काठमाडौं । अर्थशास्त्रका ज्ञाता, नीति अनुसन्धानका ज्ञाता, विश्व बैंकको अनुभव बोकेका र रूपान्तरणकारी भनिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट देशले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । सुशासनका लागि गरिएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको दुईतिहाइको जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारका युवा अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउने बजेट एकदमै रुपान्तरणकारी हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर उनको त्यो बजेट अन्ततः गरिब निमुखा जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बन्यो । बजेटले अर्थमन्त्री वाग्लेको देखाउने दाँत र चपाउने दाँतको भिन्नता देखायो । बजेटबाट उनी विश्व बैंकको कर्मचारीभन्दा माथि उठ्न नसकेको पुष्टि ग¥यो ।
जब उनले बजेट वक्तव्यको सुरुमै आयकर छुट सीमा १० लाख पु¥याउने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने, डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट दिने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने र एघार तहको भन्सार संरचनालाई सात तहमा सीमित गर्ने जस्ता नौवटा महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू एकैसाथ थाले, त्यतिबेला देशभरका व्यवसायी, मध्यमवर्ग र लगानीकर्तामा उत्साहको लहर छायो । तर गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य नेपालीलाई निराश बनायो ।
जसरी वर्षाको पूर्वसन्ध्यामा गर्जिएको बादल कहिलेकाहीँ एक थोपा पानी नझारी पन्छिन्छ, वाग्लेको बजेट पनि गरिबका लागि ठीक त्यस्तै साबित हुन पुग्यो— घोषणाको गर्जन ठूलो, तर व्यावहारिकताको वर्षा नगण्य । बजेट वक्तव्यको उत्साह आर्थिक विधेयक आउनेबित्तिकै चकनाचुर हुन थाल्यो ।
विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइयो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ’समता शुल्क’ को नाममा नयाँ बोझ थपियो । यी दुई क्षेत्र पहिले नै नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर जाँदै थिए, त्यसमाथि थप शुल्क लगाउनु भनेको घाउमा नुन छर्नुजस्तै हो ।
झनै चिन्ताजनक पक्ष के छ भने विद्युतमा भ्याट लगाउँदा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न पाउने कुराले उद्योगहरू मालामाल बन्ने भए । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ९१ प्रतिशत ग्राहक आम उपभोक्तालाई घाँटी निमोठ्ने काम गरे । यो बजेटपछि ५५ लाखभन्दा बढी सामान्य नागरिकका घरको बिजुली बिलमा अब भ्याट थपिने भएको छ । यसको मार कृषि क्षेत्रमा पनि पर्नेछ- सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा भ्याट लाग्दा किसानको उत्पादन लागत बढ्नेछ, जसले खाद्य सुरक्षामै असर पार्न सक्छ । यो के मध्यम वर्गमाथिको प्रहार हो ।
अन्तःशुल्क खारेजको घोषणा पनि खोक्रो सावित भयो । विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क हटाएर ’स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ राखियो – नाम फेरियो, बोझ रहिरह्यो । यस्तै ’आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क’ को नाममा कृषि, वन पैदावार, टायल, मार्बल, फर्निचर, जुत्तालगायत २०० भन्दा बढी वस्तुमा नयाँ शुल्क थपेर बोझ बढाएको छ । जुन बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको हो ।
यहाँ थप विडम्बना के छ भने यी वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर नयाँ शुल्क राखिएको हो— अर्थात् करको ढाँचा फेरियो, तर करदाताको भार यथावत् रह्यो । कर प्रशासन सरलीकरणको दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीले व्यावहारिक रूपमा बहुप्रकारका करको झन्झट थप गरेको यसले प्रमाणित गर्छ ।
सबैभन्दा गम्भीर विरोधाभास देखियो पुँजीगत लाभकरको विषयमा । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा सूचीकृत कम्पनीको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने भव्य घोषणा गरे । तर जब आर्थिक विधेयक आयो, आयकर ऐनको दफा ९२ मा सोही बमोजिमको संशोधन भएको देखिएन । उल्टै, अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर ७.५ बाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ बाट ७.५ प्रतिशत पु¥याइयो । अर्थात् घोषणा छुटको, कार्यान्वयन बृद्धिको- यो दोहोरो व्यवहारले शेयर बजारका लगानीकर्तामा अविश्वास थप्नु स्वाभाविक छ ।
आयकर छुटको न्यूनतम सीमा १० लाख पु¥याउनु सकारात्मक देखिए पनि दम्पतीको हकमा यो सीमा १० लाख हो कि २० लाख भन्ने अन्योल कायमै छ । आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा २ खारेज गरिएको छ । तर दफा ५० को व्यवस्था यथावत् राखिएको कारण यो भ्रम सिर्जना भएको हो । यति आधारभूत प्रश्नको जवाफ बजेटले दिन नसक्नु कानुनी शिथिलताको प्रमाण हो ।
बजेटमा केही सकारात्मक संकेत पनि थिए– कर विवाद समाधानका लागि निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थपेर मुद्दा फिर्ता लिने विशेष योजना, भ्याट फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाउने र बीजक संस्कृति प्रोत्साहनका लागि ’लट्री’ जस्ता कार्यक्रम ल्याउने घोषणा उत्साहजनक छ । तर यी राम्रा मनसायका घोषणाहरू पनि ठोस कानुनी संरचनाविना हावामा तैरिरहेका छन् । घोषणा र कानुनी कार्यान्वयनबीचको यो खाडल नपुरिएसम्म यस्ता योजनाहरू कागजमै सीमित रहने खतरा छ ।
डा. वाग्लेले ‘आर्थिक रूपान्तरण’ को नारा दिए । तर रूपान्तरण हुन्छ पुँजीगत खर्चको अनुपात बढ्दा, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाहित हुँदा, कर प्रणाली सरल र पारदर्शी हुँदा । यी कुनै पनि मोर्चामा यस बजेटले अपेक्षित छलाङ मारेको देखिँदैन । बजेट घोषणाको उत्साह र आर्थिक विधेयकको यथार्थबीचको खाडल यति फराकिलो छ कि नागरिकलाई लाग्न थालेको छ– हरेक वर्ष बजेट भाषणमा ठूला सपना देखाइन्छ, र केही हप्तापछि ती सपना मौन रूपमा पन्छाइन्छन् ।
वाग्लेको बजेटले आर्थिक जगतमा क्षणिक उत्साह त जगायो, तर त्यो उत्साहलाई टिकाउन सक्ने ठोस कानुनी र नीतिगत आधार तयार गर्न सकेन । घोषणा र कार्यान्वयनबीचको यो पुरानो रोगले यस पटक पनि पिच्छा छाडेन । यो बजेटले अर्थममन्त्री बन्नका लागि ‘सक्षम’ छैनन् भन्ने देखायो । बरु अर्थशास्त्र नपढेका विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मा नै अब्बल देखिए । अहिलेसम्मको बजेटमा सबैले सम्झनलायक बजेट स्व. अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएका थिए, जुन बजेटलाई आजसम्मका अर्थमन्त्रीहरुले पछ्याइरहेका छन् ।
