काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा पारेर चलाउने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। विगतमा पनि शक्तिशाली सरकारहरूले संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको दाबी गरे।
थापाले २०६४ सालमा माओवादीको बहुमत रहेको समयमा र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिशाली सरकारका बेला पनि संवैधानिक निकायहरूमाथि प्रभाव जमाउने प्रयास भएको स्मरण गरे। तर, नेपालको न्यायपालिका, सञ्चार माध्यम र अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले त्यस्ता प्रयासलाई पटक–पटक असफल बनाएको उनको भनाइ छ।
कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघ्न खोज्दा कहिले न्यायपालिका, कहिले व्यवस्थापिका त कहिले सञ्चार माध्यमले त्यसलाई नियन्त्रण गरेको उनले उल्लेख गरे। वर्तमान सरकारले संसद् र न्यायपालिकालाई आफ्नो छायामा राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै थापाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पनि यस्ता प्रयास रोक्न सक्षम रहेको विश्वास व्यक्त गरे।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने- “विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जबरदस्त बहुमत भएको बेलामा पनि यस्तो प्रयास भएको हामीले देख्यौं। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा माओवादीको बहुमत आएका बेला पनि संविधानमा यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर प्रयास भएको थियो। यस्ता प्रयासहरू बेलाबेला नभएका होइनन्, भएका छन्। तर नेपालको न्यायपालिका, सञ्चार माध्यम र हाम्रा अन्य संस्थाहरू यति बलियो भइसकेका छन् कि सरकारको यस्तो प्रयासलाई सधैं निस्तेज बनाइदिएका छन्। कार्यपालिकाले जब-जब आफ्नो सीमा उल्लंघन गरेको छ, कहिले न्यायपालिका, कहिले व्यवस्थापिका त कहिले सञ्चार माध्यमले त्यसलाई रोकेका छन्। कार्यपालिकाले यस पटक पनि संसद् र न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर काम गराउने जबरदस्त प्रयास गरेको छ, यसमा लुक्ने कुरा केही छैन। तर, सरकारका यी सबै प्रयासलाई निस्तेज पार्ने ताकत नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र हामीसँग छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु।”
