काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आएको बताएकी छन् ।
आइतबार शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप) ले आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले जेन–जी आन्दोलनको घटनामा आयोगले निष्पक्ष र तथ्यको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेपनि विभिन्न आरोपहरु लाग्ने गरेको गुनासो गरिन्।
आयोगले देखेका र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई कुनै पूर्वाग्रहबिना प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको उनको भनाई छ। तर त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास बढेको उनको गुनासो छ।
आयोगका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको बताइन्। उनले नागरिक समाजको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै साइबर बुलिङका घटनामा नागरिक समाज मौन बसेको आरोप लगाइन्।
उनले जेन–जी आन्दोलनको घटनामा छानविन गर्नुपर्नेहरु नै हाल निति निर्माणको तहमा पुगेको उल्लेख गरिन्। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको उदाहरण दिँदै उनले छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिहरु नै नीतिनिर्माण तहमा पुगेका कारण धेरै मुद्दा आजसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको बताइन्। जेन–जी घटनाको अनुसन्धान पनि त्यही नियतिमा पुग्ने आशंका व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘जेन–जीको घटनामा मानवअधिकार आयोगले निष्पक्ष भएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तर अहिले यस्तो साइबर बुलिङ छ कि। तिन–चार दिन अगाडि कांग्रेसको एउटा इन्टेलेक्चुअल बडीको टेबलमा मलाई कुरा राख्न बोलाउँदा खेरि बोलेको भरमा यस्तो–यस्तो शब्द प्रयोग गरेर मलाई ट्याग गरेर पठाएको छ कि त्यो भन्नै नहुने शब्द छ। कति जनालाई लिएर म साइबरमा रिपोर्टिङ गर्ने किन गर्ने?’
उनले थपिन्, ‘यति गाली आउँछ कि अहिले मैले फेसबुक र मिडिया हेर्नै छाडे। नयाँ पार्टीमा छु, भन्दैमा त्यसरी त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग गरेर मिडियामा सोसल मिडियामा लेख्न पाइन्छ त? अनि आफूलाई मानवअधिकारवादी भन्नेहरूले पनि अर्काको मेन्टल्ली ह्यारेस गर्ने, टर्चर गर्ने थ्रेट गर्ने काम गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा भोली कसले निष्पक्ष भएर काम गर्ने त ? त्यो गाह्रो छ नि ।’
आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि फलोअप गर्ने प्रक्रिया रहेपनि नागरिक समाजले शुरुदेखि नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
