सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सादर नमस्कार,
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सय बुँदे सुधार कार्यसूची तथा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएका अध्यादेशहरू र देशभर सञ्चालनमा रहेका सुधारमुखी कार्यक्रमहरूले समग्र शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । यसका लागि सरकारको प्रयास स्वागतयोग्य छ । यसले मुलुकलाई सुशासन, आर्थिक स्थायित्व र विकासतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा जगाएको छ ।
नीति निर्माणमा देखिएको सक्रियता सकारात्मक छ, तर यसको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनको धरातलले मात्र निर्धारण गर्छ । आजको नेपालको यथार्थ हेर्दा नीति र व्यवहारबीचको दूरी अझै घट्न सकेको छैन । देश आज केवल परिवर्तनका नारामा होइन, सुशासन, न्याय र समानतासहितको परिणामको प्रतीक्षामा छ ।
दशकौँदेखि उठाइएका सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समान अवसरका एजेन्डाहरू अझै पनि कार्यान्वयनको स्तरमा कमजोर देखिन्छन्। यसले नागरिकको विश्वास क्रमशः कमजोर बनाइरहेको छ ।
आजको आवश्यकता नयाँ संरचना मात्र होइन, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोण हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिता र नैतिक नेतृत्वबिना लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको सार्थकता अधुरो रहन्छ । जनताको बलिदान, त्याग र योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न अब शिक्षित र सचेत युवा पुस्ताले अग्रसरता लिन आवश्यक छ ।
अन्ततः नेपाली राजनीति एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ-जहाँबाट हामी या त साँचो रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्छौँ, या फेरि पुरानै चक्रमा अल्झिन्छौँ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो सामूहिक चेतनामा निर्भर छ ।
तर व्यवहारमा देखिएका केही चुनौतीहरू, विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन र विस्थापनसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनबीचको खाडल अझ गहिरिँदै गएको छ । उचित विकल्पबिना गरिने विस्थापनले भौतिक संरचना मात्र होइन, नागरिकको आवास अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय गरिमामाथि प्रत्यक्ष चोट पु¥याउँछ। विकास र व्यवस्थापनका नाममा गरिने यस्ता कार्यले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ ।
हालै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशहरूले पुनः एकपटक संवैधानिक अभ्यास, संसदीय भूमिका र शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । अध्यादेशहरू जारी गर्नु आफैंमा असंवैधानिक होइन, तर यसको उद्देश्य, सीमा र प्रभावले यसको वैधता र स्वीकार्यता निर्धारण गर्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेश आपतकालीन कानुनी उपकरण हो, जसको उद्देश्य तत्काल नीति निर्माण आवश्यक परेको अवस्थामा शासन अवरुद्ध हुन नदिनु हो । यस दृष्टिले हालका अध्यादेशहरू केही हदसम्म प्रशासनिक सहजता, लगानी वातावरण सुधार र नीतिगत अवरोध फुकाउने दिशामा उपयोगी देखिए पनि यसको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि पर्ने प्रभाव उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
नकारात्मक पक्ष (जोखिम र सीमाहरू)
–संसदको भूमिका कमजोर हुने खतरा
–नीति निर्माणमा बहस र सहमति घट्ने सम्भावना
–दीर्घकालीन कानुनी स्थायित्व कमजोर हुने जोखिम
–शक्ति केन्द्रिकरण बढ्ने सम्भावना
–पारदर्शिता र जनसहभागिता घट्ने अवस्था
यस आधारमा अध्यादेश प्रणालीको अत्यधिक प्रयोग लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। अध्यादेशहरू न त पूर्ण रूपमा खराब हुन्, न त पूर्ण समाधान—यी केवल उपकरण हुन्; गलत प्रयोग भए लोकतन्त्र कमजोर बनाउने साधन बन्न सक्छन्।
सुधारका लागि ठोस सुझावहरू
१. संसदलाई अनिवार्य प्राथमिकता
अध्यादेश जारी भएपछि निश्चित समयसीमाभित्र संसदमा अनिवार्य छलफल र अनुमोदन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
२. आपतकालीन मापदण्ड स्पष्ट गर्ने
अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा तय गर्नुपर्छ, ताकि दुरुपयोग नहोस्।
३. सार्वजनिक पारदर्शिता
प्रत्येक अध्यादेशका उद्देश्य, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव सार्वजनिक रूपमा विस्तृत रूपमा खुलासा हुनुपर्छ।
४. नागरिक सहभागिता
महत्वपूर्ण अध्यादेशहरूमा विशेषज्ञ, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग परामर्श प्रक्रिया अनिवार्य गर्नुपर्छ।
५. सुकुम्बासी र संवेदनशील नीति
भूमि, आवास र विस्थापनसम्बन्धी विषयमा अध्यादेशभन्दा दीर्घकालीन सामाजिक न्यायमा आधारित नीति आवश्यक छ।
६. शक्ति सन्तुलन
कार्यपालिका, संसद र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन कमजोर नहुने गरी अध्यादेशको प्रयोग सीमित गर्नुपर्छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अध्यादेश एक आवश्यक तर संवेदनशील उपकरण हो। यसको सही प्रयोगले विकास प्रक्रियालाई गति दिन सक्छ भने गलत प्रयोगले लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउन सक् छ।
त्यसैले राज्यको प्राथमिकता यस्तो हुनुपर्छ- “सुविधा होइन जवाफदेहिता, गति होइन स्थायित्व, सर्टकट होइन प्रक्रिया ।”
यी सुधारहरू लागू भए मात्र अध्यादेश प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हितमा उपयोगी बन्न सक्छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल केवल भूगोल होइन, यो त्याग, तपस्या र बलिदानले लेखिएको इतिहास हो। यहाँका परिवर्तनहरू संघर्ष, आन्दोलन र जनआन्दोलनको मूल्यमा सम्भव भएका हुन्।
राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा नेपाली जनताको दीर्घ संघर्षको परिणाम हो। तपाईंको नेतृत्वमा आएको सय बुँदे सुधार कार्यसूचीलाई पनि यही ऐतिहासिक चेतनासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ, किनकि यो केवल सरकारी नीति होइन, जनअपेक्षाको दस्तावेज हो।
सय बुँदे सुझावपत्र (संक्षिप्त मार्गचित्र)
१. सुशासन र प्रशासन
–पूर्ण डिजिटलाइजेसन
–एकीकृत सेवा प्रणाली
–जवाफदेह कर्मचारी संयन्त्र
–कार्यसम्पादन सूचक
–भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
–सार्वजनिक खरिद पारदर्शिता
–अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली
–संघीय अधिकार स्पष्टता
–नागरिक चार्टर कानुनी बनाउने
–सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
–सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
–स्वतन्त्र अनुगमन निकाय
–फास्ट ट्र्याक अदालत
–बिचौलिया नियन्त्रण
–वित्तीय पारदर्शिता डिजिटल प्रणाली
३. अर्थतन्त्र र रोजगारी
–कृषि औद्योगिकीकरण
–स्वरोजगार विस्तार
–स्टार्टअप प्रोत्साहन
–निर्यातमुखी उत्पादन
–पर्यटन विकास
–लगानीमैत्री वातावरण
४. शिक्षा
–एकीकृत पाठ्यक्रम
–प्राविधिक शिक्षा विस्तार
–शिक्षक मूल्याङ्कन प्रणाली
–डिजिटल शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रमा
–अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय
५. स्वास्थ्य
–अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा
–ग्रामीण स्वास्थ्य सुदृढीकरण
–औषधि मूल्य नियमन
–टेलिमेडिसिन विस्तार
६. कृषि
–सिंचाइ आधुनिकीकरण
–कृषि बीमा
–समर्थन मूल्य प्रणाली
–सहकारी सुधार
७. पूर्वाधार
–समयसीमा कडाइ
–गुणस्तरीय सडक
–ऊर्जा निर्यात
–जलविद्युत एएए
–शहरी योजना सुधार
८. संघीयता
–अधिकार स्पष्टता
–वित्तीय संघीयता
–स्थानीय स्वायत्तता
–संरचना सरलीकरण
९. सामाजिक न्याय
–समावेशी नीति
–अधिकार संरक्षण
–श्रम अधिकार
–बालश्रम अन्त्य
–लैङ्गिक समानता
१०. सुरक्षा
–प्रहरी सुधार
–साइबर सुरक्षा
–छिटो न्याय प्रणाली
वैज्ञानिक अनुसन्धान
…अन्य क्षेत्रहरू पनि यथावत् संरचनामा सुधारसहित लागू हुनेछन्।
यो सुझावपत्र केवल दस्तावेज होइन, नेपाललाई सुशासन र समृद्धितर्फ लैजाने मार्गचित्र हो । यसको सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र नागरिक सहभागितामा निर्भर छ ।
यदि राज्य यस दिशामा अघि बढ्यो भने नेपालले नयाँ क्षितिज देख्नेछ-जहाँ जनता केवल दर्शक होइन, राष्ट्र निर्माणका वास्तविक निर्माता हुनेछन्।
जय राष्ट्र, जय मातृभूमि।
