काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
२१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा।शर्माले सुधारलाई पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यस प्रकारका मुद्दाहरूको फर्स्योटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र २०८३ पौष मसान्तसम्ममा अठार महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, सुशासन, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, सेवा प्रवाहमा सुधार र विकृति–विसंगतिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयनसमेतका लागि विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशन:
१.रणनीतिक योजना र कार्य योजनालाई सुधारको मूल आधार बनाउने सम्बन्धमा:
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना नै न्यायपालिका सुधारको मूल दस्ताबेज हो। हामी सबैको सामूहिक सहभागिताबाट नै रणनीतिक योजना तर्जुमा भएको हुँदा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि न्यायाधीश, कर्मचारी एवम् अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग थप समन्वय र सहजीकरण गरी योजनाले लिएका समग्र लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ विशेष रूपमा क्रियाशील रहनुहोला ।
२. बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धमा :
पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसप्रकारका मुद्दाहरूको फछ्यौटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र २०८३ पौष मसान्तसम्ममा अठार महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्नु गराउनुहोला ।
३. डिसिएम र मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा :
उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा लागू गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धत्तिको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुहोला। आजसम्म पनि डिसिएम सम्बन्धी सफ्टवेयरले निर्धारण गरेका प्रकृयाहरुको परिपालना भएको नपाइँदा यस तर्फ पनि विशेष निगरानी गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहोला ।
४. पेशी व्यवस्थापन, कजलिस्ट र इजलास व्यवस्थापन सम्बन्धमा :
कजलिस्ट समयमा प्रकाशन गर्ने, प्रकाशन हुन नसकेमा कारण खुलाउने, तोकिएको समयमै इजलासमा बस्ने, सुनुवाइ भएका मुद्दाको आदेश वा फैसलाको अवस्था सफ्टवेयरमा समयमै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने वा अनावश्यक स्थगित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न मुद्दा व्यवस्थापन, इजलास व्यवस्थापन र कानुन व्यवसायीसँगको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्नुहोला ।
५. विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता सम्बन्धमा :
आफू कार्यरत तथा मातहतका अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका विकृति, विसङ्गति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आचरणविपरीत क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुहोला। अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुहोला । अनियमितता देखिएमा आफूले गर्न सक्ने हदसम्म तत्काल कारबाही गरी अन्य विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन गर्नुहोला ।
६. सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा :
न्यायिक सुशासन, अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन, विकृति–विसङ्गति नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, बक्यौता मुद्दा फछ्र्यौट, म्ऋः कार्यान्वयन, फैसला लेखन तथा फैसला कार्यान्वयनमा भएका प्रयास र उपलब्धिबारे प्रत्येक महिना संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।
७. गुनासो सुनुवाइका उपयुक्त माध्यम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा :
सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले गुनासो, सुझाव वा उजुरी राख्न सक्ने गरी उच्च अदालत तथा मातहतका अदालतमा स्पष्ट, सहज र विश्वसनीय गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्नुहोला। यसका लागि अदालतको आधिकारिक इमेलरह्वाट्सएपरभाइबर, टोल–फ्री नम्बर, अनलाइन गुनासो प्रणाली मध्ये आवश्यक माध्यम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। प्राप्त गुनासोको अभिलेख राखी समयमै सम्बोधन गर्ने र सम्भव भएसम्म गुनासोकर्तालाई सोही माध्यमबाट जानकारी दिने पद्धति विकास गर्नुहोला ।
८. नागरिक बडापत्र, सूचना कक्ष र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा :
सबै अदालतमा सेवाग्राहीले स्पष्ट रूपमा देख्ने स्थानमा नागरिक बडापत्र ९सम्भव भएसम्म स्थानीय भाषामा समेत० राखी सोमा उल्लिखित सेवा, समयसीमा, प्रक्रिया र जिम्मेवार शाखा अनुसार सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुहोला। सूचना तथा सहायता कक्षलाई प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अद्यावधिक जानकारीसहित प्रभावकारी बनाउनुहोला । सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, मर्यादित संवाद र न्यायालयप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई निरन्तर उत्प्रेरित र अनुगमन गर्नुहोला ।
९. म्याद तामेली सम्बन्धमा :
म्याद बेपत्ते तामेल हुने, पछि पत्रिकामा प्रकाशन गरेर मात्र मुद्दामा अङ्ग पुर्याउने वा गलत ठेगानाका कारण पक्ष प्रतिवादबाट वञ्चित हुने अवस्था न्यायको स्वच्छतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। तसर्थ म्याद तामेलीको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सही ठेगाना, तामेलदारको जिम्मेवारी, म्यादको डिजिटल अभिलेख राखी अनुगमन र त्रुटि देखिएमा तत्काल सुधारको व्यवस्था मिलाउनुहोला।
१०. सूचना प्रविधिको प्रयोग :
मुद्दाको कारबाही अवस्थाबारे एसएमएस, इमेल, सफ्टवेयर तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट पक्ष र सरोकारवालालाई जानकारी दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुहोला । अदालतहरूबीच पत्राचार र कागजात आदानप्रदान सकेसम्म सफ्टवेयर तथा इमेलमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। मिसिल, फैसला, अभिलेख र कारबाहीको अवस्थाको डिजिटल प्रविष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोला ।
११. अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको प्रयोग बढाउने सम्बन्धमा :
भौतिक उपस्थितिमा लाग्ने समय, खर्च र असुविधा कम गर्न अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत साक्षी तथा विशेषज्ञको बकपत्र, म्याद थप, बयान र अन्य अदालती कार्यविधिगत प्रक्रियामा विस्तार गर्नुहोला। सम्भव भएसम्म इजलासमा हुने सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुहोला ।
१२. स्वचालित पेशी तारेख प्रणाली र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा :
अदालतमा लागू स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पेशी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, अनुमानयोग्यता र निष्पक्षता कायम गर्नुहोला । सरोकारवाला निकाय, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीसँग समन्वय गरी प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुहोला। प्रणालीमा देखिने कठिनाइ तत्काल पहिचान गरी समाधानका लागि सर्वोच्च अदालत तथा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन गर्नुहोला ।
१३. फैसला लेखन सम्बन्धमा :
फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने र मुद्दाका पक्षको न्यायप्राप्ति नै प्रभावित हुने भएकाले कानूनले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्नेरगराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहोला। फैसला लेखनको बक्यौता, सोको कारण, जिम्मेवार इजलासरशाखा र सुधार कार्यतालिका तयार गरी नियमित अनुगमन गर्नुहोला ।
१४. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा :
कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति र अन्य फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मालतहका अदालतलाई सक्रिय तुल्याउनु होला । जिल्ला अदालत तहमा गठित टाक्स फोर्सलाई सक्रिय बनाई प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुहोला । फैसला कार्यान्वयनमा प्राप्त प्रगति मासिक रूपमा समीक्षा गरी बाधा व्यवधान देखिएमा तत्काल समाधानका उपाय अपनाउनुहोला ।
१५. पीडितमैत्री न्याय र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सम्बन्धमा :
संविधानले परिकल्पना गरेको क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हकलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पीडितले पाउने अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, संरक्षण र न्यायिक प्रक्रियामा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नुहोला । विशेषतः महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, आर्थिक रूपमा विपन्न र हिंसापीडित व्यक्तिका मुद्दामा शीघ्र, संवेदनशील र पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहोला ।
१६. मेलमिलाप र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायका सम्बन्धमा :
मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने र तीमध्ये उल्लेखनीय सङ्ख्यामा विवाद समाधान गर्ने रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न विशेष पहल गर्नुहोला । मेलमिलापकर्ताको सूची, परामर्श, प्रगति समीक्षा र परिणाम अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नुहोला। पारिवारिक, देवानी र वाणिज्य प्रकृति लगायत मेलमिलाप हुनसक्ने विवादमा मेलमिलापलाई न्यायको पूरक माध्यमका रूपमा सुदृढ गर्नुहोला ।
१७. न्यायमा पहुँच सम्बन्धमा :
आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा अन्य कारणले न्यायमा सहज, सरल र सुलभ पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्ने सेवाग्राहीका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा प्रभावकारी बनाउनुहोला । बार इकाइहरूसँग समन्वय गरी प्रो–बोनो सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, अभिलेख राख्ने र सेवा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुहोला । निवेदनका ढाँचा, सूचना सामग्री र सहायता सेवा सरल भाषामा उपलब्ध गराउनुहोला ।
१८. बयान, बकपत्र र प्रमाण परीक्षणमा न्यायाधीशको निगरानी सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा :
पक्षको बयान, साक्षीको बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षण गर्दा न्यायाधीशको प्रभावकारी निगरानी र सम्भव भएसम्म प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुहोला। बयान र बकपत्रको शुद्धता, स्वेच्छिकता, गोपनियता, अभिलेखीकरण र अदालतको नियन्त्रण कायम हुने गरी कार्यविधिको पालना गर्नुहोला। यस चरणमा हुने त्रुटिले मुद्दाको निष्पक्षता प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला ।
१९. वित्तीय अनुशासन, बजेट प्राथमिकता र पारदर्शी खर्च सुनिश्चितता सम्बन्धमा :
अदालतको आवश्यकता धेरै तर बजेट सीमितता रहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्नुहोला। सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, अभिलेख व्यवस्थापन, पीडितमैत्री सेवा, बक्यौता न्यूनीकरण र न्यूनतम पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहोला। बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, औचित्यता र नियमितता अनुगमन सुनिश्चित गर्नुहोला। अदालती दस्तुर तथा शुल्क सङ्कलन सम्भव भएसम्म बैङ्किङ वा डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।
२०. न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र वेलविङ्ग सम्बन्धमा :
न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, इ–हाजिरी, कार्यालय अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र सेवा प्रवाहप्रतिको उत्तरदायित्व कडाइका साथ पालना र लागू गर्नुहोला। मुकाम छोड्दा अनिवार्य रूपमा बिदा स्वीकृत गराउने, अदालत परिसरमा अनुशासन कायम गर्ने र सुरक्षाको संवेदनशीलता अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोला । साथै न्यायिक जनशक्तिको मानसिक स्वास्थ्य, कार्यचाप व्यवस्थापन, सुरक्षा र जुडिसियल वेलविङका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्नुहोला ।
२१. जनआस्था अभिवृद्धि सम्बन्धमा :
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि न्यायिक सुधारको केन्द्रविन्दु हो । जुडियिसल आउटरिच, मिट द जज, मिट द प्रेश, विद्यार्थी माझ अदालत, सरोकारवालासँग संवाद, सेवाग्राही पृष्ठपोषण र सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई सिर्जनात्मक रूपमा सञ्चालन गर्नुहोला । आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिई कमी–कमजोरी पहिचान गर्ने, सुधारात्मक कदम चाल्ने र जनताले अनुभूति गर्ने परिणाम दिनेतर्फ सक्रिय रहनुहोला । न्यायिक सुधारको मूल नीतिगत दस्ताबेजको रूपमा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना रहेको छ । उक्त योजनासँग सामञ्जस्यता कायम हुनेगरी मेरो सोच, अवधारणा र प्राथमिकतासहित मैले सम्मानित संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाप्रति स्वामित्व लिई सोको कार्यान्वयनमा आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
साथै, उल्लिखित निर्देशनहरूको कार्यान्वयन प्रशासनिक औपचारिकता नभई न्यायपालिकाको गरिमा, जनआस्था, सुशासन र प्रभावकारी न्याय सम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। प्रत्येक उच्च अदालत तथा इजलासले यी निर्देशनहरूलाई आफ्नो कार्यसम्पादनको आधार बनाई कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनको स्पष्ट पद्धति विकास गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । न्यायालयप्रतिको जनविश्वास सुदृढ गर्ने, विकृति विसङ्गति नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउने कार्यमा यहाँहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
