काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जबरजस्ती अवकाश दिन लागेकी अर्की विमान परिचारिका (एयर होस्टेस) सृजना केसीलाई पनि नहटाउन श्रम अदालत भक्तपुरले शुक्रबार आदेश दिएको छ ।
श्रम अदालतका न्यायाधीशद्वय शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र कुमारी खरेलको संयुक्त इजलासले परिचारिका केसीलाई सेवाबाट नहटाउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । निगमका १२७ जना विमान परिचारक तथा परिचारिकाले सेवा सुविधामा भएको विभेदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निगमले केसीलाई जेठ ४ गते अवकाश पत्र थमाएको थियो । यसअघि अर्की परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई पनि श्रम अदालतले पुनर्बहाली गरिसकेको छ ।
केसीका तर्फबाट शुक्रबार भएको बहसमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, बालकृष्ण बस्नेत, विशाल थापा र दुर्वाशा लुइँटेलले निगमले अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको जिकिर गर्दै अन्तरकालीन आदेशको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा समेत जबरजस्ती अवकाश दिइएपछि परिचारिका केसीले बिहीबार श्रम अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १२७ जना परिचारक÷परिचारिकाको सेवा, सुविधा र उमेरहदमा गरिएको विभेदविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दा दायर गरेकै प्रतिशोध साध्न परिचारिकाहरू ४५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै एकपछि अर्को गर्दै अवकाश दिनुले निगम प्रतिशोधमा उत्रिएको जिकिर कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यसलाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय उल्लेख गर्दै क्याबिन क्रुको मुद्दा जेठ १३, २०८२ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । साथै, अदालतले कसैलाई पनि कामबाट वञ्चित नगर्नू भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
श्रम अदालतको अन्तरकालीन आदेशपछि केसीले न्याय पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । ‘आजको आदेशले हामी सबै क्याबिन क्रुलाई न्याय मिलेको अनुभूति भएको छ,’ उनले भनिन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारी सेवा÷शर्तसम्बन्धी विनियमावलीले विमान परिचारकपरिचारिकालाई अन्य कर्मचारीको तुलनामा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी ुदोस्रो दर्जाु सरह राखेको उल्लेख छ । रिटमा विनियमावलीका ती विभेदकारी प्रावधानहरू बदर गर्न माग गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा आगामी असार ३ गतेका लागि पेसीमा चढाइएको छ ।
