काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति त भयो, तर अन्य संवैधानिक निकायहरूको हकमा भने परिषद् अझै पनि ‘मौन’ नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि पुराना राजनीतिक भागबन्डा र बेथितिको अन्त्य हुने आम अपेक्षा थियो । तर, राज्यका मेरुदण्ड मानिने १२ वटा संवैधानिक आयोगहरूमध्ये ११ वटा अहिले पनि अपूर्ण र नेतृत्वविहीन अवस्थामा छटपटाइरहेका छन् ।
हाल लोक सेवा आयोगबाहेक अन्य सबै प्रमुख आयोगहरूमा गरी कुल २३ वटा महत्वपूर्ण पदहरू रिक्त छन् । जसमध्ये ६ वटा आयोग त अध्यक्ष (नेतृत्व) नै नभएर कार्यवाहकको भरमा जेनतेन चलिरहेका छन् ।
विगतमा दलीय खिचातानीका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा दर्जनौँ पदहरू महिनौँसम्म खाली रहेर संविधानकै उपहास हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले गत वैशाख २२ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गराएको छ ।
अब परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित चार जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ र बहुमत (३ जना) ले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
यो अध्यादेशले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई बैठक बोलाउन र निर्णय गर्न कानुनी रूपमा बाटो त निकै सहज बनाएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष रुष्ट बनेका कारण आगामी बैठकहरू सहज रूपमा सञ्चालन होलान् कि नहोलान ? भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा उब्जिएको छ ।
कहाँ कति पद रिक्त ?
संविधानअनुसार महालेखा परीक्षकबाहेक अन्य १२ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा अध्यक्षसहित ५–५ जना पदाधिकारी रहनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, वर्तमान चित्र हेर्ने हो भने लोक सेवा आयोगबाहेक बाँकी ११ वटा आयोगहरू पदाधिकारी विहीनताको चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् ।
सबैभन्दा दयनीय अवस्था निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्व नै खाली छ ।
आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित ३ पद रिक्त हुँदा कार्यवाहककै भरमा गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो ।
त्यस्तै, वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको कार्यकाल सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङको पद पनि गत महिना सकिएपछि अहिले इतिहासमै पहिलोपटक एकमात्र सदस्य विपीनराज निरौला एक्लैले कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका धानिरहेका छन् र त्यहाँ ४ पद खाली छन् ।
पहिचान र समावेशिताका लागि गठन भएका अन्य क्षेत्रीय तथा जातीय आयोगहरूको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ । थारू आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी ३ पद रिक्त हुँदा दुई जना सदस्य मात्र बाँकी छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोग तीनै वटा निकायहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । यी तीनै आयोगमा अध्यक्ष र एक–एक जना सदस्य गरी २–२ पद खाली छन्, जसमध्ये मुस्लिम आयोगमा त स्थापनाकालदेखि नै महिला सदस्यको पद पूर्ति हुन सकेको छैन । यता आदिवासी जनजाति आयोगमा पनि २ सदस्य पद रिक्त हुँदा अध्यक्षसहित २ जना मात्र बाँकी छन् ।
नागरिकका हकअधिकार र सुशासनसँग जोडिएका संवेनदशील निकायहरू समेत यो उपेक्षाबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा लामो समयदेखि २–२ जना सदस्यको पद रिक्त छ, जसका कारण यी आयोगहरू ३–३ जना पदाधिकारीको भरमा संकुचित भएर काम गर्न विवश छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत लामो समयदेखि एक जना आयुक्तको पद खाली रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको अवस्था अन्यको तुलनामा केही सहज देखिए पनि त्यहाँ पनि १ सदस्य पद खाली हुँदा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
यो भताभुङ्ग अवस्थाका बीच लोक सेवा आयोग मात्र एउटा यस्तो अपवाद बनेको छ, जो हाल ५ जना पदाधिकारीसहित पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ ।
संविधानअनुसार कुनै पनि संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारले योग्यता र क्षमताको आधार तय गर्न ढिलाइ गर्दा ती निकायहरुमा पदपूर्ति अन्योलमा छ ।
