काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक गृहमन्त्रीको हैसियतमा दर्ता गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ ।
२०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिम जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिम जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत कायम गर्न आवश्यक भएकोले सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि छुट भएका मतदातालाई मतदाता नामावलीमा समावेश गराउन सरकारले अधयादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशबाट संशोधन भएका विषयलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने आजै संसद्मा पेश भएको छ ।
