काठमाडौँ । राजनीतिक वृत्त र कानुनी क्षेत्रमा निकै चासोका साथ हेरिएको पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्धको पक्राउ पुर्जी तत्कालका लागि निष्क्रिय भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय हुने आदेश गरेसँगै देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ पर्ने भयबाट ठूलो राहत मिलेको छ । तर, रोचक कुरा के छ भने देउवा दम्पतीलाई यो राजनीतिक र कानुनी संकटबाट जोगाउने मुख्य अस्त्र वर्तमान सरकारले नै ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश बन्न पुगेको छ।
सरकारले कानुन कडा बनाउन ल्याएको भनिएको अध्यादेश प्राविधिक रूपमा देउवा दम्पतीका लागि तत्कालका लागि ‘सुरक्षा कवच’ सावित भएको हो ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले गत २४ चैतमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीको कानुनी धरातल समाप्त भएको व्याख्या गरेको छ ।
अदालतको यो आदेशको मुख्य चुरो क्षेत्राधिकार परिवर्तनसँग जोडिएको छ। चैत २४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र जिल्ला अदालत रहेकाले त्यतिबेला काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । तर, गत १८ वैशाखमा सरकारले राजपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रकाशित गर्दै यसको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गरिदियो ।
नयाँ अध्यादेशले ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र दायर गर्ने एकल क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई सुम्पिएपछि पुरानो पुर्जीको कानुनी धरातल भत्किएको हो।
यही कानुनी परिवर्तनलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले पुरानो पक्राउ पुर्जीको औचित्य सकिएको ठहर गरेको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ट पारेको छ ।
क्षेत्राधिकार नै विशेष अदालतमा सरिसकेको अवस्थामा पुरानो आदेशका आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले देउवा दम्पतीलाई तत्कालका लागि ठूलो राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक राहत त दिएको छ, तर यसको अर्थ उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाएका भने होइनन् ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यो आदेश केवल प्राविधिक र कार्यविधिगत त्रुटिमा आधारित छ, मुद्दाको गुणदोषमा छिरेर फैसला गरिएको होइन । जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सकिएकाले पुरानो पुर्जी बदर भएपनि विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया भने कायमै छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चाहेमा अब नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार पर्याप्त आधार र कारण खुलाएर विशेष अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पुनः पक्राउ पुर्जी लिन सक्ने बाटो खुला नै देखिन्छ। सर्वोच्चले पनि अनुसन्धान मिसिल हेर्दा हालसम्म विभागले विशेष अदालतबाट अनुमति मागेको नदेखिएको उल्लेख गरेकाले प्रक्रिया पुर्याएर गएमा पुनः कानुनी घेरा कसिने सम्भावना जीवितै रहन्छ।
यस घटनाले राजनीतिक रूपमा पनि ठुलो तरंग पैदा गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अनुसन्धानलाई थप बलियो र केन्द्रीकृत बनाउन भन्दै विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार तोकेर अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, सोही अध्यादेशको टाइममिङ यस्तो भइदियो कि, जसले प्रतिपक्षी वा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई तत्काल पक्राउ पर्नबाट जोगाउने काम गर्यो ।
यसले एकातिर सरकारको अध्यादेश ल्याउने हतारो र कानुनी दूरदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ भने, अर्कोतिर देउवा दम्पतीविरुद्धको अनुसन्धान अब विशुद्ध कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक बार्गेनिङ र शक्तिको सन्तुलनमा बढी निर्भर हुने संकेत गरेको छ।
