काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारको यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको बताएका हुन् ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष बजेटको बचाउमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू वर्तमान विद्युत प्रणालीको वास्तविक अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार तथा नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग मेल नखाएको उनको टिप्पणी छ ।
भारतलगायत धेरै देशहरूले विद्युतको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले उल्टै अतिरिक्त करको बोझ थपेको भन्दै घिसिङले आलोचना गरेका छन् । ‘देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल नखाने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात् देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले हाल देशमा १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन र ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
साथै, १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा रहेको र काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा आधुनिककरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उपभोक्ताहरूले इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनलगायतका प्रविधि प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा विद्युत भार एकैपटक र एकै स्थानमा नआउने प्राविधिक पाटो उनले औंल्याएका छन् ।
सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन ‘पड्किने’ तर्क यथार्थपरक नभएको र स्थानीय स्तरमा समस्या देखिएमा त्यसको प्राविधिक समाधान तत्काल गर्न सकिने क्षमता र संयन्त्र उपलब्ध रहेको घिसिङले स्पष्ट पारेका छन् । पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो विद्युत खपतलाई व्यवस्थापन गर्नु भएकाले त्यसैलाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने उनको जिकिर छ ।
स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ हरित ऊर्जा देशभित्रै खपत बढाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बेला विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाएर निरुत्साहित गर्नु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम भएको घिसिङको ठहर छ ।
जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश दिनुपर्नेमा संरचनागत क्षमताबारे तथ्यहीन आशंका सिर्जना गर्दै जनतालाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले करको यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुका साथै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि तथ्य, तथ्यांक र राष्ट्रिय हितका आधारमा दिन आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
