काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा अधिकृतहरुको सरुवा रोकिएको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) स्तरको सरुवा रोकिएको छ । एक वर्षको कार्यअवधि पूरा भएपछि जिल्ला कमाण्डमा रहेका एसपीहरुको सरुवा गर्ने अभ्यास रहे पनि यसपटक भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्मको सरुवा गर्न सकेको छैन ।
एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भए पनि तालुक गृहमन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा समस्या परेको देखिन्छ । सुधन गुरुङले राजिनामा दिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुवास शर्मा र भौतिक मन्त्री सुनिल लम्सालले हेरिरहेका छन् । तर पनि मन्त्रालयमा सबै काम सचिव राजकुमार श्रेष्ठ हावी हुँदा प्रहरीको सरुवा बढुवामा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
अहिले काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाहरुको कमाण्ड गरिरहेका एसपीहरुको सरुवा अवधि पुगिसकेको छ । तर पनि सरुवा हुन सकिरहेको छैन । विगतमा १० देखि ११ महिनाभित्र कमाण्डरहरुको सरुवा हुने गरेको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८२ वैशाख १५ गते ६३ जना एसपीहरुको सरुवा गरेको थियो । यसका साथै ५ सय ५१ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा पनि यही बैशाखमा भएको थियो । उनीहरुको कार्यकाल अहिले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । त्यसपछि २०८२ साउन २७ गते ९ जना एसपी र असोज २ गते थप ४८ जना एसपीहरुको सरुवा निकालिएको थियो ।
तीमध्ये अधिकांश अहिले पनि विभिन्न जिल्ला र युनिटको कमाण्डमा कार्यरत छन् । उनीहरु सबैको सरुवा यही महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवाको सूची तयार भएर बसेको छ । तर पनि मन्त्रालयमा मन्त्री नभएकाले रोकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार जिल्ला कमाण्डमा रहेका अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन, संगठनको आवश्यकता र समयावधिको आधारमा नियमित सरुवा गर्ने प्रचलन छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ दुवै एसपीहरुको सरुवा समयमै गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । केही जिल्लामा कमाण्ड क्षमता कमजोर देखिएको, कतिपय ठाउँमा प्रहरी नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्न थालेको तथा केही एसपीहरुको कार्यसम्पादन औसत मात्र देखिएकाले उनीहरुलाई तुरुन्तै सरुवा गर्नुपर्नेमा प्रहरी प्रधानकार्यालय देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले करिब दुई साताअघि नै एसपी सरुवाको प्रस्तावित सूची गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाइएको छ । यद्यपि, त्यसको जवाफ आइसकेको छैन ।
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार सरुवा रोकिनाले संगठनभित्र ‘चेन अफ कमाण्ड’मै असर पार्न थालेको छ । समयावधि पूरा भइसकेका अधिकृतहरु लामो समय एउटै ठाउँमा बस्दा कार्यक्षमता, अनुशासन र नेतृत्व व्यवस्थापनमा असर पर्ने चिन्ता प्रहरी अधिकारीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एसपीसम्मको सरुवा भएपछि असारभित्र एसएसपी र डिआइजीको सरुवा तयारी भैरहेको छ । साथै, केही एआइजी र डिआइजीहरुको पनि सरुवा तयारी भैरहेको छ । कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको भन्दै केही एआइजी र डिआइजीलाई प्रहरी प्रधानकार्यालयले सरुवाका लागि तयारी अवस्थामा रहन सूचना दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले कुनै सरुवा बढुवामा प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएपनि आईजीपी कार्कीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार आइजीले सरुवाका लागि प्रधानमन्त्रीका पिएहरुसँग सरसल्लाह गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरीमा पुरानै रोग निम्तने जोखिम देखिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकले माथिको आदेश कुर्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नै डराएकाले संगठनले आफ्नो स्वायत्तता कायम गर्ने अवसर गुमाउने अवस्था बन्दै गएको छ ।
