काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दाका प्रतिवादीमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खारेज गर्दा चार वटा कारण दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेले सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्दै जाहेरवालाका बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाउनका लागि निवेदकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर झिक्ने गरी दिएको निवेदनमा कुनै दुराशय नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।
जसमा, पहिलो, सरकारले सुरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएको थिएन। पीडितहरूको जाहेरीमा पनि यी दुई कसुरको आरोप थिएन ।
‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मुल विषयवस्तु पीडित जाहेरवाला समेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको, सरकारले सुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संशधनको माग गरिएको विषयको दाबी नलिएको, जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदाबी नरहेको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संशोधनपश्चात समेत जाहेरवालाहरूले दिएको जाहेरीमा मागबमोजिमको सहकारी ठगी अभियोग कायम रहने देखिएको ।’
दोस्रो, यी दुई कसुर नझिके पीडित र पीडक पक्षबीच मिलापत्रबाट बचत रकम फिर्ता पाउन नसक्ने र प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने देखिएको उल्लेख छ। ‘निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन तगा जाहेरवालाको आफ्नो बिगो रकम फिर्ता पाउन थप प्रक्रिया जटिल बन्ने,’ आदेशमा भनिएको छ ।
तेस्रो, यी दुई कसुर झिके पनि न्यायको मुल मर्म भने पराजित नहुने अदालतको भनाइ छ । चौथो, मुद्दा कायम नगर्न भनेर निवेदन दिने अभियोजनकर्ताको दुराशय नदेखिएको पनि अदालतले बताएको छ ।
‘अभियोजनकर्ताको मनशायमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरू समेतका दुबै पक्षका हक अधिकार प्रति संवेदनशीलता नै देखिएको समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिब रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ
