प्रधानमन्त्री बालेनको इन्टेशन गलत छैन

रास्वपाका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई महिना नबित्दै विवादमा तानिन थालेका छन् । यसअघि संसद्मा अनुपस्थित भएको भन्दै आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जारी राखेका छन् । सरकारको कदम, प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति र संसद्मा विपक्षी दलको विरोध लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर डडेल्धुराबाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कसरी निम्तियो ?
सरकारको विरोध आम जनताले गरेका छैनन् । आम जनता रास्वपा सरकारप्रति पूर्णतया विश्वस्त छन् । तर परम्परागत पार्टीहरू भने सरकारको तदारुकताले त्रसित भएको देखिन्छ । उहाँहरू विगतका आफ्ना कमजोरी लुकाउनका लागि सरकारमाथि दोषारोपण गरिरहनुभएको छ । राम्रो काम गर्ला भन्ने भयले त्रसित हुनुभएको छ । तर अरू पक्षको भने कहीकतै सरकार प्रति असन्तुष्टि सुनिँदैन । सरकारप्रति आम मानिस विश्वस्त छन् । सरकार तीव्र गतिमा हिँड्नुपर्ने थियो, जनताले पनि त्यही अपेक्षा गरेका थिए । कतिपय परम्परागत मान्यता परिष्कृत गर्दै अघि बढ्दा संसद् छलेको लगायतका आरोप संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलले लगाएका हुन् । जनस्तरबाट कुनै प्रकारको असन्तुष्टि सुनिएको छैन ।

सुकुमबासी विस्थापन लगायतका कदमले सरकारमाथि प्रश्न उठेको होइन र ?
छिटो काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको नेचर रहेको छ । केही पूर्वतयारी गरेर केही समय ढिलो गरेर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा अन्यथा होइन । त्यसबाहेक लामो समयदेखि व्याप्त रहेको सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न सह्रानीय नै हो । अलिकति व्यवस्थापन प्रक्रिया मिलाएर गरेको भए हुन्थ्यो भने सुझावलाई सकारात्मक ढंगले लिएका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् अवज्ञा गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ?
संसद् अधिवेशन लामो समय चलेको छैन । त्यही भएर पनि उहाँको उपस्थिति नदेखिएको हो । संसद्को कार्यसूचीमा नभए पनि आइतबार संसद्मा प्रवेश गरेर सांसदका जवाफ दिनु भएको छ ।

त्यस क्रमममा प्रधानमन्त्रीको भारतलक्षित सीमाबारेको टिप्पणीले विवाद निम्त्यायो नि हैन ?
उहाँले प्रस्ट ढंगले भन्नुभएको छ, कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण भएको हो । त्यसबाहेक नेपालले पनि कहीकतै भारतीय जमिन उपभोग गरेको होला । त्यसको दुवै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । एक पक्षले मात्रै सीमा समस्या समाधान गर्ने सक्दैन । उहाँको इन्टेशन गलत होइन, शब्दको संयोजनमा फरक परेको मात्रै हो । दुई पक्ष बिना सीमा समस्या दीर्घकालीन समाधान हुँदैन भन्ने उहाँको आशय हो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्कै अवज्ञा गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि त लाग्दै आएको छ नि ?
यो समस्या यस पटकको मात्रै होइन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीका पनि संसद्मा अझै कम उपस्थिति हुने गरेको थियो । मानिसको स्वभावको कुरा पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति संसद्मा हरेक बेला हुने भन्ने हुँदैन । यस अघिका प्रधानमन्त्री विपक्षी दलका नेता बोल्दै गर्दा कलाकारसँग फोटो खिचेर बसेका थिए । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री आफ्नो काम गरिरहँदा संसद्मा अनावश्यक उपस्थितिको जरुरी छैन । राजनीतिक र कूटनीतिक अनुभव त्यतिधेरै नभएकाले प्रस्तुतिमा केही फरकपन देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको नियतमा कुनै खोट छैन । उहाँ नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि हो । आजको युवाले चाहेको लोकतन्त्रमाथि उहाँले अन्यथा दृष्टिकोण राख्नु भएको छैन । बढी नबोल्ने भएकाले मानिसहरूले अनेकौँ आशंका गरेका होलान् । आजको लोकतन्त्रलाई गलत ढंगले कसैल्े हेर्छ भने त्यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैन भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीज्यू सचेत हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनको समयमा बाहिर निस्केर प्रधानमन्त्रीले के संकेत गर्नुभएको हो ?
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा बाहिर गएको विषय उहाँको अस्वस्थताको कारणले भन्ने सुनिएको हो । यदि त्यसो होइन भने उहाँले सकेसम्म त्यसरी ननिस्किएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्दा अनेकौँ आशंका उब्जिएको छ, हैन ?
त्यसो होइन, मान्छेको आ–आफ्नो स्वभाव पनि हुन्छ, उहाँको धेरै बोल्ने स्वभाव होइन । संसद्मा पनि उहाँले राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गर्नुहुँदैन । राजनीतिक र सांगठनिक पृष्ठभूमि नभएकाले पनि उहाँले कूटनीतिक शब्दावली पनि प्रयोग गर्नुहुँदैन । उहाँ यो संविधान र व्यवस्थाप्रति पूर्णतया कटिबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँ आफैँले त्यसको लिड गरेर आएकोले शंका गर्न आवश्यक छैन । पार्टी एकता गर्दै गर्दा पनि उहाँले संविधानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । अहिलेको व्यवस्था र संविधानका सम्पूर्ण कुरा ग्रहण गरेर नै उहाँ अघि बढ्नु भएको हो ।

अब तपाईँको राजनीतिक जीवनतर्फ फर्कौँ, पुराना दलको गढ डडेल्धुरामा तपाईँको विजय कसरी सम्भव भयो ?
हरेक पटक मलाई सोधिने प्रश्न यही हो । म लामोसमयदेखि त्यहाँको राजनीतिमा सक्रिय थिए । मेरो विषयमा जिल्लावासी सबै जानकार थिए । यस अघि पनि पटक पटक निर्वाचनमा सहभागी भएर विजय पराजय दुवै अनुभूति सँगालिसकेको व्यक्ति हुँ । जिल्लाका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि मलाई नेता बन्ने सम्भावना देखेको सार्वजनिक रूपमै बताउनु भएको थियो । म त्यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ता नै भएकाले निर्वाचन जित्न त्यति असहज भएन ।

तपाईँ वामपन्थी दलबाट राजनीति सुरु गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अहिले आबद्ध रास्वपालाई वैचारिक रुपले अस्पष्ट दलको आरोप लाग्ने गर्छ, यो बीचमा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
यो पार्टीका बारेमा कन्फ्युजन बनाउने गरी कतिपयले तर्क गर्छन् । म सेन्टर टु लेफ्ट पोलिटिक्समा आफूलाई अघि बढाउँदै आएको हुँ । आफ्नो पोल्टिकल ग्राउन्ड छोड्यौ भनेर आरोपित गर्दा त्यसको जवाफ पनि दिँदै आएका छु । आज मलाई के अनुभूति हुन्छ भने हिजो एमालेले गर्न नसकेको कुनै काम रास्वपाले गर्न मिल्दैन भन्ने छैन नि । आज देशको आवश्यकता अनुरूप सकारात्मक काम गर्न विचारले कुनै फरक पार्दैन । हाम्रो आफ्नै स्ुकलिङले मात्रै समस्या पारेको हो । अहिले रास्वपाले गरेको काम विगतमा एमाले भएर गर्नै नमिल्ने थिएन । त्यसैले मुख्य कुरा जनतालाई परिणाम दिने हो, त्यसमा वैचारिक पक्षले कुनै अवरोध गर्दैन ।
यो नयाँ पार्टी भएकाले यहाँ विभिन्न प्रकृति र पृष्ठभूमिका पात्रहरू आउनु स्वाभाविक हो । अहिले देशलाई चाहिएको राजनीतिक शक्ति भनेकै देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने शक्ति हो । तसर्थ, सकारात्मक काम जुनसुकै विचारधारा अंगालेकाले गर्दा पनि हुन्छ । जोसुकैले पनि देशको हितमा काम गर्ने कुरा प्रथम हो भने विचारधारा सहायक मात्रै हो ।

अब बजेटको विषयमा कुरा गरौँ, अहिलेको बजेटले उच्च र मध्यम वर्ग समेट्यो तर निम्न वर्ग लक्षित नभएको भनिन्छ नि ?
मध्यम वर्ग अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्रिय भएकाले मध्यम वर्गलाई फोकस गरिएको हो । मध्यम वर्गलाई केन्द्रित गर्दा मुलुककै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनेर थोरै फोकस गरिएको हो । त्योसँगै बजेट निम्न वर्ग लक्षित पनि छ । कृषिमा सहुलियत दिने कुरा निम्न वर्गलाई आधारित बनाएर ल्याइएको हो । ज्यालादारी मजदुरदेखि अन्य क्षेत्रमा रहेका कामदारहरिलाई पनि मध्यमवर्गको क्रयशक्तिले लाभ हुन्छ । उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई जोड्न सकियो भने त्यसको लाभ निम्न वर्गले पनि लिन पाउँछ । डिजिटलाइजेशन लगायत अन्य कुराको लाभ पनि सबै वर्गले लिनेगरी बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यहाँको पार्टीका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका पछिल्ला कदमले पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढाएको हो ?
यो अरू पार्टीले फैलाएको अफवाह हो । आफू बलियो र सुदृढ हुने भन्दा पनि रास्वपा कमजोर भएमा आफू फेरि बलियो हुने मनोदशा पुराना पार्टीमा व्याप्त छ । रास्वपा विभाजन भए फेरि आफ्नो गुमेको रजगज पुनःप्राप्ति गर्न सकिने भ्रम पालेर उहाँहरू बस्नु भएको छ । जनतामा गुमेको विश्वास अब फर्कने अरू कुनै आधार नदेखेपछि रास्वपा विभाजनको आशा गर्नुभएको छ । यो पुराना दलहरूको दिवास्वप्न मात्रै हो । रास्वपामा कुनै प्रकारको किचलो छैन । संस्थागतरुपमै पार्टी र सरकार चलेको छ । जबकि हाम्रो पार्टीका दुई नेता सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच सहकार्य समन्वय र सहकार्य अनुरूप सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तो हल्ला पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा अन्तरविरोध ल्याउने प्रयत्न मात्रै हो । जनताको विश्वास आर्जन गर्न नसकेर अरू कमजोर भएपछि आफू बलियो भइन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । हिजो पनि उहाँहरूले कमजोर हुँदा पार्टी जोड्ने र बलियो हुँदा फोड्ने काम गर्नुभयो । त्यसकै उपज मुलुकले ठूलै मूल्य चुकाउनु परेको हो । त्यसै कारण जनताले रास्वपालाई विश्वास गरेकाले हामी पुरानै दलगत प्रवृत्ति कुनै हालतमा दोहो¥याउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले लामो समय हुँदा पनि नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुको कारण के हो त ?
यो सबै प्रधानमन्त्री र सभापतिको सल्लाहमा भएको हो । त्यति ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रचलन तोडेर मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुभएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा गृहमन्त्री चलाउँदा आफ्नो स्पिडलाई बुझ्ने व्यक्तिको खोजीमा लागेर नयाँ नियुक्तिमा विलम्ब भएको हुनसक्छ । यसअघिका गृहमन्त्रीबारे प्रश्न उठेपछि उहाँ बाहिरिनु भएको हो । तर उहाँको विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै छानबिनको वातावरण बनाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग गृहमन्त्रालय राखेको विषयमा पार्टीभित्र कसैको पनि असन्तुष्टि अहिलेसम्म सुनिएको छैन । आफ्नो काममा सहज हुने व्यक्तिको छनोटमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ ।

सरकारका सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा प्रधानमन्त्रीसँग रहेकाले त्यो विषयमा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको पूर्वसहमति अनुसार नै भइरहेको छ । पहिलेकै गृहमन्त्री फेरि आउनुहोला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन ।

वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायत खारेज गरेर पुराना दलप्रति निषेधको रणनीति तय गरेको हो ?
पुराना दललाई कसरी निषेध गरिएको छ र ? विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा रास्वपा सरकार गठन अघिकै पार्टीको मान्यता हो । आज आएर गरेको भए तपाईँको प्रश्न सान्दर्भिक हुने थियो । बहुमतमा आइसकेपछि त्यसो गरिएको होइन । कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन बनाउनु हुँदैन भन्ने रास्वपाको स्थापनाकालदेखिकै मान्यता हो । त्यही मान्यता र एजेन्डालाई जनताले निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरेका हुन् । सरकारका कदम जनतामैत्री छन्, दललक्षित होइन ।

वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार किन पुग्यो ?
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिले न्यायपालिकाप्रति प्रश्न नउठ्ने वातावरण वर्तमान सरकारले बनायो भनेर भन्नुस् । परम्पराकै नाममा गलत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । आवश्यकताका आधारमा गलत प्रचलन तोड्नुपर्छ । हाम्रो अहिलेको सिनियर न्यायाधीश विगतमा व्यवस्थापिका संसद्मा भएको पात्र हो । त्यस्तो पात्र न्यायपालिकाको प्रमुख हुनु न्यायोचित हुँदैन । त्यसपछिका अर्का पात्र पनि कार्यपालिकाकै सल्लाहकार भएर राजनीतिक आबद्धता भएका पात्र हुन् । यसमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफैँले बोध गरेर न्यायपालिका सुधार्ने सरकारको कदमलाई साथ दिनुपर्ने हो ।

अब संसदकै कुरा गरौँ, अहिले संसद् नियमितजसो अवरोध हुने अवस्था आइरहेको छ, यस्तो अवस्था कसको कारणले सिर्जना भएको हो ?
सुरुको दिनदेखि संसद्मा अवरोध हुँदै आएको छ । यसले कहाँ पु¥याउने हो यकिन छैन । कतिपय विपक्षी दलका सांसदहरूले अस्वाभाविक हर्कत गर्ने गर्नुहुन्छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटीले राम्रो गर्दैन । सहिष्णु संसदीय अभ्यास सिकेर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो । रास्वपाका सांसदहरूको उमेर कम भए पनि परिपक्वता प्रदर्शन गर्नु भएको छ । तर लामो संसदीय अभ्यासबाट आएका दलका सांसदहरूमा त्यो संस्कार देखिन छाडेको छ । त्यस्तै कतिपय सांसदले प्लेकार्ड बोकेर संसद्मा विरोध गर्दै संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गर्नुभएको छ ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन सभामुखलाई आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेपछि सदन अवरोध गर्नुपरेको विपक्षी दलका सांसदहरूको तर्क सही होइन ?
विपक्षीले उठाएका कतिपय कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर विपक्षीका हरेक कुरालाई सत्ता पक्षले पनि सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने गलत सोच हो । संसदीय मूल्य मान्यता भित्र रहेर सदन चल्ने हो । संसदको गरिमा सबैले राख्नुपर्छ । संसदप्रति प्रधानमन्त्री आफैँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ । आफैँ संसद्मा हात उठाएर सम्बोधन गर्न आउनु निकै सकारात्मक हो ।

पूर्वजानकारी बेगर अकस्मात् आउनुभयो भन्ने छ नि ?
संसदको नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताले बोल्न चाहे बोल्न पाउनुहुन्छ । त्यो संसदीय मान्यता हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको स्टेप नै विपक्षी दलले बुझ्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर अन्य सांसद जसरी हात उठाए बोल्ने कार्यले संसदीय गरिमा नै बढाएको छ । प्रधानमन्त्री जतिबेला बोल्न चाहे पनि पाउने संसदीय प्रक्रियाकै मर्म हो । विपक्षी दलका सांसदले माग गरे अनुसार उहाँ आएर सम्बोधन गर्नुभएको हो ।

संसद् अवरोधको अन्त्य कसरी होला ?
यो तरिका पाँचै वर्ष जाने देख्छु । कतिपय विपक्षी दलका सांसद पनि सौहार्दपूर्ण तवरले प्रस्तुत हुनु भएको छ । तर कतिपय सांसदका प्रस्तुति अशोभनीय देखिएको छ । पर्चा पम्पलेट बोकेर जानेदेखि अनेकौं हर्कत गर्ने प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ ।

परम्परागत दलको हकमा उहाँहरूले विगतदेखिकै बलियो उपस्थिति गुमाउँदाको पीडा संसदको प्रतिपक्षमा रहेर प्रकट गर्नुभएको छ । त्यसकै उपज यो अवस्था संसद्मा यस्तो अवस्था आएको हो । निर्वाचनमा जनताबाट दण्डित भएर फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याउने हो भने त्यो उहाँहरूकै लागि थप क्षतिप्रद हुने निश्चित छ ।