काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)कोब नेतृत्व गत असोज ५ गते एआइजी मनोज केसीले सम्हालेपछि सिआइबीले अब राम्रो काम गर्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । एआइजी केसी बौद्धिक र क्षमतावान प्रहरी अधिकृत भएकोले पनि संगठनभित्र उनको छवि राम्रो छ । सिआइबीमा आउनासाथ नक्कली भूटानी शरणार्थी अनुसन्धान प्रकरणबाट अनुसन्धान थालेका केसीले सिआइबीको कमाण्ड सम्हालेको नौ महिना पुग्यो । यसबीच उनको कामले चर्चा पाए पनि सफलता हात लाग्न सकेको छैन ।
नक्कली भूटानी शरणार्थीको प्रकरणमा ‘सेलीब्रेटी’ भएका केसीले सिआइबीको कमाण्ड सम्हालेपछि भने हरेक मुद्दामा असफलताबाहेक केही हात लागेको छैन । भिआइपी थुन्ने नाममा सिआइबीले पक्राउ गरेका सबै आरोपीहरु अहिले अदालतबाहिर रहेका छन् ।
पछिल्लो समय ठूला व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी, पूर्वसांसद, पूर्वसचिवदेखि चर्चित निर्माण व्यवसायीसम्मलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा आक्रामक देखिएर चर्चा बटुल्न खोजेपनि यथार्थमा भने त्यस्तो देखिएन । कुनै समय संगठित अपराध, आर्थिक अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका जटिल अनुसन्धानका लागि स्थापित सिआइबीको अनुसन्धान फितलो भएको हो कि भन्ने अनुमान घटनाक्रमले देखाउँछ । बैंकिङ, व्यवसायिक र वित्तीय क्षेत्रका भिआइपी व्यक्तिमाथि कारबाही केन्द्रित गरिरहँदा अदालतमा मुद्दा पुर्याउँदासम्म सिआइबीको अनुसन्धानमा चुनौती देखिएको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सिआईबीले पक्राउ गरेका नेपालका चर्चित उद्योगी, बैंकका सिइओ, पूर्वमन्त्री, निर्माण व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि गरिएको अनुसन्धान फितलो भएको देखिन्छ । कतिपय घटनामा सरकारी वकिल कार्यालयले नै थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ भने कतिपयमा अदालतले म्याद थप अस्वीकार गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अझ कतिपय मुद्दामा प्रहरीको दाबी र अदालतमा पेश गरिएको मिसिलबीच फरक परेपछि सिआइबीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
आर्थिक तथा बैंकिङ प्रकृतिका मुद्दामा प्रारम्भिक अनुसन्धान धेरैजसो बाहिरैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त प्रमाण, कागजात र कानुनी आधार बलियो भएपछि मात्रै पक्राउ प्रक्रियामा लगेर अनुसन्धान गरिन्छ । तर यहाँ त पहिला थुन अनि सुन भन्न थालेपछि सिआइबीको भूमिका र निपष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय सिआइबीको अनुसन्धान क्षमतामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, देशको बैंकिङ, लगानी र निजी क्षेत्रमाथि समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
राष्ट्रको अर्थतन्त्र धानेका बैंक तथा उद्योग क्षेत्रका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु आफैंमा गलत होइन । तर, पक्राउअघि कानुनी अधिकार, प्रमाण, मुद्दाको प्रकृति र त्यसले पार्ने प्रभावकाबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक पर्ने कुरामा समेत बेवास्ता गरिएको छ ।
सिआइबीले लगेका मुद्दामा असफलता हात लाग्ने काम पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेबाट सुरु भएको हो । गत कात्तिक २६ गते कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरिएको थियो । सिआइबीकै अनुसन्धानबाट उनको संलग्नता सुन तस्करीमा नदेखिएका र छोरा राहुल महरालाई पक्राउ गरिएको अवस्थामा सिआबीले पक्राउ गरेर अदालतमा लग्यो त्यसपछि अदालतले तुरुन्तै छाडेपछि सिआइबीको पछिल्ला गतिविधिमा असफलता हात लागेको हो ।
पछिल्लो २०८३ वैशाख ३०गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि धितो लिलाममा प्रश्न उठ्यो । बैकहरुले ऋण उठाउन नपाउने हो भने लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न बैंकरहरुले उठाए । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा सिआईबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गरेर बैकिङ क्षेत्रलाई नै आतंकित पार्यो ।
तर, पक्राउको दुई दिनमै सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको मिसिल कमजोर देखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि नै सिआईबीले २०८२ कात्तिक ११ गते प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा उनलाई पक्राउ गरिएकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कात्तिक २६ गते थुनाबाहिर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि भट्टचन रिहा भएका थिए । यस घटनापछि प्रभु बैंकको मुद्दा के भयो ? र अनुसन्धान कता पुग्यो भन्नेबारेमा सिआइबीले केही बताएको छैन ।
यही सिलसिलामा २०८२ मंसिर १४– प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन पक्राउमात्र परेनन्, दबाबमा उनलाई सिइओबाटै हटनुपर्ने बाध्य बनाइयो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कर्जा प्रवाह गरी बैंकलाई हानी पु¥याएको तथा विभिन्न कम्पनीमार्फत कर्जाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा सिआईबीले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र एकाएक आतंकित बनेको थियो ।
अन्ततः विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले २०८२ पुस १३ गते उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दियो । उनी २७ दिन हिरासतमा बसेपछि छुटेका थिए । उनीसँगै बैंकका डिसिओ मणिराम पोखरेललाई पनि सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । तर, कमजोर मिसिलका कारण उनी पनि त्यही बेला रिहा भए ।
२०८२ कात्तिक ३० मा नेपाल ट्रस्टका पूर्वसचिव अर्जुन कार्की पक्राउ गरेर मुद्दा लाग्यो । मुद्दा लागेलगत्तै उनलाई पनि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्यो । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यति होल्डिङलाई बदनियतपूर्ण ढंगले भाडामा दिई हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोपमा सिआइबीले पूर्वसचिव कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, २०८२ पुस १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो ।
यतिमात्र होइन, विदेशी पर्यटकको उद्धारको नाममा बीमा ठगी गरिएको भन्दै सिआइबीले हेलिकप्टर, ट्राभल र रेस्क्यु कम्पनीसँग आबद्ध व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्यो । सिआईबीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘नक्कली उद्धार’ मार्फत बीमा रकम दुरुपयोग गरिएको दाबी गरेर ठूलो अनुसन्धान गरेको दावी गर्यो ।
पक्राउ पर्नेमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिसका सञ्चालक जयराम रिमाल, विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका रविन्द्र अधिकारी, विवेकराज थपलिया, एभरेष्ट एक्सपेरियन्सका मुक्ति पाण्डे, सुभाष केसीलगायत थिए । पछि माउन्टेन हेलिकप्टरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्रबहादुर सिंह, सन्दीप तिवारी र पासाङ शेर्पासमेत पक्राउ परे । उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो ।
धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा सिआईबीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छालाई पक्राउ गर्यो । तर, २०८३ वैशाख २२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी पत्नी सीमा पन्तको रोहबरमा रिहा भए । अर्थात कुनै पनि मुद्दा चल्ने अवस्था भएन । अहिले दीपक भट्टसँग जोडेर सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा लगिएको छ ।
२०८३ वैशाख ११– पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्यो । पाण्डेलाई पूरै अपराधी करार गरेर प्रचारबाजी गरियो । ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी आफूअनुकूल ठेक्का मिलाउन खोजेको आरोपमा सिआईबीले राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई पक्राउ गरेर ठेक्काका लाभग्राही नै नभएको भन्ने उदेक लाग्दा तथ्यहरू बाहिर ल्याइयो । कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख समेत रहेका पाण्डे २०८३ वैशाख ३१ गते ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । सोही मुद्दामा पक्राउ परेका अन्य निर्माण व्यवसायीहरू पनि धरौटीमा रिहा भए ।
