- शंकरमान सिंह
औद्योगिक व्यावसायिक नियमावली २०७६ अनुसार सरकारले रुग्ण उद्योगको मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेको, पूँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रुपमा बढी भएको, धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगहरूको हकमा अंकित मूल्य भन्दा बजार मूल्य कम भएको तथा पछिल््लो तीन वर्ष पारबिन्दु (ब्रेकइभन पोइन्ट) भन्दा तल््लो अवस्थामा उत्पादन भएको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको सूचीमा राख्न सकिनेछ । यस्तै, मापदण्डअनुसार प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन भई उद्योगको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगलाई पनि यस्ता उद्योगको सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । माओवादी ‘जनयुद्ध’ देखि पछाडि राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै उद्योग बन्द भए । त्यसपछि अहिले कोभिडका कारण उद्योग समस्यामा परेका छन् । सरकारले बन्द भएका रुग्ण उद्योगधन्दालाई सञ्चालनमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन ।
बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने निजी क्षेत्रतर्फ दर्जनौँ होटल र उद्योगहरु बन्द छन् । यस वर्षको नीति र बजेटमा समेत रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने कुरा आएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुसार ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ । रुग्ण उद्योगसम्बन्धी निर्देशिका समय सापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । पूर्ण र रुग्ण भई सञ्चालनमा आउनै नसक्ने अवस्थाका उद्योगहरुलाई सहज वहिर्गमनमा जानु वाहेका अन्य विकल्प नरहेको हुँदा सोका लागि आवश्यक व्यवस्था नियमावलि आदिमा गर्नुपर्छ ।
पूर्ण र रुग्ण उद्योग भन्नाले विगत ५ वर्षदेखि नाफा घट्दै उद्योगको पूँजी ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षय भएको, ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको अवधिलाई मान्नु पर्छ । रुग्णलाई विगत ४ वर्षदेखि नाफा घट्दै उद्योगको पूँजी साठी प्रतिशतभन्दा बढीले क्षय भएको चालिस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा संचालन भएको र रुग्णतर्फ भनी त्यस्तो व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।
औद्योगिक व्यावसायिक नियमावली २०७६ अनुसार सरकारले रुग्ण उद्योगको मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेको, पूँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रुपमा बढी भएको, धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगहरूको हकमा अंकित मूल्य भन्दा बजार मूल्य कम भएको तथा पछिल््लो तीन वर्ष पारबिन्दु (ब्रेकइभन पोइन्ट) भन्दा तल््लो अवस्थामा उत्पादन भएको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको सूचीमा राख्न सकिनेछ । यस्तै, मापदण्ड अनुसार प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन भई उद्योगको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगलाई पनि यस्ता उद्योगको सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न पनि मापदण्ड तोकिएको छ । जस अनुसार व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिदेखि कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रही नियम २४ मा उल्लेखित कुनै अवस्थामा रहेको उद्योगले आफ्नो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गराउन चाहेमा प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, यस्ता उद्योगले सो उद्योगको सञ्चालनको लागि थप स्वःपूँजी लगानीसम्बन्धी व्यावसायिक योजना पेश गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ । निवेदनमाथि उच्चस्तरीय निकाय आफैंले वा सम्बन्धित विषयका विज्ञ समेत रहेको एक जाँचबुझ टोली गठन गरी सो टोली मार्फत सम्बन्धित उद्योगले पेश गरेको विवरण वा कागजात तथा स्थलगत अनुगमन समेतको आधारमा जाँचबुझ गराई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन र उद्योगले पेश गरेको व्यावसायिक योजना समेतका आधारमा उच्चस्तरीय निकायले सम्बन्धित रुग्ण उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमति लिई त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने र सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
रुग्ण उद्योगले पाउने छुट
सावित कर्जालाई सहुलियत कर्जामा (सफ्टलोन) रुपान्तरण गर्नुपर्ने, साविक कर्जाको व्याज तथा हर्जानामा छुट दिने, उद्योग सञ्चालनका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउन, वैंक तथा वित्तीय संस्थामा सिफारिस गर्ने भनिएको छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने वा सहजीकरण गरि दिने, प्रचलित कानून बमोजिमको कर वा शुल्क वा जरिवानाको दायित्वमा छुट दिने, रुग्ण उद्योग किन रुग्ण भए त्यसको कारण वारे र समाधानका उपायमा उद्योग मन्त्रालयले गरेको प्रयाश सह्रानीय भए पनि व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन ।
मुलुकमा रुग्ण उद्योगको संख्या बढ्दै गए पनि लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले यस्ता उद्योगको समस्या र सञ्चालन उपायको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको स्वागत योग्य छ । रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरू रुग्ण हुनुको कारण, पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने जस्ता कार्यादेश समितिलाई तोकिएको छ । कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य र बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रका तीन विज्ञ, मन्त्रालय मातहतका भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख र औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सदस्य सचिव तोकिएका छन् । तर, समस्या बैंकमा देखिएको छ । बैंकले सरकारको निर्देशनसमेत अटेर गरेको उदाहरण छन् ।
जेठ पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल््याएको थियो । उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिए अनुसार समिति मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको देखिन्छ । रुग्ण उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्योसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवश्यक छुटको व्यवस्था
कानुनअनुसार उद्योगलाई निश्चित अवधिको लागि आयकर, अन्तःशुल््क, निकासी तथा पैठारी करमा छुट, सहुलियत दरमा ऋण सुविधा तथा व्याज तथा हर्जानामा छुट दिन सकिने उल््लेख छ । यस्ता सुविधा वा सहुलियत दिँदा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगले पाउने छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीको लागि थप पूँजीको व्यवस्था गर्नेछ । यस्तै, उद्योगको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्न वा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने निजी क्षेत्रतर्फ दर्जनौँ होटल र उद्योगहरु बन्द छन् । यस वर्षको नीति र बजेटमा समेत रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने कुरा आएको छ ।
