जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशका सत्तारुढ दलहरूबीच मंगलबार १५ बुँदे सहमति भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ। नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच मन्त्रालय संख्या घटाउनेदेखि आगामी बजेट निर्माणसम्मका महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको हो। यसअघि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट, बजेट निर्माण, विकास योजना सञ्चालन तथा सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन।
तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार अब प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइनेछ। मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गर्ने निर्णयअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा एमालेले तीन, कांग्रेसले तीन र नेकपाले दुई वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकार सञ्चालन सातदलीय सहमति, समन्वय र समझदारीका आधारमा चुस्त तथा गतिशील बनाउने र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति आम जनताले गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
त्यस्तै, आगामी बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगरिने सहमति भएको छ। विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मात्र सञ्चालन गरिने र आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। समझदारी पत्रमा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, परियोजना बैंकमा समावेश योजनालाई प्राथमिकता दिने तथा अधुरा र अपूरा योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेताहरू रहने गरी एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ। यसका साथै प्रदेशका कानुनहरूको संशोधन, पुनरावलोकन तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति पनि भएको छ। तीन दलले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने र यो सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिइने सहमतिपत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गर्ने सहमतिसमेत भएको छ। उक्त सहमतिपत्रमा एमालेका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव र नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहमतिसँगै आजै राति नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण गराइने तयारी गरिएको छ।
