काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टीआरसी सम्बन्धी बाँकी कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर टीआरसी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याइने स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, “संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छ। यसका लागि आवश्यक सहकार्य र समन्वयका साथ प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।”
नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित धेरै विषय अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । १ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व ५ मंसिर २०६३ मा नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो ।
शान्ति सम्झौतामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन, बेपत्ता तथा मृतक व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत राज्य पुनर्संरचना गर्ने लगायतका विषय समेटिएका थिए ।
संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय भने लामो समयदेखि अल्झिँदै आएका छन् । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने काम अझै अधुरै रहेको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि टीआरसी प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन । २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मन्त्री गौतमका अनुसार हालसम्म संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा भएका कामहरूको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि सरकारले अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
