काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित ‘सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरण लगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका खेल्ने तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ।
प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेहरूमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी छन् ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यहरू भए/नभएको विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
छानबिनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार र मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव (सदस्य-सचिव) रहने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सहकारी संस्थासम्बन्धी फाइलहरूको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताइन् । “प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भइसकेको छ,” मन्त्री रावलले भनिन् ।
