहाँ खोला होइन, चार वर्षमै नियतिको एउटा बीभत्स अध्याय फर्किएको छ । २०७९ सालमा प्रेमप्रसाद आचार्यले संघीय राजधानी काठमाडौं मुटु नयाँ बानेश्वरमा राज्यको उदासीनताविरुद्ध आफ्नै शरीरमा आगो झोसेर जुन चित्कार छोडेका थिए, आज त्यही चित्कार सुकुम्वासी बस्तीमा इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु बनेर फर्किएको छ ।
प्रेमप्रसादले बानेश्वरको सडकमा आगोको लप्कासँगै राज्यको विफलतालाई पोलेका थिए भने आज इन्द्रबहादुरले आफ्नो ओत भत्किएको टुलुटुलु हेर्नुको सट्टा मृत्युलाई अङ्गालेर त्यही विफलतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यी दुई घटनाको सन्दर्भ र परिवेश फरक देखिएलान्, तर यसको गहिराइमा लुकेको विवशता, छटपटी र राज्यको निर्ममता ठ्याक्कै उस्तै छ । उद्यम र स्वरोजगारका सारा सपनाहरू जब राज्यको नीतिगत भ्रष्टाचार र स्वार्थको दलदलमा निसास्सिए, तब प्रेमप्रसादले आत्मदाहको कठिन बाटो रोजेका थिए ।
अहिले ठिक त्यसैगरी, जीवनभरको पसिनाले ठड्याएको ओत लाग्ने सानो झुप्रोमाथि जब सरकारले कुनै विकल्प र संवेदनाबिना निर्दयीपूर्वक डोजर चलायो, तब इन्द्रबहादुरले पनि लोकतन्त्रमा बाँच्नुको अर्थ फेला पारेनन् ।
वास्तवमा, यी केवल व्यक्तिगत आत्महत्या होइनन्, बरु नागरिकको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार र सुरक्षामाथि राज्यले गरेको सुनियोजित हत्या हुन् । लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा जब नागरिकले न्यायको सट्टा मृत्यु र अधिकारको सट्टा विस्थापन उपहार पाउँछ, तब बुझ्नुपर्छ– सत्ताको संवेदना मरिसकेको छ । अभाव र अन्यायको जाँतोमा पिसिएका निमुखा नागरिकका लागि यो देश गणतन्त्र होइन, एउटा निरीह वधशाला सावित हुँदैछ, जहाँ नागरिकले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कि मौनता रोज्नुपर्छ, कि त मृत्यु ।
काठमाडौँका सडकहरू चिल्लो र सुन्दर बनाउने रहरमा कति नागरिकका सपनाहरू त्यही डोजरका दाँतमुनि कुचिएका छन्, यसको हिसाब सायद कुनै सरकारी तथ्याङ्कले राख्दैन । इन्द्रबहादुरको १६–१७ वर्षको पसिना र बाँच्ने एकमात्र ओतलाई जब राज्यको डोजरले एकैछिनमा भत्काइदियो, तब त्यहाँ भौतिक संरचना मात्र भत्किएन, उनीसँगै उनको बाँच्ने आत्मविश्वास र आत्मसम्मान पनि सदाका लागि मर्यो ।
एउटा गरिबका लागि घर केवल इँटा, माटो वा जस्ताको थुप्रो होइन, त्यो त उसको वर्षौँको सङ्घर्ष, आत्मसम्मान र सुरक्षित भविष्यको एक मात्र आधार हो । तर विडम्बना ! राज्यको नजरमा त्यो केवल एउटा अतिक्रमण देखियो, र त्यही नजरियाले एउटा नागरिकको बाँच्ने जग नै उखेलेर फालिदियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४३ ले विपन्न र असाहायको ‘सामाजिक सुरक्षा’को भार राज्यको काँधमा सुम्पिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनले नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने वैधानिक बाटो खोले पनि विस्थापितहरूको पुनस्र्थापनालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, विडम्बना ! कानुनको रक्षा गर्ने कसम खाएको सरकार नै आज ती संवैधानिक अक्षरहरूको हुर्मत लिँदै सुकुम्वासी बस्तीमा निर्दयीपूर्वक डोजर दौडाइरहेको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, विकास र व्यवस्थापनका नाममा गरिने ‘डोजर आतंक’ कति मानवीय छ ? विस्थापनअघि वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो अभियानले जनअनुमोदन पाउने थियो । तर, सरकारले लगत संकलनभन्दा पहिले डोजर चलाउने नीति लिँदा वर्षौँदेखि बागमती र विष्णुमतीका तिरमा पसिना बगाएका श्रमिकहरूको टाउको लुकाउने ओत मात्र खोसिएको छैन, उनीहरूको आत्मसम्मानमा समेत डोजर चलेको छ ।
काठमाडौँका नदी किनारमा अहिले घर मात्र भत्किएका छैनन्, हजारौँ परिवारको सपना र भविष्य पनि धुलोमा मिसाइएको छ । राज्यले बुझ्नुपर्छ– सुकुम्वासी समस्याको समाधान इन्जिनियरिङमा मात्र छैन, यो त सामाजिक र मानवीय न्यायसँग जोडिएको छ । जब राज्यले विकल्प र पुनस्र्थापनाको सामान्य मानवता समेत नदेखाई नागरिकलाई सडकमा पछार्छ, तब त्यो नागरिकसँग ‘मृत्यु’ बाहेक अर्को कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।
इतिहासको एउटा कालखण्डमा योगमायाले वि.सं. १९९८ मा ६७ जना अनुयायीसहित अरुण नदीमा जलसमाधि लिँदा त्यो क्रूर राणा शासनविरुद्धको एउटा ‘युगान्तरकारी विद्रोह’ थियो । तर, आज लोकतन्त्रको दुहाई दिने व्यवस्थामा प्रेमप्रसादले आफ्नै शरीरमा आगो झोस्नु र इन्द्रबहादुरले बास खोसिएपछि मृत्यु रोज्नु विद्रोह होइन, यो त राज्यले नागरिकको बाँच्ने रहरमाथि गरेको बर्बर आक्रमण र लोकतन्त्रकै लज्जास्पद हार हो ।
प्रेमप्रसादको उद्यमशीलताको सपना जब राज्यको नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको चक्रव्यूहमा परेर छियाछिया भयो, तब उनले ‘मृत्युको आगो’ रोज्न बाध्य हुनुप¥यो । अर्कोतिर, सहरको एउटा कुनामा आफ्नो ओत खोजेका ईन्द्रबहादुरको छाप्रो मात्र होइन, बाँच्ने आधार नै सरकारको निर्मम डोजरले उडाइदिएपछि उनले पनि मृत्युको बाटो रोजे । यी दुवै वियोगान्त घटनाहरू राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि थोपरेको असह्य मानसिक र भौतिक यातनाका जीवित परिणाम हुन् ।
नागरिकले आफ्नै शरीर जलाउनुपर्ने र घरबारविहीन भएर मर्नुपर्ने अवस्था आउनुले हामी अमानवीय प्रतिगमनको कुन हदसम्म पुगिसक्यौँ भन्ने प्रस्ट पार्छ । हिजोका निरंकुश शासकहरूले नागरिकको ज्यान लिन्थे, तर आजको यो नामधारी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकलाई यसरी गलाउँछ र थकाउँछ कि उनीहरू आफ्नै अस्तित्व मेटाउन विवश हुन्छन् । यो भौतिक मृत्यु मात्र होइन, यो त राज्यको नैतिकता र लोकतन्त्रको आत्माको अन्त्येष्टि हो ।
सहरलाई सुन्दर बनाउने रहरमा आफ्नै नागरिकको लासमाथि उभिएर गरिने ‘विकास’ केवल एउटा भद्दा सर्कस मात्र हो । मानवीय संवेदनालाई डोजरले किल्चेर प्राप्त गरिने चमकले कुनै पनि सभ्यतालाई गौरवान्वित बनाउँदैन । राज्यले समयमै बुझ्न जरुरी छ– हिजो योगमायाको जलसमाधिले राणा शासनको जग हल्लाएको थियो भने, आजका यी आधुनिक आत्मदाहहरूले यो निकम्मा व्यवस्थाको पतनको उद्घोष गरिरहेका छन् ।
राज्यको प्राथमिक धर्म नागरिकलाई अभिभावकत्व र सुरक्षा दिनु हो, उसलाई आफ्नै घरभित्र आतङ्कित पार्नु होइन । तर, आजको सत्ताले मान्छेको संवेदनालाई इन्जिनको गर्जन र डोजरको दाँतमुनि किल्चिने धृष्टता गरिरहेको छ । जबसम्म राज्यले सुन्दर सहरभन्दा पहिले मान्छेको रगत र पसिनाको मूल्य बुझ्दैन, जबसम्म उठीबास लगाउनुअघि विकल्प दिने न्यूनतम मानवता देखाउँदैन, तबसम्म प्रेमप्रसाद र ईन्द्रबहादुरहरूको लासको ताँती लागिरहनेछ ।
यो ‘मुर्दा राजनीति’ले सम्झिनुपर्छ– नागरिकको आँसु र आगोको लप्का सधैँ शान्त रहँदैनन् । न्याय नपाएर जलिरहेका ती शरीर र बास खोसिएर मरिरहेका ती मानिसहरूको श्रापले कुनै दिन सिंहदरबारलाई पनि नपोल्ला भन्न सकिन्न । विकासको नाममा नागरिकको चिहान खन्ने यो आत्मघाती प्रक्रिया अब तत्काल बन्द हुनैपर्छ । सहर सुन्दर देखिनुअघि त्यहाँका नागरिक सुरक्षित देखिनु अनिवार्य छ । अन्यथा, लासहरूमाथि ठडिएको यो सहरले इतिहासमा विकासको होइन, एउटा क्रूर बर्बरताको कथा मात्र लेख्नेछ ।
